विद्यार्थी आन्दोलनमा नयाँ मानक बनाइरहेका नेत्र

२२ पुस, काठमाडौं । सार्वजनिक शिक्षा सुधारको माग राखेर माइतीघरमा बैसाखी टेकेर उभिएका थिए नेत्र चापागाईं । बिहान १० बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म लगातार उभिंदा चापागाईंको शरीर सुन्निन थालेको छ । उभिन गाह्रो भएपछि कम्मरमा पटुकी बाँधेका थिए उनले ।

माइतीघर आउनुअघि उनी सातै प्रदेशका राजधानीमा दुई/दुई दिन उभिइसकेका थिए ।

उभिन थालेको आठ दिन भइसकेको छ । भद्र आन्दोलनमा विभिन्न अभियन्ताहरूको साथ पाए पनि सरकारले बेवास्ता गर्दा उनको शरीर कमजोर बनिरहेको थियो ।

त्यसो त, उनी रहरले धर्नामा बसेका होइनन् । बिरामी छोरालाई घरमा छोडेर धर्नामा आएका हुन् उनी । ‘साढे दुई वर्षको छोरा बिरामी छ । मेरो लागि धर्ना बस्न आएको होइन,’ उनले भने ।

सोमबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री विद्या भट्टराई र संसदको शिक्षा समितिका सभापति अम्बरबहादुर थापा चापागाईंलाई भेट्न माइतीघर पुगे । मन्त्री भट्टराई र सभापति थापाले माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि उनले धर्ना स्थगित गरे ।

मन्त्रीको प्रतिबद्धतापछि थकित अनुहारमा केही आशा र खुसीका रेखा देखिए । नेत्रले अनलाइनखबरसँग भने, ‘आन्दोलन रोकिएको छैन, स्वरूप मात्र फेरिएको हो ।’

शिक्षा सुधारको १५ बुँदे माग राखेर उनी पोखरा, धनगढी, सुर्खेत, नेपालगन्ज, हेटौडा र जनकपुरमा उभिएर काठमाडौंमा आइपुगेका हुन् । डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) निकट सामाजवादी विद्यार्थी युनियनका अध्यक्षसमेत हुन् चापागाईं । उभिएर भद्र आन्दोलन गर्नुको कारण उनले मन्त्री भट्टराई र सभापति थापालाई सुनाए ।

गत वर्षको कुरा हो, कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका लुम्लेमा विद्यालय मर्ज गर्ने कार्यक्रम थियो । उनको घर पनि सोही ठाउँमा भएकाले विद्यालय समायोजनमा उनी सहभागी भए । त्यतिबेला राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिले शिक्षकलाई गाली गरे । शिक्षकको मानसिक स्थिति कस्तो भयो होला भनेर बुझ्न चापागाईं एक सातासम्म लगातार विद्यालय गए ।

‘लगातार विद्यालय जाँदा बाल विकास (ईसीडी) को कक्षामा पुगेको थिएँ । शिक्षकले तलब नपाएको थाहा पाएँ । त्यसपछि देशभरका साथीहरूसँग सम्पर्क गरेँ । सबै ठाउँको एउटै समस्या रहेछ’ उनले भने, ‘ईसीडीलाई विद्यालय शिक्षामा राखिएको छैन । तलब पनि थोरै छ । यो विषय उठाएर अभियान सुरु गरेको हुँ ।’

गत जेठमा उनले ईसीडीको विषयमा ११ दिन यसैगरी धर्ना दिए । तत्कालीन शिक्षा मन्त्री सुमना श्रेष्ठले चापागाईंले उठाएका विषय शिक्षा ऐनमा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि धर्ना तोडेका थिए ।

त्यसपछि चापागाईं हुम्ला, जुम्मा, बागलुङ, पर्वत र मधेशका जिल्लामा शिक्षामा के–के समस्या छन् भनेर खोजी गर्न थाले । ‘७० भन्दा बढी विद्यालयमा पुगेर अध्ययन गरेँ’ उनले भने ।

उनले शिक्षा सुधारका सुझाव पत्र शिक्षा मन्त्रालयलाई बुझाए । उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा ऐन बनाउन उनले पटक–पटक सरकारलाई अनुरोध गरे तर सुनुवाइ भएन । त्यसपछि फेरि उनी सडकमै उभिने निर्णय गरे ।

‘सरकारको विरोध गर्न उभिएको होइन । सरकार परिवर्तन गर्न पनि होइन । बालबालिका पढ्ने विद्यालय सुधार गर्न र शिक्षक पेसा सम्मानित बनाउन अभिएको हुँ,’ उनले शिक्षा मन्त्री भट्टराई र सभापति थापालाई सुनाए ।

संविधानमा ३ वर्षभित्र ऐन बनाउने भनिएको छ तर साढे ९ वर्षसम्म पनि नबनेपछि आफू भद्र आन्दोलनमा उभिन विवश भएको चापागाईंले बताए । ‘उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा ऐन बनाउने भनेको हो । प्रतिवेदनको आधारमा किन ऐन आउँदैन ? सरकारले जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन ?’ उनले प्रश्न गरे ।

मधेशमा गर्मीले विद्यार्थी कक्षामा बस्न सकेका छैनन्, हिमाली क्षेत्रमा चिसोले । विद्यार्थीलाई कक्षामा राख्ने उपाय के हो त ?

‘विद्यालयलाई १०० वाटसम्म बिजुली निःशुल्क दिने हो भने न्यानो बनाउन सकिन्छ । मधेशमा बालबालिका चप्पल नलगाई विद्यालय गइरहेका छन् । चप्पल र ड्रेसको व्यवस्था गर्नुपर्‍यो । बालबालिकाको खाजा खर्च ५० रूपैयाँ बनाउनु पर्‍यो,’ उनले उपाय पनि सुझाए ।

मधेशका बस्तीमा जाँदा ७० प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको देखेको चापागाईंले बताए । ‘मुसहर, चमार, डोम बस्तीमा पुगेको थिएँ । विद्यार्थी विद्यालय बाहिर छन् । बालबालिकालाई कसरी विद्यालय लैजाने ? विद्यार्थीलाई विद्यालय बाहिर राखेर कसरी समाजवाद आउँछ ?’ उनले प्रश्न गरे ।

सरकारको प्राथमिकतामा शिक्षा नपरेकोप्रति उनले आक्रोश पनि पोखे । ‘पहिले स्कुल बन्नुपर्ने हो कि भ्यू टावर ? मेघा विद्यालय चलाउनुपर्छ । बससहितको आवसीय विद्यालय चलाउन सकिन्छ’ उनले भने, ‘प्रधानाध्यापकको भत्ता र विद्यार्थीको छात्रवृत्ति बढाउनुपर्छ । ४ सय छात्रवृत्तिले ४ वटा कपि पनि आउँदैन ।’

किताब र झोलाको बोझ नबोकाउने स्थिति बनाउन सरकारलाई चापागाईंले आग्रह गरे । ‘एउटा बच्चालाई १० केजीको झोला र किताब बोकाइएको छ । बालअधिकार हनन भएको छ’ उनले भने, ‘रजिस्ट्रेशन शुल्क लाग्छ । सर्टिफिकेट किनेर लिने हो ? निःशुल्क हुनुपर्छ,’ उनले भने । विद्यार्थी भ्रमणका लागि सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने माग मन्त्री भट्टराई र सभापति थापासँग उनले राखे ।

अध्यक्ष चापागाईंले आफ्ना माग राखेपछि मन्त्री भट्टराईले कतिपय मागमा काम गरिरहेको र कतिपय आगामी बजेटबाट पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् । ‘ईसीडीको कार्यदल बनेको छ । दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने काम अगाडि बढेको छ । शिक्षा सुधारको लागि तीन तहको सरकारको सहकार्यमा मात्र सम्भव छ’ मन्त्री भट्टराईले भनिन्, ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यान्यवन गर्नुपर्छ । पालिकाले शिक्षा योजना बनाउनुपर्छ । शिक्षा कोषमा लगानी गर्नुपर्छ ।’

चापागाईंले उठाएका मागका विषयमा कार्यदल बनाएर काम गरिरहेको मन्त्री भट्टराईले बताइन् । ‘बोल्नका लागि बोलेको होइन । कार्यदलले दिएको सिफारिसको आधारमा कार्यान्यवन गर्छु । मन्त्रीमा रहँदासम्म कार्यान्वयनमा लैजान्छु । मन्त्री रहिन भने संसदमा उठाउँछु,’ मन्त्री भट्टराईले भनिन् ।

खानेपानी, सञ्चार र विद्युतका विषयमा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयमा प्रस्ताव लैजाने बाचा मन्त्री भट्टराईले गरिन् ।

चापागाईंले विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउन राखेको मागको विषयमा समिति सभापति थापाले आगामी अधिवेशनमा संसदमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाए ।

‘विधेयक सुधार गर्नुपर्नेछ । छिटो ल्याएर मात्र हुँदैन । जस्ताको तस्तै ल्याउने भए बर्खे अधिवेशनमा ल्याउन सकिन्थ्यो । रोजगारमुखी शिक्षा बनाउनु पर्नेछ । सार्वजनिक शिक्षा सुधारको ऐन बनाउँछौ । अबको अधिवेशनमा टेबल गर्छौं,’ सभापति थापाले भने ।

अभिभावक, शिक्षक, मुसहर बस्तीमा समेत विधेयकका विषयमा छलफल भइरहेको सभापति थापाले बताए । ‘सबै प्रदेशमा ५ माघसम छलफल सकेर १० माघबाट थप काम अगाडि बढाउँछौं’ उनले भने, ‘समितिको अबको छलफललम तपाईंलाई बोलाउँछौं ।’

मन्त्री भट्टराई र सभापति थापाले प्रतिबद्धता जनाएपछि चापागाईंले धर्ना तोड्दै भने, ‘आन्दोलनको तरिका बदल्नु पर्छ भनेर विश्वविद्यालयमा ताला नलगाउने घोषणा गरेको छु । यसरी आन्दोलन गर्दा पनि सरकारले सुन्ने रहेछ भन्ने प्रमाणित भएको छ ।’

विद्यार्थी र शिक्षकको हकहितको लागि आन्दोलन गर्दा उनीहरूलाई नै असर पर्ने बन्द, हड्ताल, तालाबन्दी, आगजनी जस्ता आन्दोलनका तरिकाहरू बदल्न चाहन्छन् चापागाईं ।

सरकारले सार्वजनिक प्रतिबद्धता अनुरूप माग पूरा नगरे आगामी आन्दोलन पनि रचनात्मक ढंगले अगाडि बढाउने उनको तयारी छ ।

प्रतिबद्धता अनुसार माग सम्बोधन नभए २४ सै घण्टा उभिएर आन्दोलन गर्ने चेतावनी पनि चापागाईंले दिए । ‘शिक्षा ऐन आएन भने बानेश्वरमा २४ सै घण्टा उभिएर जीवनमरणको लडाइँ लड्न तयार छु,’ उनले चेतावनी दिए ।

अध्यक्ष चापागाईंले माग पूरा नभए समिति सभापति थापाको कार्यकक्षमा आएर धर्ना बस्ने बताए । त्यसपछि सभापति थापाले भने, ‘चिन्ता नगर्नुहोस् ! कार्यान्वयन हुन्छ ।’