२ माघ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्षलगायतका संरक्षित क्षेत्रमा विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने गरी भएको कानुन संशोधनलाई खारेज गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासका चार न्यायाधीशले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐनमा भएको संशोधन खारेज गरेका हुन् । लगानी सहजीकरण सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने क्रममा राष्ट्रिय निकुञ्ज, बन्यजन्तु आरक्षण लगायतमा पनि विकास निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्ने व्यवस्था थपिएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत सहित न्यायाधीश कुमार रेग्मी, हरि फुयाल र डा. मनोजकुमार शर्माले उक्त ऐनको संशोधन संविधानसँग बाझिएको भन्दै खारेज हुने आदेश गरेका छन् । त्यही आदेश हुनुपर्नेमा सहमत भएकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले फरक दृष्टिकोण सहित समर्थन गरेकी छन् ।
न्यायाधीश हरि फुयालले भने फरक मत राखेर राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धी कानुनको संशोधन खारेज आवश्यक नभएको दृष्टिकोण राखेका छन् । तीन न्यायाधीशसहित थप एक न्यायाधीशको समान दृष्टिकोण भएकाले राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी कानुन संशोधन बदर भएको छ ।
लेखकको बारेमा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.png)
प्रतिक्रिया 4