ऊर्जामन्त्री खड्काविरुद्धका उजुरी अध्ययन गर्दै संसदीय समिति

२४ पुस, काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री दीपक खड्कालाई जोडेर परेका उजुरीमाथि संसदीय समितिले आन्तरिक अध्ययन थालेको छ ।

नेपाल स्काउटले १४ माघ २०८० मा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा खड्कालाई जोडेर उजुरी दिएको थियो । उक्त उजुरी हालै समितिका सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको छ ।

ऊर्जामन्त्री खड्का सञ्चालक रहेको खड्काल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिले पाटन उच्च अदालतको आदेशविपरीत जग्गा भाडावापतको पाँच करोडभन्दा बढी रकम नतिरेको उजुरीमा उल्लेख छ ।

राज्यव्यवस्था समिति सचिवालयका अनुसार योसहित समितिमा ९२ वटा उजुरी परेका छन् । सबै उजुरी सांसदहरूलाई वितरण गरिएको छ । त्यसमध्ये कुन उजुरीलाई प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्ने भनेर राज्यव्यवस्था समितिले आन्तरिक अध्ययन अगाडि बढाएको हो । यसक्रममा ऊर्जामन्त्री खड्का जोडिएको उजुरीको महत्वबारे अध्ययन थालिएको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

उजुरीहरूको प्राथमिकीकरण गर्दै राज्यव्यवस्था समिति

‘मन्त्रीकै विषयमा उजुरी परेको छ भने सत्य/तथ्य हेरौं । मन्त्रीलाई समितिमा बोलाएर छलफल गरौं,’ आन्तरिक बैठकमा समिति सभापति रामहरि खतिवडाको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सांसदले जानकारी दिए । राज्यव्यवस्था समितिमा एजेन्डा  तय गर्नका लागि प्रमुख राजनीतिक दलका सदस्य रहेको अनौपचारिक समिति छ । उक्त समितिमा ऊर्जामन्त्री खड्काविरुद्धको उजुरीका सम्बन्धमा छलफल भएको हो ।

समितिका सभापति खतिवडाका अनुसार परेका उजुरीमध्ये समितिको कार्यक्षेत्र पर्ने उजुरीमाथि छलफल हुनेछ । गत सोमबार बसेको राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा सभापति खतिवडाले कार्यक्षेत्रमा परेका उजुरीमाथि छलफल हुने बताएका थिए ।

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत विभिन्न निकायहरू पर्दछन् । जसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र सम्बद्ध विषय तथा निकाय पनि राज्यव्यवस्था समितिको कार्यक्षेत्रअन्तर्गत पर्दछन् ।