ट्रम्प किन ग्रीनल्यान्डमा आँखा लगाउँदैछन् ?

ग्रीनल्याण्ड उत्तरी ध्रुवसँग जोडिएको युरोपेली राष्ट्र हो। यो आन्ध्र महासागर र आर्कटिक महासागरद्वारा घेरिएर रहेको छ र बाह्रै महिना हिउँले भरिपूर्ण रहन्छ।

रोचक विषय के छ भने यो उत्तरी अमेरिकामा अवस्थित छ र विशिष्ट रासायनिक तथा खनिज पदार्थहरूले भरिपूर्ण रहेको तथ्यहरू सार्वजनिक भएका छन्। उत्तर अमेरिकी महादेशमा रहेतापनि यो एक युरोपेली देश हो यसको सामीप्य राजनीति र साँस्कृतिक रूपले समेत युरोप र युरोपेली युनियनसँग कायम छ।

 लामो समय यो देश नर्वे र पछि डेनमार्कबाट शासित रहिआएको छ। सन् १८१४ मा नर्वे र डेनमार्कको एकआपसबाट छुट्टिएसँगै यो टापु डेनमार्कको अधीनस्थ हुने गरी छाडियो। सन् १८५३ मा जारी डेनमार्कको संविधानले यो भूभागलाई डेनमार्कको भूमिको रूपमा उल्लेख गरेको छ।

यही प्रावधानलाई टेकेर डेनमार्क सरकारले सन् १९७९ मा सम्पूर्ण ग्रीनल्याण्डवासीहरूलाई डेनमार्कको नागरिकता प्रदान गरेको छ भने ग्रीनल्याण्डलाई रक्षा र विदेश नीति आफूले हर्ने गरी सम्पूर्ण रूपमा स्वायत्तता प्रदान गरेको छ। सन् २००९ को परिवर्तनपछि त ग्रीनल्याण्ड एक किसिमले पूर्ण स्वायत्त छ भन्ने गरिन्छ तथापि उसको अन्तर्राष्ट्रिय वैधता डेनमार्कसँग सुरक्षित छ।

हालसम्म पनि डेनमार्क सरकारले यहाँको नागरिकता, वित्त नीति, वैदेशिक मामिला र रक्षा सम्बन्धी कार्य गरिरहेको हुनाले ग्रीनल्याण्डलाई भुटान जस्तो बेग्लै राष्ट्रको मान्यता छैन। वर्षैभरि हिउँ पर्ने र जनजीवन अत्यन्तै कष्टकर रहेको हुनाले हालसम्म ग्रीनल्याण्ड माथि विश्वको स्वाभाविक रूपमा ज्यादै न्यून चासो थियो।

यसको व्यवस्थापन र जनजीवन सरलीकरणका लागि डेनमार्क सरकारले करोडौं डलर प्रत्येक वर्ष अनुदानको रूपमा ग्रीनल्याण्डको सरकार र नागरिकलाई सहायता प्रदान गर्दै आइरहेको छ।

ग्रीनल्याण्डको सार्वजनिक खर्चको ५० प्रतिशत डेनमार्कले व्यहोर्छ। जनसांख्यिक रूपले ज्यादै न्यून आवादी रहे पनि यहाँको प्रतिव्यक्ति आय उच्च छ। सन् २०२१ मा समग्र युरोपेली मुलुकहरूको औसत प्रतिव्यक्ति आयको झण्डै दोब्बर करीब ५७ हजार अमेरिकी डलर यहाँको प्रतिव्यक्ति आय रहेको देखिएको थियो। ठूलो भूगोल, न्यून जनसंख्या र कष्टकर दैनिकी बोकेर आर्कटिक क्षेत्रको भर्जिन ल्याण्डको रूपमा ग्रीनल्याण्डले आफ्नो परिचय विश्व मानचित्रमा कायम गरिरहेको देखिन्छ।

रूस, अमेरिका र चीन जस्ता भूराजनीतिका खेलाडी मुलुकहरूको चासोमा सदैव रहे पनि अत्यधिक चिसो र जनजीवन कष्टकर भएको हुँदा सबैको प्राथमिकतामा ग्रीनल्याण्ड पर्न सकेन।  खासगरी अलास्का जस्तो खनिज पदार्थले अत्यन्तै सम्पन्न भूभाग समेत अपरेसनल कष्ट धान्न नसकी अमेरिकालाई बेच्नुपरेका कारण रसिया थप भूभाग मात्र संरक्षण गरिरहने दायित्व थोपर्न अघि सरेन।

अलास्काको किनबेचमा अपर ह्याण्ड प्राप्त गरेको अमेरिका नयाँ भूगोलको लागि कति लालायित छ भन्ने तथ्य नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरूले पुष्टि गरेको छ। आफ्नो स्वार्थ रक्षाका लागि उनी पानामा नहर, क्यानडा र ग्रीनल्याण्डसम्मको महत्वाकांक्षी र सुन्दा असम्भवप्राय: लाग्ने दिवा सपनाहरू अमेरिकीहरूलाई बाँडिरहेका छन्। तुलनात्मक रूपमा अमेरिकाले गर्न चाहे तुरुन्तै गर्न सक्ने कार्यका रूपमा ग्रीनल्याण्डको सार्वभौमिकता हरणलाई हेरिएको छ।

यस्तो विश्लेषण हुनुका पछाडि खास कारणहरू छन्। एक त पहिलेदेखि नै नेटो राष्ट्रको रूपमा ग्रीनल्याण्डमा अमेरिकी सैन्यवेस छ। अर्को ग्रीनल्याण्डभित्र डेनमार्कबाट स्वतन्त्र हुनुपर्ने राजनीतिक मुद्दाहरू छन्। अमेरिकाले यो वा त्यो जसरी पनि ग्रीनल्याण्ड हत्याउन सक्छ भन्ने आम भाष्य बन्दै गएको छ।

नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिका छोरा इरिक ट्रम्पले ग्रीनल्याण्डलाई अमेजन सपिङ्ग कार्ट भित्र राखी अमेरिकी जनताले अमेजन सपिङ्गबाट आफूलाई चाहिने सामान जति सजिलै खरिद गर्छन् त्यस्तै गरी अमेरिकाले क्यानडा, ग्रीनल्याण्ड र पनामा नहर खरिद गर्ने विम्बात्मक ट्विट गर्नाले अमेरिकाले अन्य कमजोर देशको सार्वभौमिकतालाई कसरी आकलन गर्दोरहेछ भन्ने तथ्य घामजत्तिकै छर्लङ्ग भएको छ।

हालसम्म अमेरिकी छातामुनि विश्व–राजनीतिमा मैमत्ता रहेका कतिपय मुलुकहरूलाई नमिठो पाठ पनि सिकाएको छ। आज ट्रम्पको चाहनाको प्रतिरोध गर्न सक्ने कुनै ठोस अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति विद्यमान छैन। सैन्य सामर्थ्यले भरिपूर्ण रूस आफैं अर्को देशको भूभाग कब्जा गर्ने युद्धमा होमिएको छ। सन् २०१४ को क्रिमिया अतिक्रमण र विगत तीन वर्षदेखिको अन्त्यहीन युक्रेन युद्धको पृष्ठभूमिमा उभिएर रूसले के भन्ने?

आर्थिक महाशक्ति चीन तिब्बत नियन्त्रण गरेको आफ्नो इतिहास भुल्न सक्दैन अपितु उसलाई ताइवान नियन्त्रणको आफ्नै गृहकार्य गर्नुछ। भारत पनि काश्मिर मुद्दाको समाधानका लागि आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा असुरक्षित महसुस गर्छ भने सिक्किम विलयको उद्दण्डतामा विश्व समुदायले भारतलाई कुनै चुनौती नदिएको यथार्थ उसले नकार्न सक्दैन। ब्रिटेन र सारा युरोपेली मुलुकहरूको के कुरा भयो र?

एक दुई जना कुनै सांसदहरूले आ-आफ्नो देशको संसद्मा केही क्रान्तिकारी भनाइहरू दर्ज गराउन सक्छन् तर अमेरिकी चाहनाका विरुद्धमा खडा हुने खुट्टी उनीहरूसँग छैन। यस्तो परिस्थितिमा बोल्ने को? बोल्ने के? ग्रीनल्यान्ड बिक्रीका लागि होइन भन्न पनि दशचोटि सोच्नुपर्ने अवस्था छ।

अमेरिकी स्वार्थका विरुद्धमा जर्मनी र फ्रान्सका संसद्हरूमा केही सांसदहरूले खेद जनाउन सक्छन् अन्य युरोपेली देशहरूले त्यो दु:ख पनि गर्दैनन् कि यसै भन्न सकिन्न। तर वास्तवमा ट्रम्पको ग्रीनल्याण्ड चाहनाले युरोपेलीहरूलाई दु:खित तुल्याएको छ। अमेरिकी स्वार्थ अगाडि युरोपेली हैसियत पदार्पण भएको छ। उसको सामाज्यवादको जरा जसरी उभिएका युरोपेली देशहरू ग्रीनल्याण्ड अतिक्रमणदेखि खुशी हुने छैनन्।

डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री मेट्टी फ्रेडरिकसनले हालै नवनिर्वाचित ट्रम्पसँग टेलिफोन सम्पर्कमा ग्रीनल्याण्डको भविष्य ग्रीनल्याण्डका बासिन्दाले तय गर्ने कमजोर अभिव्यक्ति दिइन्। ५७ हजार जनसंख्याले अमेरिकी साम्राज्यवादको अगाडि के निर्णय लिन सक्लान्? देशको भौगोलिक अखण्डतामाथि यति कमजोर अभिव्यक्ति यसअघि सुनिएको थिएन। हुनत सन् २००९ मा गरिएको व्यवस्थाले ग्रीनल्याण्डलाई स्वतन्त्र रहने–नरहने विषयमा जनमत संग्रह गरी उपर्युक्त निर्णय लिन स्वतन्त्र रहने व्यवस्था गरिसकिएको हुनाले पनि डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री त्यसो भन्न विवश थिइन्।

ट्रम्पको ट्रष्ट सोसलमा लेखिएको एक पोष्ट जसद्वारा ग्रीनल्याण्ड मुद्दाले फेरि चर्चा पायो ।

उता ग्रीनल्याण्डको प्रधानमन्त्री मुट एच्डे ग्रीनल्याण्ड बिक्रीमा छैन भनेर चिच्याइरहेका छन् यता विदेश मामिलाको ठेकेदार डेनमार्ककी प्रधानमन्त्री ट्रम्पसँग ४५ मिनेट गफिंदा ग्रीनल्याण्डका नागरिकको चाहना अनुरूप हुने कुरा गर्छिन् भने अझ अमेरिकासँग मिलेर ग्रीनल्याण्डको विकास र सुरक्षामा केन्द्रित हुने वक्तव्य जारी गर्छिन्।

 नर्वेसँगको बण्डामा डेनमार्कका जनताले आफ्नो अधिकारका रूपमा पाएको ग्रीनल्याण्डलाई केही प्रतिशत जनसंख्याको निर्णयमा छोड्न सक्ने विचार अत्यन्तै लोकतान्त्रिक सुनिएला तर निकै दु:खद् छ। अझ अमेरिकी र डेनमार्कको सत्ताले ग्रीनल्याण्डको सौदावाजी पैसामा गर्‍यो भने? ग्रीनल्याण्ड कुनै देशको जग्गा कारोबारीले गरेको प्लटिङ भन्दा माथि हुने छैन।

यो पनि पढ्नुहोस

किन ग्रिनल्याण्ड कब्जा गर्न चाहन्छन् ट्रम्प ?

ग्रीनल्याण्डलाई आफ्नो भूगोलमा समेट्न अमेरिकासँग सयौं तरीका छन्। अमेरिका आफैंमा विस्तारवादको नमूना रहेकै छ। सन् १८०३ को लुसियाना खरिददेखि १८४५ को टेक्सास माथिको सैन्य नियन्त्रण, १८४६ र १८४८ को मेक्सिकोसँगको भूभाग हस्तान्तरण सम्झौता, १८६७ को अलास्का खरिद देखि १९२२ को किन्ङ्‍मा रिफसम्म अमेरिका निरन्तर भौगोलिक वृद्धिमा छ।

अमेरिका गठनदेखि प्रत्येक शताब्दीमा उसले कुनै न कुनै रूपमा अस्वाभाविक रूपमा कुनै भूभाग आर्जन गरिरहेकै छ। मूलत: १९६० पछाडिको पुस्ताले अमेरिकी भूभागको विस्तारलाई देखेका छैनन् र अमेरिकी नक्सा एकनासको रहेको उनीहरू ठान्छन्। तर इतिहासको प्रत्येक कुनामा अमेरिकी विस्तारवाद देखा पर्छ। हेर्दा निकै वैज्ञानिक र स्वाभाविक जस्तो देखिने भूभाग खरिदबिक्रीको अमेरिकी रणनीति विश्वस्तरमा उसलाई नम्बर १ बनाउने उत्कृष्ट कडी सावित भएको छ।  कुनै ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय झन्झट बेगर आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने अमेरिकी कला आफैंमा भूराजनीतिको उत्कृष्ट कलाकारिता हो।

 २१ लाख वर्ग किमीको ग्रीनल्याण्डको समायोजनले अमेरिका विश्वको दोस्रो ठूलो भौगोलिक राष्ट्र बन्नेछ। ग्रीनल्याण्डको अतिक्रमणमा अमेरिकाको भौगोलिक चाहभन्दा बढी अरू केही छ। जलवायु परिवर्तनको असरले विश्व मानचित्र बदल्दै लगेको छ। कष्टकर मानिएको उत्तरी ध्रुव विश्वतापमानमा भएको वृद्धिसँगै सहज र उत्पादनशील हुँदै गएको छ।

समरमा साउथ ग्रीनल्याण्डको तापक्रम २० डिग्री सेन्ट्रिग्रेड पुग्न थालेको छ। विन्टरमा माइनस ९ डिग्री भन्दा तल जाने गरेको भए पनि समर अब मानिसहरूको दैनिकीका लागि दिनानुदिन सहज बन्दै गएको छ। निकट भविष्यमा उत्तरी ध्रुवबाट व्यापारिक मार्गहरू चलनचल्तीमा आउने सम्भावनाको ढोका तापमान वृद्धिले खोलेको छ। अबको एक शताब्दीपछि यही गतिले विश्वको तापमान वृद्धि रहे केही स्कान्डेभियन मुलुक, रूस, क्यानडा, अलास्का र ग्रीनल्याण्डमा विश्वको जनसंख्या केन्द्रित हुनुपर्ने दुर्दिन आउन सक्छ। आफ्ना नागरिकका लागि एक दुई शताब्दीपछिको भविष्य सुरक्षा गर्ने चासो ट्रम्पद्वारा व्यक्त हुनु अमेरिकी नागरिकका लागि सुखद् छ।

ट्रम्पको ग्रीनल्याण्ड चाहना केवल जलवायु परिवर्तनमा सीमित नहोला। यसै पनि उनी जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा निकै अनुदार देखिन्छन्। विभिन्न भाषणहरूमा जलवायु परिवर्तनको लागि जिम्मेवार मानिएका राष्ट्रहरूले तिर्नुपर्ने क्षतिपूर्तिका लागि आफू तयार नभएको जनाएका छन्। पेरिस सन्धिप्रति उनको तीव्र असन्तुष्टि रहेको छ। सन् २०१५ को पेरिस सम्झौताबाट अमेरिका ट्रम्पको प्रथम कार्यकालमा सन् २०१७ मा बाहिरिएको थियो।

 राष्ट्रपति जो बाइडेनले २०२१ मा पुन: उक्त सन्धिको दायित्व अमेरिकाले व्यहोर्ने गरी सन्धिलाई आत्मसात् गरेका थिए। सित्तैंमा आफ्नो पैसा अरूलाई दिएर अमेरिकी नागरिकले तिरेको राजस्व सत्यानाश गर्नुभन्दा त्यही पैसाले अमेरिकी भविष्यलाई सुरक्षित तुल्याउने दिशामा प्रयोग गर्ने उनको भित्री रणनीति हुन सक्छ। ग्रीनल्याण्ड हत्याउने ट्रम्प चाहको अर्को उम्दा कारण ग्रीनल्याण्डमा पाइने दुर्लभ प्राकृतिक तत्वहरू पनि हुनसक्छन्। २२ फेब्रुअरी २०२२ मा युएस जियोलजिकल सर्भेको प्रकाशित रिपोर्टमा अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा र अमेरिकी अर्थतन्त्रका लागि अत्यावश्यक मानिएका ५० प्राकृतिक तत्वको सूची सार्वजनिक गरिएको छ।

विश्वका दुर्लभ र नयाँ प्रविधि र सैन्य सामग्रीहरूका लागि अत्यावश्यक मानिएका यस्ता तत्वहरूको निर्यातमा चीनको आधिपत्य छ। चीनले एक्लै विश्वबजारको ६० प्रतिशत हिस्सेदारी यस किसिमको व्यापारमा ओगटिरहेको छ। ग्रीनल्याण्ड यस किसिमको सर्वाधिक महत्व बोकेका ३८ प्रकारका मिनरल्सहरूको भण्डारण हुनसक्ने आकलन गरिएको छ।

आज सोमबार अर्थात् जनवरी २० मा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ह्वाइटहाउस प्रवेश गर्नेछन्। उनको शपथ समारोहका लागि चिनियाँ उपराष्ट्रपतिदेखि अर्जेन्टिनियन राष्ट्रपति सहभागी हुने कार्यक्रम छ। सो समारोहमा इटालीकी प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनी र युरोपेली देशका केही राजनीतिक दलका प्रमुखहरू सहभागी हुनसक्ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेको देखिन्छ।

ट्रम्पको अफिस आगमनले उनले लिड गरिरहेको मागा अर्थात् ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ को निर्णायक कार्यान्वयन सुरुवात हुनेछ। ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालले विश्व–राजनीतिलाई उलटफेर गर्ने आकलन गरिएको छ। ट्रम्प ग्रीनल्याण्डमाथि आधिपत्य कायम गरी अमेरिकाका लागि अजेय र अमर हुन चाहन्छन्। २१औं शताब्दीमा बदलिंदो अमेरिकी नक्सा विश्व समुदायले सन् २०२८ भित्रै देख्न पाउँछ वा पाउँदैन त्यो ट्रम्पको आगामी कार्यकालको सफलता र असफलतासँग जोडिन पुगेको छ।

यो पनि पढ्नुहोस

ग्रीनल्यान्ड कब्जा गर्ने ट्रम्प अभिव्यक्तिविरुद्ध बोल्यो जर्मनी