रास्वपाको प्रस्तावनामा स्वर्णिमको व्याख्या : कानुन सत्ता पक्षीय होइन, जनपक्षीय हुनुपर्दछ

२१ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टीको प्रस्तावनाको व्याख्या गरेका छन् ।

अघिल्लो मंसिरमा जलेश्वरमा पारित भएको प्रस्तावनालाई आइतबारको केन्द्रीय समिति बैठकमा व्याख्या गर्ने क्रममा उपसभापति वाग्लेले रास्वपाले लोकतन्त्रका दुई पाटालाई उन्नत अभ्यासमा उतार्न चाहेको बताए ।

पहिलो, शासकीय शक्तिको संग्रह र उपयोग गर्ने निर्वाचनबाट संसद र सरकार बनाउने ।

दोस्रो, विधिको शासन मार्फत शासकीय शक्तिको सीमा तोक्ने । रास्वपा कानुनबाट शासन गर्ने नभई कानुनको शासनमा विश्वास गर्ने दल भएको उनले व्यास्ख्या गरेका छन् ।

वाग्लेले प्रस्तावनाको व्याख्या गर्दै कानुन सत्ता पक्षीय हुन नहुने र जनपक्षीय बन्नुपर्ने बताएका छन् । जवाफदेही शासन प्रणालीमा पारदर्शी खुला सरकार, बलियो संयन्त्र,  स्वतन्त्र सञ्चार जगत, न्यायपालिका, नागरिक समाज हुनुपर्ने वाग्लेले बताए ।

नेपालका लागि जनसांख्यिक लाभ लिने अवसर १० देखि १५ वर्ष रहेको वाग्लेले बताएका छन् ।

‘अनुकूल युवा केन्द्रित जनसांख्यिक लाभांशको जगमा अर्को १०–१५ वर्षभित्र ठूलो आर्थिक फड्को मार्न सकिएन भने नेपालको स्थायी परिचय एसियाकै गरिब मध्येको मुलुक हुने जोखिम छ,’ प्रस्तावनाको व्याख्यामा वाग्लेले भनेका छन् ।

नेपालको नीजि क्षेत्रले अपेक्षित आकार, स्वरूप र चरित्र ग्रहण गर्न नसकिरहेको उनले उनले बताएका छन् ।

भूपरिवेष्ठित सीमा र उदासीन संस्थागत क्षमताका कारणले इन्धन, श्रम, ढुवानी र प्रक्रियागत झन्झटले खर्च बढाएको वाग्लेले बताए । देशलाई विश्व र क्षेत्रीय परीवेशमा बलियो र आत्मविश्वासी राष्ट्रका रुपमा उभ्याउने रास्वपाको ठहर रहेको वाग्लेले पार्टी बैठकमा बताए ।

नेपालको दक्षिण समथर भूगोलमा बस्ने मधेशी, थारू लगायत अन्य आदिवासी जनतामाथिको विभेद नेपाली समाज र राज्यले बोकेको कलंक भएको वाग्लेले व्याख्या गरेका छन् ।

प्रस्तावनामा वाग्लेले गरेको व्याख्या :