रास्वपा बैठकको निष्कर्ष : संगठन नबनाई मत नबढ्ने भो

२२ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संगठन निर्माणलाई तीव्रता दिन नसकेको गत असोजमै स्वीकारेको थियो । गत १ र २ असोजमा भएको राष्ट्रिय भेलामा सभापति रवि लामिछानेले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा संगठन विस्तारमा पार्टी दुई वर्षमा अलमलमा रहेको उल्लेख थियो ।

पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलनमा सभापति लामिछानेले पेस गरेको प्रतिवेदनमा संसदीय फाँटमा रफ्तार भएपनि सांगठनिक रूपमा चुकेको उल्लेख थियो । ‘संसदीय फाँटमा जुन रफ्तारले आफूलाई स्थापित गर्‍यौं, पार्टीको सांगठनिक क्षेत्रमा सकेनौं । पार्टीका संरचना निर्माण र विस्तारमा अलमलमा पर्‍यौं । दुई वर्षको बीचमा पार्टी सबै पालिका र वडा तहसम्म पुगिसक्नुपर्ने थियो । तर, पुर्‍याउन सकेनौं,’ सभापति लामिछानेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

अझ पार्टी सभापति लामिछाने सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.मा अपचलन गरेको आरोपमा पक्राउ पर्ने चर्चाले असोजभरि रास्वपा अलमलियो । अझ २ कात्तिकमा सभापति लामिछाने पक्राउ परेपछि त रास्वपाको संगठनात्मक गतिविधि बिथोलियो ।

केही समय सभापति लामिछानेलाई रिहाइको माग गर्दै रास्वपाले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति सडक आन्दोलनमा केन्द्रित गर्‍यो । सभापतिमाथि छानबिन प्रक्रिया लम्बिनुका साथै सडक प्रदर्शन अपेक्षित रूपमा सफल नभएपछि रास्वपाले सम्हालिएर संगठनात्मक गतिविधिमा केन्द्रित हुने संकेत देखाएको छ ।

तर यसबीचमा पनि संगठन विस्तारमा अलमलिएको स्वीकार्दैनन् रास्वपा कार्यवाहक प्रवक्ता मनिष झा । संगठन निर्माण तत्कालीन समयभन्दा धेरै अघि बढेको उनको जिकिर छ ।

‘राष्ट्रिय भेला सकिएको सय दिनभन्दा बढी समय भइसकेको छ । यो अवधिमा संगठन निर्माण र भेलाहरू उल्लेख्य मात्रामा भएको छ । उत्कृष्ट त भन्दिनँ, सन्तोषजनक भइरहेको छ,’ झाले अनलाइनखबरसँग भने ।

केन्द्रीय नेताहरूलाई वडातहसम्म पुर्‍याएर संगठन बनाउने निर्णय पार्टीले गरेको छ । शनिबार र आइतबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले संगठन विस्तारलाई जोड दिएको छ । केन्द्रीय सदस्यको नेतृत्वमा पार्टीको संगठन निर्माण अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । अभियानले सदस्यता विस्तार, पालिका तथा वडा समिति निर्माण गरिने रास्वपाले जनाएको छ । २ माघदेखि सुरु हुने अभियानको अवधि दुई महिनाको हुनेछ ।

संगठन विस्तार हुन नसक्दा महाधिवशेनको कार्यतालिका प्रभावित हुने आकलन सहित रास्वपाले अभियान सुरु गरेको छ । ‘दुई महिने अभियान गरौं भनेकै महाधिवेशनका लागि सहयोग पनि हो,’ कार्यवाहक प्रवक्ता झाले भने ।

रास्वपाले २०८२ वैशाखको अन्तिम साता पहिलो महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । महाधिवेशनको कार्यतालिकामा असोजदेखि माघसम्म वडा तदर्थ समिति बनाउने र फागुनमा वडा अधिवेशन गर्ने गरी बनाइएको छ । पालिका तदर्थ समिति गठनको प्रक्रिया कात्तिकदेखि सुरु गरेर फागुनमा सक्ने निर्णय गरिएको थियो ।

पालिका अधिवेशनका लागि चैतका लागि समय छुट्याइएको छ । जिल्ला भेला कात्तिकदेखि सुरु गरेर जिल्ला अधिवेशन चैतमा गरिने कार्यतालिका छ । २०८२ को वैशाखमा प्रदेश र केन्द्रीय अधिवेशन गर्ने गरी महाधिवेशनको कार्यतालिका बनेको छ । रास्वपाका नेताहरूका अनुसार हालसम्म ६२ जिल्लाको भेला सकिएर तदर्थ समिति बनेको छ ।

देशभरिका सबै वडा र पालिकामा तदर्थ समिति तत्काल गठन महाधिवेशन अघि गर्न नसकिने निर्क्योलमा रास्वपा छ । कार्यवाहक महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीले पार्टी बैठकमा पेस गरेको सांगठनिक प्रतिवेदनमा महाधिवशेन अगाडि कम्तीमा ४ हजार वडा र ५ सय पालिकामा तदर्थ समिति गठन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

देशभरिका सबै वडा र पालिकामा महाधिवेशन अघि तदर्थ समिति गठन गर्न नसकिने अवस्था पनि हुनसक्ने कार्यवाहक प्रवक्ता झाले स्वीकारे । गत असोज सभापति लामिछानेले रास्वपाको संगठन ६६ जिल्ला, ६६ जिल्ला, ३७८ पालिका, १ हजार ४५२ वडामा पुगेको जानकारी गराएका थिए ।

संगठन निर्माण नहुँदा इलाम र स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा आशा अनुसारको मत प्राप्त हुन नसकेको रास्वपाभित्रको बुझाइ छ । विपक्षीले रास्वपाप्रति फैलाएको भ्रम चिर्न संगठन आवश्यक हुने इलामको उपनिर्वाचनले शिक्षा दिएको तत्कालीन समयमा रास्वपाका नेताहरूले बताएका थिए । मौन अवधिमा विपक्षी दलले अनर्गल प्रचारको प्रतिवाद गर्न संगठन नहुँदा कठिन भएको त्यसबेला नेताहरूले बताएका थिए ।

‘पछिल्लो उपनिर्वाचनहरुले पनि जहाँ संगठन बनाउन सकिएको थिएन त्यही क्षेत्रहरुमा हाम्रो कम मत आएको देखियो’, एक रास्वपा नेताले भने, ‘त्यसैले पनि संगठन विस्तारलाई तीब्रता दिने निर्णयमा पुगेका छौं ।’

स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा पहिलोपटक रास्वपाले प्रतिस्पर्धा गरेको थियो । ४४ पदका लागि भएको निर्वाचनमा रास्वपाले १८ स्थानमा उम्मेदवारी दिएन । काठमाडौंको वडा नम्बर १६ मा निर्वाचित भएको रास्वपाले कीर्तिपुर नगरपालिकामा भने उम्मेदवारी दिएन । स्थानीय तहको उपनिर्वाचनले संगठन बनाउन मद्दत पुगेको कार्यवाहक प्रवक्ता झा बताउँछन् । ‘काठमाडौं–१६ मा हामीले सोचेभन्दा राम्रो परिणाम आयो । अरूतिर जे परिणाम आयो, त्यो भने पक्कै पनि हाम्रो लागि राम्रो होइन,’ झाले भने ।

भ्रातृ संस्था गठन नगर्ने पक्षमा रहेको रास्वपामा शुभेच्छुक संस्था बनाउनुपर्ने मत पनि बिस्तारै प्रकट हुँदै आएका छन् । यद्यपि करदाताको पैसाबाट प्रत्यक्ष लाभ लिनेहरूलाई सम्मिलित गरेर शुभेच्छुक संस्था गठन नगर्ने झाले बताए । ‘शिक्षक, कर्मचारी लगायत करदाताको पैसाबाट प्रत्यक्ष लाभ लिनेहरूलाई समेटेर शुभेच्छुक संस्था बनाउँदैनौं’ उनले भने ।