एलपी ग्यास परल मूल्यमै बेचेर उपभोक्ताको खातामा अनुदान फिर्ता तयारी

१६ माघ, काठमाडौं । अब खाना पकाउने ग्यास परल मूल्यमा बिक्री गरी घरायसी उपभोक्तालाई अनुदान रकम खातामा पठाइदिने तयारी थालिएको छ ।

हाल नेपाल आयल निगमले उपभोक्तालई अनुदान दिने भन्दै परल मूल्यभन्दा कममा एलपी ग्यास बिक्री गरिरहेको छ । यसरी सबै उपभोक्तालाई अनुदान दिनु समन्यायिक दृष्टिले उचित नहुने मात्रै होइन, निगमको वित्तीय स्वास्थ्यमा पनि घातक देखिएको छ ।

व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने एलपी ग्यासलाई अनुदान नदिई बिक्री गर्ने प्रयास निगमले लामो समयदेखि गरिरहे पनि त्यो सफल हुन सकेको छैन ।

अब भने निगमले बजारमा परल मूल्यमै ग्यास बिक्री गर्ने तर घरायसी ग्राहक पहिचान गरी उनीहरूलाई अनुदान रकम बैंक खातामा पठाइदिने तयारी थालेको हो ।

यसका लागि निगम र वाणिज्य बैंक मिलेर एक सफ्टवेयर निर्माण भइरहेको निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले बताए । यो सफ्टवेयरमार्फत अब सरकारले घरायसी प्रयोजनमा ग्यास खपत गर्ने नागरिकलाई दिएको सहुलियत रकम सिधै उपभोक्ताको खातामा फिर्ता गर्ने छ ।

‘अब सिलिन्डर सबै उपभोक्ताले परल मूल्यमै किन्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘घरासयी प्रयोजनमा एक परिवारले वर्षमा किन्न पाउने सिलिन्डर संख्या तोकेर त्यसमा सहुलियत बापतको रकम सिधै खातामा फिर्ता गर्ने हाम्रो तयारी हो ।’

यसले स्वतः व्यावसायिक खपतको कोटा समेत छुट्टिने उनको भनाइ छ । ‘उपभोक्ताको नागरिकता/राष्ट्रिय परिचयपत्र र ग्यास किनेको बिल अपलोड गरेपछि सहुलियत रकम फिर्ता हुने व्यवस्था गर्दैछौं,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि व्यावसायिक प्रयोजनमा खपत भएको ग्यासमा सहुलियत हुने छैन ।’

अहिले नेपाल आयल निगमले १४.२ किलो ग्यास सिलिन्डरलाई १ हजार ९१० रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको छ । जुन लागतको तुलनामा ३ सय रुपैयाँ कम हो । सर्वसाधारण उपभोक्ताका नाममा दिएको यो सहुलियतको फाइदा आम उपभोक्ताभन्दा बढी व्यावसायिक उपभोक्तालाई भइरहेको छ । किनकि व्यावसायिक उपभोक्ताले ग्यासमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर समेत फिर्ता पाउँछन् ।

यसअघि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदार भण्डारीले ग्यासलाई औद्योगिक र घरायसी प्रयोजनमा छुट्याएर मूल्य फरक गर्ने काम माघभित्रै हुने बताएका थिए । निगमका कार्यकारी निर्देशक भट्टका अनुसार वाणिज्य बैंकले बनाइरहेको सफ्टवेयर निर्माणमा अझै १ महिना लाग्नेछ ।

त्यसको परीक्षण सफल भएसँगै कार्यान्वयनमा ल्याइने छ । ग्यासमा घरायसी र औद्योगिक प्रयोजन छुट्याएर मूल्य कायम गर्दा मात्र ६ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी बचत हुने अनुमान निगमले गरेको छ ।

अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य हरेक १५/१५ दिनमा भारतबाट आउने नयाँ मूल्यका आधारमा निगमले परिवर्तन गर्दै आएको छ । ग्यासमा भने उच्च घाटा हुने बेला मात्र समायोजन गर्ने गरिएको छ । नत्र चलाउने गरिएको छैन । बरु त्यसको घाटा परिपूर्ति गर्न निगमले अन्य पेट्रोलियममा बढी नाफा राखिरहेको छ । परल मूल्य कायम भएपछि ग्यासको मूल्य समेत स्वचालित हुनेछ । पेट्रोल वा डिजेलमा बढी मुनाफा राखेर घाटा परिपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था समेत हट्ने छ ।

पटक-पटकको प्रयास, अब होला सफल ?

सरकारले ग्यासमा दुई मूल्य वा दुई सिलिन्डर गर्ने सम्बन्धमा पटक-पटक प्रयास गर्दै आए पनि सफल कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन । पछिल्लो समय उद्योग मन्त्रालयले सहसचिव नेतृत्वमा एक समिति गठन गरी ग्यासको मूल्यबारे अध्ययन गराएको थियो । सो समितिले दुई सिलिन्डर अवधारणा व्यावहारिक नहुने भन्दै परल मूल्यमा बिक्री गरी उपभोक्तालाई सहुलियत बापतको रकम फिर्ता गर्ने गरी काम गर्न सुझाव दिएको थियो ।

किन लागु हुने सकेन दुई प्रकारका सिलिन्डर ?

सरकारले ग्यासमा दुई रङ्‍गका सिलिन्डर अभ्यासमा ल्याउने गरी समेत काम गरेको थियो । यसले सहुलियतको सिलिन्डर किनेर व्यावसायिक प्रयोजनमा खपत गर्ने प्रवृत्ति बढ्ने भन्दै अब भने निगमले त्यसतर्फ योजना नबनाएको कार्यकारी निर्देशक भट्टले जानकारी दिए । अर्कोतर्फ फरक आकारका सिलिन्डरमा जाने योजना समेत निगमको थियो । तर, त्यसमा तत्काल ठूलो लगानी चाहिने र मध्यम आकारमा सिलिन्डरको मात्र संख्या रहेको अवस्थामा थप लगानीमा व्यवसायी तयार नहुँदा फरक आकारका सिलिन्डरमा जाने योजना पनि सफल हुन सकेन ।

जसले गर्दा सरकारले सहुलियत रकम छुट दिने निष्कर्षमा पुगेको हो । नेपालमा २०६८ सालबाटै ग्यासमा घरायसी र औद्योगिक प्रयोजन छुट्याउने तयारी भए पनि सफल हुन सकेको छैन । कुनै समय ग्यासमा दुई थरी मूल्य बनाउने भन्दै ग्यास बिक्रेतामार्फत ६ लाख हाराहारी ग्यास कार्ड समेत बाँडिएको थियो ।