पौने चार अर्ब नक्कली नाफा प्रोभिजनिङ गर्न नेफ्स्कुनलाई विभागको निर्देशन

१८ माघ, काठमाडौं । खराब कर्जा बापत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने पौने चार अर्ब रुपैयाँ नाफामा देखाएको नेपाल बचत तथा ऋण सहकारीहरूको केन्द्रीय संघ (नेफ्स्कुन) लाई तत्काल त्यो गल्ती सच्याउन सहकारी विभागले निर्देशन दिएको छ ।

नेफ्स्कुनले पर्याप्त प्रोभिजनिङ नगरी नक्कली नाफा देखाएर लाभांश बाँड्ने निर्णय साधारण सभाबाट गरेको विषयमा अनलाइनखबरले समाचार प्रकाशित गरेको थियो । त्यसपछि सहकारी विभागले नेफ्स्कुनलाई पत्र लेखी त्यसरी लाभांश वितरण नगर्न निर्देशन दिएको सहकारी विभागका प्रवक्ता रघुनाथ महतले जानकारी दिए ।

‘नेफ्स्कुनले प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने ३ अर्ब ६५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ प्रोभिजनिङ नगरेको भनेर लेखापरीक्षकले नै विपरीत राय दिएको रहेछ, वित्तीय सहकारीहरूको पनि केन्द्रीय संघले नै त्यति हदसम्मको अनुत्तरदायी हुन मिल्दैन भनेर विभागले पर्याप्त प्रोभिजनिङ गर्न भनेर निर्देशन दिएको छ,’ प्रवक्ता महतले भने ।

नेफ्स्कुनले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पनि खराब कर्जाबापत गर्नुपर्नेभन्दा साढे ५ अर्ब रुपैयाँ कम प्रोभिजनिङ गरी नाफामा लेखांकन गरेको थियो ।

त्यसबेला पनि खराब कर्जाबापत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने अर्बौं रुपैयाँलाई नाफामा देखाएको भन्दै लेखापरीक्षकले वित्तीय विवरणमै विपरीत राय (एडभर्स अपिनियन) दिएका थिए ।

सहकारी विभागले समेत त्यस्तो कार्य सच्याउन निर्देशन दिएको थियो । तर, बचत ऋण सहकारीको नियामकीय भूमिका समेत पाएको केन्द्रीय संघ नेफ्स्कुनले त्यसमा सुधार गर्नुको साटो त्यही गल्ती गत आवमा पनि गरेको हो ।

त्यसरी प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने रकमबाट कागजी नाफा देखाएर नेफ्स्कुनले सेयरधनीलाई लाभांश बाँड्न साधारण सभाबाट पारित पनि गरेको थियो ।

पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नगरी मुनाफा देखाएर सेयर लाभांश कोषमा रकम छुट्याउने कार्य सहकारी विभागले जारी गरेको सहकारी संघसंस्था सुशासन प्रवर्द्धनका लागि एकीकृत निर्देशन २०७९ विपरीत रहेको छ ।

विभागले जारी गरेको उक्त निर्देशनको २० नम्बर बुँदामा तोकिएअनुसार कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नगरी सेयर लाभांश वितरण गरेमा वितरण गरेको त्यस्तो रकम सञ्चालक समितिबाट उठाउने व्यवस्था छ ।

साधारण सभाबाट लाभांश पारित भएको भए पनि आफूहरूले सेयरधनीलाई वितरण गरी नसकेकोले सञ्चालक समितिबाट उठाउनुपर्ने अवस्था नरहेको नेफ्स्कुनका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले बताए ।

‘यसबारेमा समाचार आएपछि आवश्यक निर्देशनका लागि भन्दै हामी नै सहकारी विभाग गएका हौं, उहाँहरूले बाँड्न मिल्दैन भनेपछि हामीले सेयरधनीलाई वितरण गरेका छैनौं,’ ढकालले दाबी गरे ।

लाभांश नपाउँदा आफ्नो सञ्चालनमै समस्या भएको सेयरधनीको मागका कारण लाभांश बाँड्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।

‘सेयरधनीको मनोबल पनि उकास्नुपर्ने थियो । यस विषयमा अडिटरलाई सोधेका थियांैं, उहाँले पनि प्रोभिजनिङ चाहिँ गर्नुपर्ने तर लाभांश वितरण गर्न रोक्ने कानूनी व्यवस्था नभएको भनेपछि त्यो पारित भएको हो,’ ढकालले दाबी गरे ।

सहकारी संघ तथा प्रारम्भिक संस्थाले तोकिए बमोजिम असल ऋणमा १ प्रतिशत, १२ महिनासम्म भाखा नाघेको ऋणमा कुल ऋणको ३५ र १२ महिनाभन्दा बढी भाखा नाघेको ऋणमा १०० प्रतिशत ऋण हानी व्यवस्था (लोनलस प्रोभिजनिङ) गर्नुपर्ने सहकारी विभागको निर्देशनमा उल्लेख छ । उल्लिखित व्यवस्था नगरी सेयर लाभांश वितरण गरेमा यसरी वितरण गरिएको लाभांश सञ्चालक समिति र व्यवस्थापकबाट दामासाहीले असुल उपर गरिने पनि निर्देशनमा छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

गम्भीर समस्यामा नेफ्स्कुन : पौने ४ अर्ब घाटालाई नाफामा लेखांकन, कागजी नाफाबाट लाभांश

तर, कूल पूँजीकोष २ अर्ब २६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ रहेको संघको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नै ३ अर्ब ६५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ अपुग भएको भन्दै बाह्य लेखापरीक्षकले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा विपरीत राय (एडभर्स अपिनियन) दिएको छ ।

४ अर्ब १७ करोड १० लाख ९० हजार कुल कर्जा नोक्सानी व्यवस्था आवश्यक भए पनि संघले हालसम्म जम्मा ५१ करोड ४० लाख १९ हजार मात्रै कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरेको भन्दै लेखापरीक्षकले विपरीत राय लेखेको हो । संघले नपुग भएको ३ अर्ब ६५ करोड ७) लाख ७१ हजार कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्दा संघको सम्पत्तिमा त्यसको असर देखिने लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

संस्थाको पूँजीकोष हाल २ अर्ब २६ करोडको छ । लेखापरीक्षकले उल्लेख गरेअनुसार ३ अर्ब ६५ करोड ७० लाख रुपैयाँ घटाउँदा पूँजीकोष नै १ अर्ब ४० करोडले माइनसमा रहेको अवस्था छ । यसरी करिब डेढ अर्बले पूँजीकोष ऋणात्मक हुनु भनेको संस्था धरासायी हुने अवस्थामा रहेको बुझिने एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले अनलाइनखबरलाई बताए ।

गत वर्ष नै लेखापरीक्षकले संघको वित्तीय अवस्था जोखिमपूर्ण रहेको देखाएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट विज्ञ जनशक्ति समेत मगाएर सहकारी विभागले संघको अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनको क्रममा पर्याप्त कर्जा नोक्सानी व्यवस्था नभएको वाह्य लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन समेतको आधारमा संघमा वित्तीय रुपमा समस्यामा रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो । सोही अनुगमन प्रतिवेदनको आधारमा सहकारी विभागले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था पर्याप्त गर्नुपर्ने निर्देशनसहित ६ महिनाको समय दिएर सुधार गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

राष्ट्र बैंकसहितको विभागको अनुगमन टोलीले नेफ्स्कुनको वित्तीय विवरण विश्लेषण गर्दा अधिकांश भाखा नाघेको कर्जा भएको र त्यसरी भाखा नाघेको कर्जाको जोखिम व्यवस्थाका लागि आवश्यक रकम व्यवस्था नभएको पाइएको उल्लेख गरेको छ ।

गत वर्षको भन्दा संघको वित्तीय अवस्था सुधारउन्मुख देखिएकोले लेखापरीक्षकसँग छलफल गरेर नै नाफा देखाएर केही रकम लाभांश बाँड्नेगरी सेयर लाभांश कोषमा विनियोजन गरेको नेफ्स्कुनका अध्यक्ष ढकालले दाबी गरे । विभागले त्यसो नगर्न भनेपछि ऋण असुली गरी त्यो पैसा प्रोभिजनिङमा पठाउन लागेको उनले बताए ।