अख्तियार आयुक्त अमात्यको कम्पाउन्डमा महानगरको डोजर ‘कानुनसम्मत’

१३ माघ, काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकी आयुक्त डा. सुमित्रा अमात्यको घरकम्पाउण्डमा डोजर चलाउने ललितपुर महानगरपालिकाको निर्णयलाई ‘कानुनसम्मत’ भनेको छ ।

उच्च अदालत पाटनले गत बुधबार अमात्यले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गर्दै घरकम्पाउण्ड भत्काउने महानगरपालिकाको निर्णयलाई ‘कानुनसम्मत’ भनेको हो ।

ललितपुर महानगरपालिका– १० स्थित आफ्नो घरकम्पाउण्डमा महानगरले डोजर चलाएपछि आयुक्त अमात्यले डोजर चलाउने काम कानुनविपरीत भएको दावी गर्दै त्यसविरुद्ध रिट निवेदन लिएर उच्च अदालत पाटन पुगेकी थिइन् । उच्च अदालतले उनको दावी अस्वीकार गरी रिट निवेदन खारेज गरिदिएको हो ।

उच्च अदालतको यो निर्णयसँगै मन्दिर परिसर र सार्वजनिक जग्गा प्रभावित हुने गरी अमात्य परिवारले बनाउन खोजेको गेट र बाटो रोक्न ललितपुर महानगरपालिकालाई बाटो खुलेको छ । अमात्य परिवारले स्थानीय सरस्वती मन्दिर र त्यसको परिसरमा नयाँ बाटो बनाई दक्षिणतिर पनि गेट खोल्न खोजेको थियो । स्थानीयबासिन्दाले त्यसको विरोध गरेका थिए ।

आयुक्तको घर पुग्न बाटो

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्त भइसकेपछि डा. सुमित्रा अमात्यले १ असोज, २०७८ मा ललितपुर महानगरपालिका– १० चाकुपाटस्थित सरस्वती मन्दिरपरिसरमा कम्पाउण्डसहितको घर किनेकी थिइन् । उनको घरकम्पाउण्डसँग जोडिएको सरस्वती मन्दिर र त्यसको छेवैमा सार्वजनिक जग्गा छ ।

झण्डै एक रोपनी जग्गासहितको घरकम्पाउण्ड किनेका अमात्य दम्पतीले स्थानीय गुठियारहरूले धार्मिक र सांस्कृतिक कामलाई प्रयोग गर्ने जग्गामा बाटो बनाई त्यसतर्फ गेट बनाएर अतिक्रमण गर्न खोजेको स्थानीयबासिन्दाको आरोप थियो । अमात्य दम्पत्तिले घरकम्पाउण्डको पुरानो पर्खाल भत्काएर अर्कोपट्टि भागबाट नयाँ बनाउन थालेपछि विवाद शुरु भएको थियो ।

सार्वजनिक सम्पत्तिको जग्गा मिचेको भन्दै ५ माघ, २०८० मा ललितपुर महानगरपालिकामा स्थानीयबासिन्दाले उजुरी दिएका थिए । स्थानीय गुठियारहरू आफूहरूको कुलपूजा गर्ने जग्गा अतिक्रमण हुन लागेकोमा आक्रोशित थिए । महानगरले त्यसक्रममा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाएको थियो ।

सार्वजनिक जग्गामा असर पर्ने गरी बाटो निर्माण गर्न अप्ठेरो परेपछि अख्तियारले ललितपुर महानगरपालिकाबारे एकपछि अर्को उजुरी खडा गरेर अनुसन्धान थालेको थियो । त्यतिबेला अख्तियारकी आयुक्त डा. अमात्य स्थानीय तहको अनुसन्धान हेर्ने जिम्मेवारीमा थिइन् ।

यता, महानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्ग्गा मिच्न खोजेको आरोपमा अमात्य दम्पतीको कम्पाउण्ड भत्काइदिएको थियो । त्यसपछि सामान्य प्रकृतिका र अनावश्यक उजुरीमा मेयर चिरिबाबु महर्जनलगायत नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूलाई अख्तियारले बयानका लागि बोलाउन थाल्यो ।

ललितपुर महानगरपालिकाले डोजर चलाएपछि त्यसलाई रोक्न माग गर्दै अख्तियार आयुक्त डा. सुमित्रा अमात्य र उनका पति डा. दिवस अमात्यले उच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।

आफूहरू आ–आफ्नो कार्यालय गएको बेला कुनै सूचना नदिई महानरपालिकाले गेट र कम्पाउण्ड भत्काइदिएको र त्यो अन्यायपूर्ण भएको अमात्य परिवारको जिकिर थियो । उनीहरूले निवेदनमा भनेका थिए, ‘खरिद गरेपछि सो घर, कम्पाउण्ड र जग्गाको संरचनामा परिवर्तन हुने गरी हामीले केही पनि गरेका छैनौं ।’

ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले उच्च अदालत पाटनमा पठाएको लिखित जवाफमा नक्सापास गर्दा तोकिएको ठाउँको गेट बन्द गरी बाटो नै नभएको सार्वजनिक ठाउँमा गेट हालेर जबर्जस्ती बाटो बनाएकाले डोजर चलाउनुपरेको उल्लेख छ ।

मन्दिरमा पार्कको योजना

स्थानीय नेवार समूदायले गुठीका क्रियाकलाप र सांस्कृतिक काममा प्रयोग गरिरहेको जग्गामा शहरी विकास मन्त्रालयले पार्क बनाउने भनी ४० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । पछि स्थानीय बासिन्दाले विरोध गर्ने क्रममा अख्तियार आयुक्त अमात्यको दबाबमा मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले पार्क निर्माणको योजना बनाएर बजेट निकासा गरेको खुल्यो । त्यसो गर्दा सार्वजनिक ठाउँमा बाटो बनाउन सहज हुन्थ्यो र त्यो बाटो अमात्यको घरकम्पाउण्डसम्म पुग्थ्यो ।

अमात्य परिवारले उच्च अदालत पाटनमा पेश गरेको निवेदनमा आफ्नो कम्पाउण्डबाहिरको सार्वजनिक जग्गामा बाटो पनि रहेको रहेको दावी गरेको थियो । तर, महानगरपालिकाले विभिन्न कागजात र प्रमाणसहित त्यहाँ सार्वजनिक बाटो नभई सरस्वती मन्दिर परिसरको सार्वजनिक जग्गा भएको दावी गर्‍यो, जहाँ नेवार समुदायले आफ्नो कुलपूजा, धार्मिक गतिविधिलगायतका काम गर्दै आएका छन् ।

मन्दिर परिसरमा रहेको सार्वजनिक जग्गामा बाटो बनाउँदा त्यसबाट अमात्य परिवारबाहेक अरु लाभान्वित नहुने भन्दै महानगरपालिकाले त्यसबाट सामुदायिक गतिविधि र धार्मिक क्रियाकलाप प्रभावित हुने दावी गरेको थियो ।

२०३४ सालदेखि नै त्यहाँ बाटो रहेको भन्दै अमात्य परिवारले ललितपुर महानगरपालिका र मेयर चिरिबाबु महर्जनले आफूमाथि पूर्वाग्रह राखेर पर्खाल भत्काएको दावी गरेकी थिइन् ।

महानगरपालिकाबाट सहयोग नभएपछि आयुक्त अमात्यले १० नम्बर वडा कार्यालयबाट पार्क निर्माणमा सहजीकरणको अपेक्षा गरेकी थिइन् । वडाध्यक्ष रविनमान व्यञ्जनकारले गुठीयार र स्थानीय समुदायको चाहनाविपरीत पार्क निर्माणमा सहजीकरण गरेनन् ।

अख्तियारले एकाएक वडा नं. १० बाट आर्थिक वर्ष २०७९/८० र ८०/८१ मा सम्पन्न भएका सबै योजना र कार्यक्रमहरूको विवरण पठाउनू भनी महानगरपालिकामा पत्र पठायो । पत्रका आधारमा महानगरपालिकाले ९१ वटा योजनाहरूको विस्तृत विवरण अख्तियारमा पठाएको छ ।

पूर्वाग्रही भएर काम गरेको र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई अनावश्यक उजुरीमा हैरानी दिएको आरोप लागेपछि अख्तियारले स्थानीय तहको उजुरी र अनुसन्धान हेर्ने जिम्मेवारीबाट आयुक्त डा. अमात्यलाई अरु जिम्मेवारीमा सारेको छ । स्थानीय तहको उजुरी र अनुसन्धान हेर्न अरु दुईजना आयुक्त तोकिएका छन् ।

२०३४ सालमा ललितपुर नगर पञ्चायतले नक्सापास गर्दा घरकम्पाउण्डको पूर्वतिरबाहेक अन्यत्र गेट बनाउन नपर्ने शर्त राखेको थियो । त्यसको उल्लंघन गरेको आरोपमा ललितपुर महानगरपालिकाले १९ असार, २०८१ मा डोजर लगेर आयुक्त अमात्यको घरको दक्षिणतिरको गेट भत्काइदिएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

अख्तियारकी आयुक्तको घरमा ललितपुर महानगरले चलायो डोजर

त्यसपछि अमात्य परिवारले ललितपुर महानगरपालिका, मेयर चिरिबाबु महर्जन अनि नगर प्रहरी प्रमुख सिताराम हाछेथुविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा परेपछि उच्च अदालत, पाटनले स्थलगत अध्ययन गर्न आदेश दिएको थियो । प्राविधिक टोलीले हेर्दा घरकम्पाउण्डको दक्षिणतिर पनि बाटो बनाएको खुल्यो, जब कि त्यो ठाँउमा कुनै बाटो थिएन ।

मुद्दा दायर हुनासाथ अमात्यको घर/कम्पाउण्डमा नभत्काउनू भनी अन्तरिम आदेश दिएको अदालतले गत बुधबार उनीहरूको रिट निवेदन नै खारेज गरेको हो । महानगरको डोजरले भत्काएको गेट अन्तरिम आदेश पाउनासाथ अमात्य परिवारले मर्मत गरिसकेको छ । ललितपुर महानगरपालिका भने अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि मात्रै गेटबारे निर्णय गर्ने योजनामा छ ।