बागमती सरकारको कन्तविजोग : तरकारी बेच्न बनाइएको भवनमा मन्त्रालय

२२ पुस, हेटौंडा । गठबन्धन टिकाउन होस् वा पार्टीभित्रको शक्तिसन्तुलन मिलाउन, पटकपटक मन्त्रालय टुक्रयाएर संख्या बढाउनु प्रदेश सरकारहरूको बाध्यता बन्दै आएको छ । बागमती प्रदेश त्यसको एउटा उदाहरण हो ।

मुलुकका प्रमुख दुई ठूला दल कांग्रेस र एमालेबीच गठबन्धन भएपछि मन्त्रालयको संख्या घटाइने आशा थियो । तर, आकांक्षीहरूलाई मन्त्री बनाउनै पर्ने दबाब झेलेका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले मन्त्रालयको संख्या घटाउन त सकेनन् नै, टुक्रयाएर थपेका मन्त्रालयलाई भवनको व्यवस्थापन गर्न समेत सकेनन् । जसका कारण तरकारी बजार सञ्चालन गर्न बनाइएको भवन नियन्त्रणमा लिएर मन्त्रालय राख्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

किसानले उत्पादन गरेका तरकारी बिक्री गर्न प्रदेश सरकारको ७० र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको ३० प्रतिशत लगानीमा थोक बजार निर्माण अघि बढेको थियो । निर्माण सम्पन्न भएर भवन हस्तान्तरण नहुँदै बागमती प्रदेशको गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयले सोही भवनबाट सेवा दिन थालेको छ ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिका-११ थानाभर्‍याङस्थित राप्ति पुलनजिकै निर्माण गरिएको प्रादेशिक कृषि थोक बजारको भवनबाट सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सेवा दिन थालेको हो ।

गत २७ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पर्यटन, संस्कृति र सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएर सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय बनाएको थियो । यसअघि कांग्रेसबाट विना विभागीय मन्त्रीको शपथ लिएका मदुकुमार श्रेष्ठलाई पछि सो मन्त्रालय तोकियो । तर, भवन नहुँदा उनको बस्ने स्थानसमेत भए । यस्तोमा तरकारी बजारका लागि बनाइएको भवनमै मन्त्रालय राखेर व्यवस्थापन गरिएको हो ।

भर्खरै निर्माण सम्पन्न भएको भवन निर्माण कम्पनीले प्रदेश सरकारको कृषि विकास निर्देशनालयलाई हस्तान्तरणसमेत गरेको छैन । निर्देशनालयले बजार सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि हेटौंडा उपमहानगरपालिकालाई भवन हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । मन्त्रालय कृषि थोक बजारको व्यवस्थापन हेर्ने निकाय बस्ने प्रशासनिक भवनमा बसेको हो । कोठाहरूमा मन्त्रालयका कार्यकक्ष तयार भएर काम सुरु भइसकेको छ ।

प्रदेश सरकारको ७० र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको ३० प्रतिशत लगानीमा भवन बनेको हो । उक्त थोक बजारमा हेटौंडा–१ राप्ति किनारमा अस्थायी टहरामा बसेको तरकारीको थोक बजारलाई यहाँ स्थानान्तरण गर्ने योजना हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको छ ।

यसअघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय परिसरमा रहेको तत्कालीन जिल्ला विकास समितिको पुरानो भवनमा मन्त्रालय राख्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो । यो भवनमा उद्योग, वाणिज्य तथा प्रशासन मन्त्रालय पहिल्यै थियो । भवन पुरानो र साँघुरो भएकोले अन्यन्त्रै मन्त्रालय राख्न मन्त्री मदुकुमार श्रेष्ठले कृषि थोक बजारको भवन रोजेका हुन् ।

निर्देशनालयको ‘इन्कारी राय’

मुख्यमन्त्री बहादुरसिं लामाको निर्देशनमा कृषिमन्त्री प्रकाश श्रेष्ठको जोडबलमा मन्त्रालय तरकारी बजारको भवनमा पुगेको कृषि मन्त्रालय स्रोतले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिएको छ ।

कृषि मन्त्रालयले भने तरकारी बजारमा मन्त्रालय राख्न लिखित सहमति दिएको थिएन । पुसको पहिलो साता नै सम्बन्धित पक्षसँग स्वीकृति नलिई र कृषि विकास निर्देशनालयको ‘इन्कारी राय’का बाबजुद मन्त्रालयले भवन कब्जा गरेको आरोप लगाइएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले थोक बजारमा सहकारी मन्त्रालय बस्ने भएकाले समन्वय गर्न कृषि तथा पशुपन्त्री विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । कृषि मन्त्रालयले निर्देशनालयसँग राय माग गरेकोमा निर्देशनालयले कृषि थोक बजारको लागि निर्मित भवनमा मन्त्रालय राख्न नमिल्ने राय लेखेर पठाएको थियो ।

कृषि मन्त्रालयका सचिव विनोद भट्टराईले सहकारी मन्त्रालयलाई कृषि थोक बजारको भवन प्रयोग गर्न अनुमति नदिएको बताए । निर्देशनालयका प्रवक्ता वरिष्ठ कृषि प्रसार अधिकृत प्रमोदप्रसाद दाहालले निर्देशनालयबाट अन्य प्रयोजनका लागि भवन प्रयोग गर्न नमिल्ने राय लेखेर कृषि मन्त्रालयमा पठाइएका बताए ।

जिविसको पुरानो भवनमा मन्त्रालय राख्न कठिनाई भएपछि कृषि थोक बजारको प्रशासनिक भवनमा मन्त्रालय बसाइएको सहकारी मन्त्रालय सचिव रुद्रप्रसाद लामिछाने बताउँछन् । मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामा, मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशनमा थोक बजारमा मन्त्रालय स्थापना गरिएको लामिछानेले बताए । ‘अहिले भवन प्रयोगमा नआएकोले मन्त्रालय बसाइएको हो । पछि बजार बसेपछि नेतृत्वले अर्को विकल्प खोज्ला,’ सचिव लामिछानेले भने ।

३० करोड ८७ लाख ६२ हजार ७ सय ८७ रुपैयाँमा ठेक्का पाएको अनक/माउन्टेन जेभी काठमाडौं थोक बजार निर्माण सकेर कृषि निर्देशनालयलाई हस्तान्तरणको तयारीमा छ । कम्पनीका प्रतिनिधि गौतम लामाले मन्त्रालय बसेको विषयमा पछि मात्रै जानकारी भएको बताए । निर्देशनालयकाअनुसार थोक बजार सञ्चालन निर्देशिकाको मस्यौदा तयार भएर स्वीकृतिको चरणमा रहेको छ ।

प्रदेश सरकार र हेटौंडा उपमहानगरपालिकाबीच थोक बजार निर्माणको सम्झौता भएर सञ्चालनको जिम्मा कार्यालयले लिने सहमति भएको थियो । निर्देशनालयले दुई बिघा ४ धुर क्षेत्रफलमा तीन वर्ष लगाएर थोक बजार निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित १४ भदौ २०७७ मा हेटौंडा उपमहानगरपालिकासँग सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताको एक वर्षपछि थोक बजार निर्माण थालिएको थियो ।

२०७७ मा देशका सातवटै प्रदेशमा प्रदेशस्तरका कृषि थोक बजार निर्माण गर्ने योजनाअनुसार यसको डीपीआर संघीय सरकारले बनाएको हो । जसमध्ये हालसम्म बागमतीमा मात्रै भवन तयार भएको छ । संघीय सरकारले ७० करोड लागत राखेर डीपीआर बनाए पनि प्रदेश सरकारले त्यसलाई ४५ करोड लागतमा ल्याएको निर्देशनालयका सवइन्जिनियर मोदनाथ तिम्सिनाले जानकारी दिए ।

९ जेठ २०७८ मा काम सुरु गरेको कम्पनीले जेठ २०८१ भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौतामा थियो । ७ महिना म्याद थप भएकाले ८ मंसिरसम्ममा काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने थियो । कृषि थोक बजारको भवन निर्माणको सम्पूर्ण कार्य सकिएको छ । कालोपत्रे सहितको सडकका लागि नयाँ ठेक्का खोल्ने तयारीमा निर्देशनालय जुटेको छ ।

निर्माण कम्पनीलाई २६ करोड ५५ लाख ३५ हजार ९ सय ९६ रुपैयाँ गत असारमै भुक्तानी भएर थप रकम भुक्तानी हुँन बाँकी रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ ।

थोक बजार निर्माणका लागि हेटौंडा उपमहानगरले तत्कालीन समयमा थानाभर्‍याङस्थित राप्ति पुलनजिकैको जग्गामा रहेका ५८ वटा घर/टहरा हटाएको थियो । जग्गा खाली गरेपछि १८ असार २०७८ मा शिलान्यास गरिएको थियो ।

थोक बजारमा होलसेल मार्केट, रिटेल (खुद्रा) मार्केट, किसानको टहरा, प्रशासनिक तथा क्यान्टिन, कोल्ड स्टोरेजलगायतका संरचना हुने सबइन्जिनियर तिम्सिनाले बताए । किसानको टहराअन्तर्गत् किसानहरूले आफ्नो उत्पादनलाई ढोका वा अन्य कुनै वस्तुमा राखेर बिक्रिका लागि पनि राख्न सक्नेछन् ।

बजारको होलसेल मार्केटमा ४० वटा सटर र रिटेल मार्केटमा २३ वटा सटर छ । भवनमा अण्डरग्राउन्ड पार्किङको पनि सुविधा छ । एउटै भवनमा दुई वटासम्म लिफ्ट छन् ।

उपमहानगरको आपत्ति

प्रादेशिक थोक बजारमा मन्त्रालय बसेपछि हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले आपत्ति जनाएको छ । उपमहानगरका प्रवक्ता सविन न्यौपानेले किसानको उत्पादन बिक्रीवितरण गर्ने ठाउँमा मन्त्रालय बस्ने कुरा स्वीकार्य हुन नसक्ने बताए ।

‘किसानको भलोको लागि राज्यले करोडौं खर्चिएर बनाएको भवन हो । त्यहाँबाट किसानको उत्पादन बिक्रीवितरण मात्रै हुन्छ । मन्त्रालय यहाँबाट हट्नुपर्छ,’ न्यौपानेले भने । मन्त्रालय राख्ने भन्ने विषयमा मुख्यमन्त्री कार्यालयले अर्को व्यवस्थापन गर्न पनि उनले आग्रह गरे ।

अनुमति नलिई जबर्जस्ती मन्त्रालय बस्ने कुरा प्रदेश सरकारको हकमा सुहाउँदो नभएको पनि उनको भनाइ छ । प्रवक्ता न्यौपानेले उपमहानगरले नै प्रदेश सरकारको मन्त्रालय बनाउन जग्गा दिएकाले त्यहाँ भवन बनाएर बस्न पनि सुझाए ।

सात वर्षमा जग हाल्न असमर्थ

बागमती प्रदेश स्थापनाको सात वर्ष हुँदा पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो लागि भवन निर्माण गर्न सकेको छैन । जसका कराण प्रदेश सरकारका मन्त्रालय भाडाका घर र संघीय सरकारका पुराना कार्यालयबाट चलिरहेका छन् ।

प्रदेश सरकारले सात वर्ष लाग्दासम्म पनि आफ्नो प्रादेशिक संरचनाको गतिलो र स्थायी जग बसाउन नसकेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । विगतमै प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि जग्गा पहिचान भएर संघीय सरकारबाट निर्माण स्वीकृतिको लागि पठाइएको छ । तर, निर्णय आएको छैन । बागमतीमा विगत ७ वर्षमा पाँचजना मख्यमन्त्री र ८० जनाभन्दा बढी मन्त्री भइसकेका छन् ।

हालका मुख्यमन्त्री बहादुरसिं लामा पाँचौं मुख्यमन्त्री हुन् ।

प्रदेश सरकारले बर्सेनि तीन करोडभन्दा बढी रकम घरभाडाबापत बुझाउँदै आएको छ । हेटौंडा–१६ हटियास्थित डिपोचौरको जग्गामा प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २०७८ फागुनमा संघीय सरकारसमक्ष स्वीकृति माग गरेको थियो ।

प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले २०७९ फागुनमा निर्णय गरेर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी संघीय सरकारलाई प्रतिवेदन पठाएको भए पनि स्वीकृत हुन नसकेको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछानेले बताए ।