कसको स्वार्थमा अड्किरहेको छ पशु कल्याण ऐन ?

पशु कल्याण विधेयक तयार गर्न सरकारले २०७८ साल मंसिर १ गते सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको थियो । तर ३ वर्ष बढी हुँदा पनि हालसम्म सो विधेयकको मस्यौदा समेत तयार हुन सकेको छैन । सम्बन्धित निकायले चासो नदिँदा पशु कल्याण विधेयकको मस्यौदा बन्न नसकेको वरिष्ठ अधिवक्ता पदम बहादुर श्रेष्ठ बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘पशु कल्याण सम्बन्धी ऐनका लागि अहिलेसम्म औपचारिक छलफल नै भएको छैन।’

पशु कल्याण ऐन बनाउनु भनेर सर्वोच्च अदालतले २०७६ पुस ८ गते फैसला गरेको हो । तर फैसला भएको ५ वर्ष बितिसक्दा पनि पशु कल्याण ऐनको मस्यौदासमेत तयार नभएको श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘मान्छेका लागि कुनै ऐन बनाउनु पर्ने भएको भए समसयमै बन्थ्यो होला । तर पशुका लागि ऐन जहिले बनाए पनि हुन्छ भन्ने मानिसकताका कारण पशु कल्याण ऐन बनेको छैन’ उनले भने ।

पशु कल्याण ऐन बनाउनका लागि जिम्मेवार निकाय कृषि मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालय बीचमा नै एक–आपसमा समन्वय नभएकोले पनि ऐन बन्न ढिला भएको श्रेष्ठको भनाइ छ। ‘मान्छेको ऐन भएको भए समयमा किन भएन भनेर आन्दोलन गर्थे, नाराबाजी गर्थे’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘तर पशुले न त आन्दोलन गर्छन् न त नाराबाजी त्यसैले पनि पशु कल्याण ऐन बन्न ढिलो भइरहेको छ।’

ऐन छिटो बनाउनका लागि पशु सेवा विभाग लागिरहेको पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा.उमेश दाहाल बताउँछन् ।

मन्त्रालयमै अड्कियो फाइल

नेपालमा ऐन निर्माण प्रक्रिया निकै लामो छ । पशु कल्याण ऐन भनेको देशको ऐन हो । ऐन बनाउने जिम्मेवारी संसदको हो । पशु कल्याण ऐनको कार्यान्वयन गर्ने काम भने पशु सेवा विभागको हो । एक वर्षअघि नै ऐनको ड्राफ्ट गरेर मन्त्रालय पठाएको महानिर्देशक दाहालले जानकारी दिए । मन्त्रालयले त्यसको पुनरावलोकल गर्नका लागि निकै लामो समय लगाएको उनको भनाइ छ ।

पशु सेवा विभागबाट पुनरावलोकनका लागि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय र कानुन न्याय तथा संसदीय मन्त्रालय गएको दाहालले जानकारी दिए । दाहालका अनुसार पशु कल्याण ऐनलाई छुट्टै बनाउनु भन्दा पनि यसलाई अरु ऐनसँग मिसाउँदा हुन्छ भन्ने कुरा पनि चलेको थियो । तर पशु कल्याण ऐन छुट्टै चाहिन्छ भनेर पशु सेवा विभागले पहल गरेको थियो।

‘पशु सेवा विभाग सरकारकै अंग भएपनि पशु कल्याण ऐन बन्न ढिलो भइरहेको छ छिटो बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा पशु सेवा विभाग पनि छ’ दाहालले भने । आफूहरुले फाइल अड्काएर नराकेको कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा.राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले जानकारी दिए । मिश्रका अनुसार पशु कल्याण ऐनको ड्राफ्ट कानुनी परामर्शका लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको छ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयले भने उक्त फाइलबारे जानकारी दिन मानेन कानुनी परामर्शका लागि कानुन मन्त्रलयमा आएको विषयलाई फेरि सम्बन्धित मन्त्रालयमा गएपछि मात्र प्रक्रिया कहाँ पुग्यो भन्ने थाहा हुने कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भुमिनन्द खनालको भनाइ छ । कानुन मन्त्रालयमा आएको कुरा कहाँ के भइरहेको छ भन्न नमिल्ने खनालले बताए ।

पशुको ऐन भएकै कारण ढिलाइ भएको हो ?

पशु सम्बन्धी सामान्य कानुनी प्रावधान फौजदारी अपराध संहितामा छ भनेर पनि पशु कल्याण ऐन बनाउन ढिलाइ भइरहेको वरिष्ठ अधिवक्ता पदम श्रेष्ठको बुझाइ छ ।

पशु कल्याण ऐन बनाउन के जरुरी छ र ? विस्तारै बनाए पनि भइहाल्छ भन्ने मानसिक चिन्तनको रहेको उनी बताउँछन् । ‘पशु कल्याण ऐन बनाउने आदेश सर्वोच्च अदालतको हो’ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ भन्छन्, ‘जतिसक्दो चाँडो यो ऐन बनाउनु पर्छ । फौजदारी अपराध संहिता सामान्य कानुन हो विशेष कानुन होइन ।’
विशेष कानुन बनाउनुपर्छ भनेर सर्वोच्च अदालतको कानुनलाई स्वीकार गर्न नसकेर पनि ढिलाई भएको श्रेष्ठको बुझाइ छ।

श्रेष्ठका अनुसार कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत यो ऐन कानुन मन्त्रालयमा जानु पर्ने हो । तर, कृषि मन्त्रालयका विभागहरुमा यो विधेयक घुमिरहेको छ । मन्त्रालयले मानव केन्द्रित विषयमा मात्र बढी ध्यान दिएकोले नै पशु कल्याण ऐन बन्न ढिलाइ भइरहेको श्रेष्ठले बताए ।

ऐन बने समेटिन्छन् यी कुरा

पशु कल्याण ऐन भनेको पशुहरुको छाता ऐन हो । विभिन्न प्रकारका पशुहरु कोही यातायातका साधन भएका छन्, कोही मनोरञ्जनका साधन भएका छन्, कोही खानाको रुपमा प्रयोग हुन्छन् । यस्तोमा उनीहरुको हक अधिकारका लागि छुट्टा–छुट्टै कानुन बनेर एउटा ऐन तयार हुन्छ । एउटा पशु कल्याण ऐन बनाएर त्यसमा धेरै नियमावली राख्न सकिने अधिवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन् । उनी भन्छन् ‘घोडाको छुट्टै, हात्तीको छुट्टै र कुकरका लागि छुट्टै कानुन बनेर समेटिन्छ ।’

पशु कल्याण ऐनमा पशु ढुवानीको उचित व्यवस्थापन, पशुमाथि हुने क्रुरता कम, काममा संलग्न पशुहरुलाई काममा लगाउन पाउने समय, पशुलाई मनोरञ्जनका रुपमा प्रयोग गर्ने उदाहरणका रुपमा गोरु जुधाउने चलन जस्ता विषयमा स्पष्ट व्यवस्था हुन्छ । पशु कल्याण मैत्री व्यवहार हुनुपर्छ र यस्ता व्यवहार नगर्नेलाई दण्ड जरिवानाको व्यवस्था हुने गरी मस्यौदा तयार भएको पशु सेवा विभागका महानिर्देशक दहालले जानकारी दिए।

ऐन बन्दा छुटाउनै नहुने कुरा

पशु कल्यण ऐनमा पहिले त पशुको परिभाषा प्रष्ट रुपमा लेखिनुपर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘वन्यजन्तु र वन्यजन्तु भन्दा फरक पशुको बारेमा प्रष्ट रुपमा लेखिएको हुनुपर्छ, वर्गीकरण गर्नुपर्छ’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘मानौँ जरायो वन्यजन्तुमा पर्छ । तर, त्यसलाई घरमा पाल्ने अनुमति सरकारले दियो भने वन्यजन्तु भन्ने कि घरपालुवा ? यो स्पष्ट हुनुपर्छ।’

पशुको स्वास्थ्यको कुरा, बाच्न पाउने अधिकार, यातना दिन नपाइे, क्रुरता देखाउन नहुने र खाद्य व्यवस्था लगायतको कुरा पशु कल्याण ऐनमा समावेश हुनुपर्ने श्रेष्ठ बताउँछन् ।
यसका साथै पशुमाथि दुर्व्यवहार गर्नेलाई दण्ड सजाय गरिने कुरा समेत स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।

पशु कल्याण ऐन बनेपछि पशुमाथि हुने क्रुरता कम हुने श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘कुनै पनि ऐनमा कसुरको व्यवस्था गरेको हुन्छ’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘जस्तो एउटा व्यक्तिले कुुकुरलाई कुटेर घाइते बनाउँछ भने त्यो गैरकानुनी भयो । कानुनले त्यो कुरा गर्न पाइदैँन भनेर बन्देज गरेको छ भने त्यो व्यक्तिलाई सजाय हुन्छ ।’

कानुनमा उल्लेख भएका कुरा दण्डनीय भएकाले त्यो कार्यान्वयन हुने श्रेष्ठले बताए ।