१४ माघ, काठमाडौं । निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता सुनिश्चित भएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेल र शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले निर्वाहको विषय टुंगो लगाएका हुन् ।
निजी मेडिकल कलेजमा सःशुल्क अध्ययन गर्ने स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकलाई पहिलो वर्ष २५ हजार, दोस्रो वर्ष ३० हजार र तेस्रो वर्ष ३५ हजारका दरले निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने मन्त्रीस्तरिय निर्णय भएको हो ।
यस्तै शैक्षिक सत्र २०८१/०८२ देखि स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सहरूलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको छात्रवृत्ति निर्देशिका अनुसार निर्वाह भत्ता प्रदान गर्ने र निःशुल्क अध्ययन गर्न चाहने आवासीय चिकित्सकले अध्ययनपश्चात् दुई वर्ष सोही शिक्षण संस्थामा कबुलियत गरी सेवा गर्नुपर्ने निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ ।
स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकलाई निजी मेडिकल कलेजले विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिल एवं प्रचलित श्रम सम्बन्धी कानुन बमोजिम मर्यादित सुविधा उपलब्ध गराउन समेत भनिएको छ ।
यसअघि चिकित्सा शिक्षा आयोगले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने भन्दै पत्र काटेपछि भर्ना पीजीको कोटा निर्धारण प्रक्रिया नै प्रभावित भएको थियो । निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले उक्त पत्रको विरोध गर्दै स्वमूल्यांकन फारमसमेत भरेका थिएनन् ।
स्नातकोत्तर तह (पीजी) का आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता सम्बन्धमा राय सुझाव पेस गर्न बनेको कार्यदलले सरकारीसरह दिनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो ।
आवासीय चिकित्सकलाई निजि मेडिकल कलेजले अत्यधिक ड्यूटी तथा मासिक रुपमा १५ देखि १८ हजारमा काम लगाइरहेका थिए ।
यसअघि चिकित्सा शिक्षा आयोगले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने भन्दै पत्र काटेपछि भर्ना पीजीको कोटा निर्धारण प्रक्रिया नै प्रभावित भएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीले सो समस्यालाई हल गर्न आयोगका सहअध्यक्ष रहेका दुवै मन्त्रीलाई निर्देशन दिएका थिए ।
सोही अनुसार चरणवद्ध रुपमा भएको छलफलपछि निष्कर्षमा पुगेको बताइएको छ ।
सरकारले आवासीय चिकित्सकलाई मेडिकल अफिसर बराबरको सेवा सुविधा दिने निर्णय अनुरुप सरकारी संस्थामा यो नीति लागू भइसकेको छ । तर प्रधानमन्त्रीले मेडिकल कलेजलाई फर्म भर्न निर्देशन दिएपछि आवासीय चिकित्सकले भने विरोध जनाएका थिए ।
आवासीय चिकित्सकहरूको कार्यक्षेत्र र जिम्मेवारी व्यापक छ । उनीहरूले अस्पतालमा लगातार ३६ घण्टासम्म एक सिफ्टमा ड्युटी गर्नुका साथै आकस्मिक विभाग, वार्ड, बिरामी भर्ना, डिस्चार्ज, विभिन्न चिकित्सकीय प्रक्रियाहरू, नमूना संकलन, रिपोर्टिङ, परामर्श जस्ता महत्त्वपूर्ण काम गर्छन् ।
यो समयावधि विशेषज्ञ चिकित्सक बन्ने महत्त्वपूर्ण चरण हो, जहाँ उनीहरूले अधिकांश समय अस्पतालमै बिताउनुपर्ने हुन्छ ।
विकसित देशहरूमा पीजी विद्यार्थीले शुल्क तिर्नु नपर्ने र नेपालको सरकारी अस्पतालमा समेत मेडिकल अफिसर बराबरको सुविधा पाउने व्यवस्था छ ।
तर पीजी रेजिडेन्सी कार्यक्रमका लागि अस्पतालमा कुनै अतिरिक्त पूर्वाधार वा नयाँ फ्याकल्टीको आवश्यकता नपर्ने भए पनि निजी कलेजहरूले २३ लाख रूपैयाँसम्म शुल्क लिने गरेका छन् ।
सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने आवासीय चिकित्सकले ४८ हजार रुपैयाँ पाउँछन् । निजी मेडिकल कलेजहरूमा त १८/२० हजार रूपैयाँमै काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसमा पनि उनीहरू तीन–चार महिनासम्म तलब नपाउने समस्या छ ।
लेखकको बारेमा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.jpeg)
प्रतिक्रिया 4