प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेकोमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण

६ माघ, काठमाडौं । राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को ६ महिना बितिसक्दा पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

समितिको आइतबार बसेको बैठकले संविधानको धारा ४३ एवं सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४१ बमोजिम आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिनासम्म पनि सरकारले आव २०८०/८१ को प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

सांसद हितराज पाण्डेले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रतिवेदनबारे कानूनमा के व्यवस्था छ त्यसबारे समिति सबैभन्दा पहिले जानकार हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद दिलेन्द्र बडूले संविधान निर्माण भएको नौ वर्षमा कतिवटा कानुन निर्माण भए र निर्माण हुन बाँकी कानुनबारे पनि समिति केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद सन्तोष परियारले समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री वा मन्त्री नै सहभागी हुनुपर्ने बताए । छलफलमा सहभागी मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले प्रधानमन्त्री वा सम्बन्धित मन्त्रीलाई समितिमा उपस्थित गराउनेबारे समन्वय गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।