नेपालमा यूएसएडका ९५ अर्बका कार्यक्रम रोकिँदा स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषि प्रभावित

१५ माघ, काठमाडौं । तीन महिनालाई अनुदान रोक्ने अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोको निर्णयले नेपालमा करिब ९५ अर्ब रुपैयाँका कार्यक्रम प्रभावित हुने भएका छन् ।

अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (यूएसएड) र विदेश मन्त्रालयका अनुदानका कार्यक्रमका लागि करिब ६९ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (९५ अर्ब रुपैयाँ) बराबर सम्झौता भएको अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समन्वय महाशाखाका उपसचिव डोलिन्द्र शर्माले जानकारी दिए ।

त्यसरी भएको सम्झौतामध्ये गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ अन्त्य (असार मसान्त) सम्म ४० करोड ७ लाख डलर बराबर कार्यक्रम कार्यान्वयन नै सुरु भइसकेको उनले बताए ।

५ मे २०२२ मा भएको सम्झौता अनुसार यूएसएडले नेपाललाई पाँच वर्ष अवधिमा ६५ करोड ९० लाख डलर सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो । तर, त्यसमध्ये कति खर्च भइसकेको र कति आउन बाँकी रहेको भन्ने यकिन तथ्यांक भने सरकारी निकायहरूसँग छैन ।

यसरी सम्झौता भएका र कार्यान्वयन सुरु भएका कार्यक्रमहरूको विभिन्न वर्षमा खर्चको दायित्व सिर्जना हुने र खर्च हुने हुन्छ ।

त्यस अनुसार गत वर्ष सन् २०२४ मा यूएसएड र अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको अनुदानमा सञ्चालित कार्यक्रमहरूमा १९ करोड २६ लाख डलर (२६ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ) बराबर खर्च भएको अमेरिकी वैदेशिक सहयोग सम्बन्धी तथ्यांक राख्ने निकाय फरेन असिस्टेन्स डट जीओभीको तथ्यांक छ ।

यो तथ्यांकमा एमसीसी, अमेरिकी कृषि, वाणिज्य एवं ऊर्जा लगायत मन्त्रालयबाट नेपाललाई प्राप्त हुने सहयोग जोडिएको छैन ।

अमेरिकी सहयोगमध्ये बजेटमा पनि परेको र सरकारी खातामा आएर खर्च पनि भएको रकमको हिस्सा अर्थ मन्त्रालयसँग हुने गर्छ । तर, यस्तो सहयोग रकम सिधै विभिन्न गैरसरकारी निकायमार्फत पनि अमेरिकी सहयोग नियोगले खर्च गरिरहेको हुन्छ । त्यसरी गरेको खर्चको भने अर्थ मन्त्रालयमा रिपोर्टिङ मात्रै हुने मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।

‘तीन महिनाका लागि कार्यक्रम रोकिँदा निश्चित रूपमा केही न केही प्रभाव पर्छ, तर त्यसपछि यी सबै कार्यक्रम पूर्ववत् सञ्चालन हुने हाम्रो अपेक्षा हो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

सबैभन्दा धेरै कार्यक्रम स्वास्थ्य र शिक्षामा

अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रममध्ये सबैभन्दा धेरै स्वास्थ्य, शिक्षा तथा कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित छन् ।

अहिले नेपालमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या क्षेत्रसँग सम्बन्धित ४ करोड ८० लाख डलरका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको फरेन असिस्टेन्स डट जीओभीले जनाएको छ ।

त्यसमध्ये २ करोड ६० लाख डलर बराबरका कार्यक्रम मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य र परिवार नियोजनसँग सम्बन्धित छन् ।

त्यस अन्तर्गत सबैभन्दा ठूलो कार्यक्रम किशोरकिशोरी प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम हो । सन् २०२३ मा सुरु भएको यो कार्यक्रमले किशोरकिशोरीलाई प्रजनन स्वास्थ्यबारे जानकारी दिने तथा उनीहरूलाई असुरक्षित प्रजनन क्रियाकलापबाट रोक्ने रहेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

अनुदान रोक्ने ट्रम्प घोषणाले एमसीसी प्रभावित नहुने

त्यस्तै महामारी नियन्त्रणमा ८५ लाख ९७ हजार डलर खर्चको दायित्व सिर्जना भइसकेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालित स्वास्थ्य कार्यक्रममध्ये अधिंकाश कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको परिवार कल्याण र अन्य महाशाखाबाट सञ्चालन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

परिवार कल्याण महाशाखाका निर्देशक डा. विवेककुमार लालका अनुसार यस वर्ष यूएसएडबाट १४ करोड ८० लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त हुने गरी स्वीकृत भएको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

अमेरिकी सहयोग रोकिँदा स्वास्थ्यका कार्यक्रममा कस्तो असर पर्छ ?

त्यस्तै शिक्षातर्फ २ करोड ३० लाख डलरको दायित्व सिर्जना भइसकेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको तथ्यांक छ । त्यसमध्ये प्रारम्भिक शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रममा १ करोड ९२ लाख डलर खर्च भइसकेको देखिन्छ ।

शिक्षामा सबैभन्दा ठूलो परियोजना प्रारम्भिक कक्षा सिकाइ कार्यक्रम हो, जसमा १ करोड २९ लाख डलर खर्च गर्ने लक्ष्य छ । २०२३ मा सुरु भएको परियोजनाले कक्षा १ देखि ३ सम्मका बालबालिकाको सिकाइको गुणस्तर वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । यो कार्यक्रम २०२८ मा सम्पन्न हुनेछ । शिक्षातर्फ अमेरिकी सहयोगमा नेपालमा दर्जनौं कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् ।

यूएसएडको कुन क्षेत्रमा कति सहयोग ?

कृषितर्फ भने १ करोड ५० लाख डलर खर्च भइसकेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको तथ्यांक छ । कृषि क्षेत्रमा पनि यूएसएडका अन बजेट, अन ट्रेजरी र अफ बजेट दुवै किसिमका कार्यक्रम रहेको कृषि मन्त्रालयका सहसचिव हरिबहादुर केसी बताउँछन् ।

‘कृषिमा सरकारी ट्रेजरीमार्फत खर्च हुने कार्यक्रम गत वर्षबाट सुरु भएको हो, त्यसबाहेक निजी क्षेत्र र गैरसरकारी क्षेत्रबाट कृषिमा निकै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्,’ उनले भने ।
मुख्य काम हुने बेला अमरिकी सरकारले अनुदान स्थगन गर्दा यी कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रभावित हुने सहसचिव केसी बताउँछन् ।

सामान्य वातावरण संरक्षण सम्बन्धी परियोजनाहरूमा १ करोड ७२ लाख डलर खर्च भएको छ । नेपाल जैविक विविधता गतिविधिमा १ करोड २६ लाख डलर खर्च भएको छ । नेपालको जैविक विधिता संरक्षण तथा दिगो व्यवस्थापनका क्षेत्रमा यो परियोजनाले काम गरिरहेको छ ।

एनजीओ फेडेरेसन भन्छ– गैरसरकारी क्षेत्र धेरै प्रभावित

यूएसएडका कार्यक्रम रोकिँदा गैरसरकारी क्षेत्र प्रभावित भएको गैरसरकारी संस्था महासंघ अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदी बताउँछन् ।

‘अमेरिकी सहयोगमा अहिले पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, आयआर्जन, वातावरण लगायत क्षेत्रका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘तिनको कार्यान्वयनले सरकारी तथा जनताको स्तरमा निकै ठूलो योगदान दिइरहेको छ ।’

अहिले चालु आर्थिक वर्षका कार्यक्रम कार्यान्वयनको मुख्य समय भएकाले कार्यक्रम रोक्ने अमेरिकी सरकारको निर्णयपछि ती कार्यक्रम ठप्प बनेको उनी बताउँछन् ।

यूएसएडको प्रमुख केही परियोजनाहरू

‘कृषिमा कतिपय कार्यक्रममा बाख्रापाठा वितरणको अंश छ, त्यो आश गरेर बसेकाले नपाउने भए, स्वास्थ्य चौकीमा उपकरण दिने कार्यक्रमबाट उपकरण पाउने आशामा बसेका मानिस निराश हुने भए,’ उनी भन्छन् ।

दलित, महिला, विपन्न तथा तेस्रो लिंगीहरूमा अमेरिकाले ठूलो लगानी गरिरहेको र त्यो दीर्घकालका लागि रोकिने हो कि भन्ने शंका बढेको उनी बताउँछन् ।

कार्यक्रम तीन महिना स्थगन हुँदा परियोजनाका कर्मचारी तथा कार्यालय राख्ने कि बन्द गर्ने भन्ने अन्योल भएको पनि उनी बताउँछन् ।

‘नेपाल अल्पविकसित मुलुक हो । यहाँ धेरै विकासका समस्या छन् । सन् २०२६ मा नेपाल स्तरोन्नति पनि हुँदै गरेको सन्दर्भमा अमेरिकी सहयोगको निरन्तरता नेपालका लागि निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ,’ सुवेदी भन्छन् ।

त्यसो हुँदा अमेरिका जस्तो जिम्मेवार राष्ट्रले सरकार परिवर्तन भएकै कारण सहायता नरोक्नेमा आफू विश्वस्त रहेको उनको भनाइ छ ।

अर्थ मन्त्रालयले भने सूचना जारी गर्दै ५ मे २०२२ मा हस्ताक्षरित डेभलपमेन्ट अब्जेक्टिभ एग्रिमेन्ट (डीओएजी) मार्फत नेपाललाई प्राप्त अनुदान सहयोगमध्ये चार परियोजनामा प्राप्त सहयोग तत्काल ९० दिनका लागि स्थगित भएको जानकारी अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएड) बाट आएको जनाएको छ ।

‘बजेट प्रणालीमार्फत सर्वसञ्चित कोषबाट भुक्तानी हुने प्रकृतिका परियोजनामध्ये स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र समावेशी नीतिसम्बन्धी चार परियोजनाको स्रोतमा दायित्व सिर्जना हुने कार्य नगर्न सबै सम्बद्ध निकायलाई जानकारी गराइएको छ,’ अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा छ ।