प्रहरीको अधिकार खोस्ने विधेयक सच्याउन हेडक्वार्टरले खोज्यो पूर्वप्रहरी प्रमुखहरूको साथ

२२ माघ, काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको परिचालन र नियन्त्रणको अधिकार गृह मन्त्रालयसमक्ष लैजाने गरी प्रहरीको प्रस्तावित ऐन संसद्‍मा दर्ता भएपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयले पूर्वप्रहरी प्रमुखहरूको साथ खोजेको छ ।

प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) वसन्त कुँवरले मंगलबार पूर्वप्रहरी प्रमुखहरूलाई बोलाएर प्रस्तावित ऐनमा उल्लेखित प्रहरीलाई थप कमजोर बनाउने किमिसका प्रावधानहरूबारे छलफल गरेका हुन् ।

पूर्वप्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनालका अनुसार, संसद्‍मा दर्ता नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका केही प्रावधानहरूले प्रहरीलाई थप कमजोर बनाउने भएकाले त्यस विषयमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा छलफल भएको छ ।

‘विधेयकमा प्रहरीको परिचालन र नियन्त्रण (कमान्ड र कन्ट्रोल) को काम नै गृहतिर लैजाने प्रावधान आएपछि यसबारे बोल्नुपर्छ भन्ने भएर छलफल गरेका हौं,’ खनालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कमान्डको शृङ्खलामा अनुशासन कायम गर्ने विषय एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ, अहिलेको प्रावधानले अनुशासन नै भत्काउँछ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

प्रहरी विधेयकले निम्त्याएको नक्साल-सिंहदरबार मतभेद

प्रहरीलाई कसरी परिचालन गर्ने, प्रभावकारी बनाउने भन्ने कुराको विज्ञता आईजीपीसँगै हुने भन्दै उनले भने, ‘हामी सेवानिवृत्त भएपनि संगठनलाई सधैँ बलियो बनाउने दायित्व हामीसँग हुने भएकाले प्रहरीलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषयमा केही सुझावहरू दिएका छौं ।’

प्रहरी ऐनको मस्यौदा संसद्‍मा दर्ता हुने बित्तिकै पूर्वप्रहरी अधिकृतहरूले यसका प्रावधानहरूमा आपत्ति जनाउँदै छलफल थालेका थिए । पूर्व आईजीपी मोतिलाल बोहोराको नेतृत्वमा उनीहरूले संयुक्त रूपमा वक्तव्य जारी गर्ने तयारी समेत गरेका छन् ।

स्रोतका अनुसार, प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) कुँवरले प्रहरी प्रधान कार्यालयले पठाएको मस्यौदामा परिचालन र नियन्त्रण गृह मन्त्रालयले गर्ने भन्ने प्रावधान नरहेको उल्लेख गरेका थिए ।

छलफलमा पूर्वआईजीपी मोतिलाल बोहोरा, कुवेरसिंह राना, उपेन्द्रकान्त अर्याल, प्रकाश अर्याल, सर्वेन्द्र खनाल, शैलेश थापा क्षेत्री लगायत उपस्थित थिए ।