कोइकाको मुख ताकेरै बित्यो ४ वर्ष, बल्ल भयो सवा अर्बको सम्झौता

१९ पुस, पोखरा । कार्यालय खुलेको चार वर्षपछि गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठानको संरचना बन्ने भएको छ ।

प्रदेशका निम्ति आवश्यक आफ्नै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यसहित खोलिएको प्रतिष्ठानको संरचना निर्माण गर्न कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) ले सहयोग सम्झौता गरेसँगै संरचना बन्ने पक्का भएको हो ।

प्रतिष्ठानको पूर्वाधार निर्माण र विभिन्न विधामा शैक्षिक कार्यक्रमका लागि ९० लाख अमेरिका डलर अर्थात् १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्नेगरी शुक्रबार सम्झौता भएको छ । गण्डकीका सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रदेव पाण्डे र नेपालस्थित कोइकाका देशीय निर्देशक मुहेओन कङबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

गण्डकी प्रदेशका लागि आवश्यक प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम प्राप्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने योजनासहित ऐन बनाएर २०७७ सालमा कार्यालय खोलिएको थियो ।

प्रदेशलाई बलियो र सक्षम बनाउने र त्यसका निम्ति दक्ष जनशक्ति पनि आफैं उत्पादन गर्ने योजनासहित तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कार्यालय खोलेर २०७८ वैशाखमा डा. सोमनाथ सापकोटालाई नियुक्त गरेका थिए ।

तर, कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) कै मुख ताक्दा पर्याप्त बजेट नै छुट्टिन सकेको थिएन । छुट्टिएको बजेटमा पनि त्यतिबेला जम्मा ३० प्रतिशतमात्रै खर्च भएको थियो ।

कोइकाले सुरुमै भवनदेखि दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनसम्म सहयोग गर्ने वचन दिएको थियो । तर, सुरुमा जग्गा प्राप्ति नै नहुँदा प्रतिष्ठानको काम अघि बढ्न सकेन ।

संघीय सरकारबाट जग्गा प्राप्ति भइसकेपछि पनि कोइकाको सहयोग प्राप्त हुने भनेर यहाँबाट प्रतिष्ठानको लक्ष्य, योजना अनुरुपको बजेट खर्च नै हुन नसकेको हो ।

अघिल्ला वर्षमा कोइकाले भौतिक पूर्वाधारमा खर्च गर्ने गरी सहयोग गर्ने भएकाले ३/४ करोडमात्रै बजेट विनियोजन हुने गरेको थियो । अघिल्लो साल जम्मा ४ करोड २२ लाख प्रतिष्ठानका लागि बजेट विनियोजन भएको थियो । जबकि चालु खर्चमै ३ करोड रुपैयाँ जाने गरेको छ ।

प्रतिष्ठानमा १८ जनाको दरबन्दी रहे पनि ९ जना कार्यरत छन् । खानी तथा भूगर्भ विभागका पूर्वमहानिर्देशक डा.सापकोटा कार्यकारी निर्देशक र एक जना करारका इन्जिनियर विप्लव कँडेल प्रतिष्ठानमा कार्यरत छन् ।

यो आर्थिक वर्षका लागि भने बजेट बढेर ९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कोइकाको मुख ताकेर बस्दा प्रतिष्ठानका लागि बजेट पनि विनियोजन नभएको र भएको बजेट पनि खर्च नभएको एक अधिकृतले अनलाइनखबरलाई बताए ।

अघिल्लो वर्ष सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री भएपछि सरकारले गठन गरेका प्रतिष्ठान, बोर्डलगायतले नतिजा देखाउन नसकेको भन्दै पुनःमूल्याङ्कन समिति नै बनाइएको थियो ।

अहिले फेरि मुख्यमन्त्री पाण्डेले अर्को समिति बनाएका छन् । योसँगै कोइकाले सवा अर्ब खर्च हुने भएको हो ।

४ वर्षको उपलब्धी सम्झौतामात्रै

४ वर्षमा प्रतिष्ठानको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि नै कोइकासँग गरिएको सम्झौता बन्न पुगेको छ । संघीय सरकारको अनुमतिमा शुक्रबार गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डे, सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दुकमार थापासहितको टोली र कोइकाका देशीय निर्देशक मुहेओन कङ नेतृत्व टोलीको उपस्थितिमा सम्झौता भएको हो ।

कोइकाले स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिका वडा नम्बर १ गुर्धुममा प्रतिष्ठानलाई प्राप्त भएको १ सय ६० रोपनी जग्गामा संरचना र प्राविधिक शिक्षाका आवश्यक पर्ने प्रयोगशालादेखि दक्ष जनशक्ति तयार पार्नेसम्मको काम गर्ने छ ।

कोइकाको सहयोग भौतिक पूर्वाधार निर्माण, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ, अटोमबोइल इन्जिनियरिङ र टुरिजम एण्ड एस्पिटालीको पढाइ थालनी गर्न सहयोग गर्नेछ ।

प्रतिष्ठान अन्तर्गत गण्डकी प्राविधिक शिक्षालयमा ६ महिनादेखि ३ वर्षसम्मका तालिम तथा पढाइ हुनेछ । ती पढाइका निम्ति आवश्यक गर्ने प्रयोगात्मक शिक्षाका लागि प्रयोगशाला, विभिन्न उपकरणमा कोइकाको सहयोगबाट खर्च हुनेछ ।

२ वर्षसम्म कोइकाले नै सञ्चालन गरेर शिक्षालय गण्डकी प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यकारी निर्देशक डा. सापकोटाले बताए । कोइकाले भौतिक संरचना निर्माण गर्न ठेक्का लगाउने, उपकरणको खरिद गर्नेदेखि शिक्षालय सञ्चालनका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने काम पनि गर्ने छ ।

आवश्यक दरबन्दीको निर्धारण गरेर तिनै मध्येबाट छनोट गरी प्राविधिक विषय अध्ययन गराउने जनशक्ति उत्पादन गर्न कोरिया पढ्नसमेत लैजाने छ ।

‘कोइकाले सुरुदेखि नै सहयोग गर्ने बताए पनि दातृ निकायको प्रक्रिया पूरा गर्न समय लाग्छ । कोइकाले विभिन्न चरणमा छलफल गर्ने, स्थलगत अध्ययन गर्ने र नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि विदेशी सहयोग ल्याउन पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाका कारण ढिला भएको हो’ डा. सापकोटाले भने, ‘डीपीआर, ईआई, आईई गर्ने लगायतको काम पनि सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो, ती काम पनि सकिएपछि सम्झौता भएको हो ।’

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार सम्झौता भए पनि अझै संघीय सरकारले गर्नुपर्ने अर्को सम्झौता बाँकी नै छ । नेपाल सरकारसँग यो आयोजनामा कोइकाले कसरी काम गर्ने, कर कसरी र कति तिर्नेलगायतका विषयमा द्विपक्षीय सम्झौता अझै बाँकी नै छ ।

कोइकाको अनुदान ल्याउन सम्झौता गर्ने र प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालनका लागि प्रशानिक तथा छात्रावास निर्माणको जग हाल्ने काम शुक्रबार एकसाथ भएको हो ।

शुक्रबार कोइकाको टोलीसहित गएका मुख्यमन्त्री पाण्डेले शिलान्यास गरे । ३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ लागतमा बन्ने प्रशासनिक भवन र छात्रावासको शिलान्यास गरिएको हो ।

भवन शिलान्यास गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले यो आयोजना सुरु भएको र प्राविधिक शिक्षा प्राप्त गर्ने युवा जनशक्तिले यहीँ गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिने दाबी गरेका छन् । ‘दक्ष जनशक्ति अहिले सबै ठाउँमा आवश्यक छ । सीप भएन भने शिक्षालेमात्रै जीविकोपार्जन गर्न गाह्रो छ’ पाण्डेले भने, ‘हामी धेरै मान्छे बेरोजगार भएर कामको खोजीमा बाहिर गइराखेका छौं । तर, यहीँ काम गर्नका लागि दक्ष जनशक्ति चाहिँ बाहिरबाट आइरहेका छन् ।’

शिक्षालयले यहीँ दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने र तिनको आवश्यकतालाई हेरे पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने, सरकारको कार्यक्रम तयार गर्ने मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ । सामाजिक विकास मन्त्री थापाले डिप्लोमा र प्रिडिप्लोमाका कोर्सहरु सुरुवात गर्ने र यसबाट दक्ष जनशक्ति उत्पादन भई युवाको परिचालन हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

कोइकाका देशीय निर्देशक कङले यो अनुदानबाट युवा तथा विपन्न वर्गमा गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षामा पहुँच पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

गण्डकीका सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रदेव पाण्डे र नेपालस्थित कोइकाका देशीय निर्देशक कङबीच सम्झौता अनुसार यो परियोजना २०३० मा सकिने छ ।