राजस्व बढाउन केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म समन्वयमा जोड

२३ माघ, काठमाडौं। केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिले राजस्व चुहावट नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउन सरोकारवाला निकायबीच केन्द्रदेखि स्थानीय स्तरसम्म नै समन्वय एवं सहकार्यमा जोड दिएको छ ।

बुधबार बसेको समिति बैठकमा संयोजक उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भन्सार बिन्दु वरपर र वैकल्पिक मार्गबाट हुन सक्ने अवैध निकासी–पैठारी नियन्त्रणतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

यसका लागि सबै निकाय जिम्मेवारपूर्ण ढंगबाट सक्रिय भएर लाग्दा अवैध कारोबार नियन्त्रणमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्न सकिने उनले बताए ।

अर्थ सचिव डा.रामप्रसाद घिमिरेले आयात–निर्यात हुने वस्तुको अवस्था, वर्गीकरण र प्रयोग लगायत विषयमा विभिन्न निकायबीच बुझाइमा एकरूपता हुन जरुरी रहेको बताए ।

राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले वस्तु उत्पादन र आयात स्रोतमै नियमन गर्न सके अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न सहज हुने बताए। समिति बैठकमा सम्बद्ध अधिकारीबाट गरिएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयने तहमा समेत प्रतिविम्बित हुने विश्वास व्यक्त गरे।

बैठकमा सहभागी अधिकारीहरूले अवैध निकासी पैठारी नियन्त्रणमा क्रमशः सुधार आए तापनि सार्थक नतिजाका लागि थप पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

उनीहरूले सीमा क्षेत्रमा निगरानी बढाउनुका साथै बजार अनुगमन बढाउनुपर्ने र प्रविधि प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

बैठकमा अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लगायत निकायका अधिकारी सहभागी थिए ।