
२७ माघ, काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले निजी क्षेत्रको नयाँ स्टक एक्स्चेन्जलाई लाइसेन्स दिन र नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से) पुनर्संरचना प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
यी दुई कामको कार्ययोजना बनाउन बोर्ड सञ्चालक समितिले कार्ययोजना समिति गठन गरेको हो ।
‘धितोपत्र बोर्ड बैठकले कार्ययोजना समितिलाई नयाँ स्टक एक्स्चेन्जका लागि कार्ययोजना बनाउन अख्तियारी दिएको छ, सोहीअनुसार समिति सक्रिय भएको छ,’ बोर्ड स्रोतले भन्यो ।
यो समितिमा अर्थ मन्त्रालयबाट बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालक महेश बराल, कानुनका प्रतिनिधि सञ्चालक विनोदकुमार भट्टराई, राष्ट्र बैंक प्रतिनिधि सञ्चालक तुलसीप्रसाद घिमिरे छन् ।
साथै, धितोपत्र बोर्ड नियमन विभाग प्रमुख मुक्ति श्रेष्ठ र नियमन महाशाखा प्रमुख अम्बिकाप्रसाद गिरी पनि कार्ययोजना समितिमा रहेको बोर्ड स्रोतले जनाएको छ ।
यो समितिले नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज सञ्चालनका लागि आवश्यक कार्ययोजना तयार गर्नुका साथै हालको नेप्सेको पुनर्संरचनाबारे पनि प्रतिवेदनमा समेट्ने छ ।
‘नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज मात्रै होइन कि नेप्से पुनर्संरचना कार्ययोजनाबारे पनि यो समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउने छ,’ स्रोतले भन्यो ।
यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्य चिन्तामणि सिवाकोटीको नेतृत्वमा गठित पूँजीबजार सुधार सुझाव समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन यो समितिले अध्ययन गरी त्यसकै आधारमा कार्ययोजना तयार गर्ने छ ।
सिवाकोटी नेतृत्व समितिले एउटा नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन गर्न सकिने र नेप्से पुनर्संरचना सँगसँगै अघि बढाउन सकिने गरी सुझाव दिएको थियो । सिवाकोटीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले अर्थ मन्त्रालय हुँदै यी दुवै काम अघि बढाउन पत्राचार गरेको थियो ।
कार्ययोजनापछि मूल्यांकन
यो समितिले कार्ययोजना तयार गरेपछि दोस्रो चरणमा यसअघि आवेदन दिएका तीन वटा स्टक एक्स्चेन्जको कार्ययोजना मूल्यांकन र नम्बरिङको कार्य गर्ने छ ।
निजी क्षेत्रबाट हिमालयन स्टक एक्स्चेन्ज, अन्नपूर्ण स्टक एक्स्चेन्ज र नेसनल स्टक एक्सचेन्जले आवेदन दिएका छन् । यी तीन कम्पनीले आवेदन साथै विस्तृत कार्ययोजना बुझाएका छन् । ती कार्ययोजना मूल्यांकन गरी उत्कृष्ट नम्बर ल्याउनेलाई लाइसेन्सको सिफारिस गरिने छ ।
दोस्रो चरणमा पनि यही समितिले नै ती कार्यायोजना पनि मूल्यांकन गर्ने छ । कार्यायोजना र क्षमता मूल्यांकनका आधारमा उत्कृष्ट नम्बर ल्याउनेलाई नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको लाइसेन्सका लागि सिफारिस गरिने छ ।
के आधारमा गरिन्छ स्टक एक्स्चेन्ज मूल्यांकन ?
मूल्यांकन समितिले निर्देशिकामा उल्लेख गरिएका विषयलाई आधार बनाउँदै स्टक एक्स्चेन्जका आवेदनलाई अंक प्रदान गर्ने छ । स्टक एक्स्चेन्जको व्यावसायिक कार्ययोजना मूल्यांकनका आधार ‘धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०७९’ मै उल्लेख गरिएका छन् ।
नयाँ स्टक एक्स्चेन्जले प्रदान गर्न सक्ने सेवा, कारोबार क्षेत्र, शाखा विस्तार नीति, प्रविधि, प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी योजना, कारोबार राफसाफ तथा फर्स्योट प्रणालीजस्ता विषयका आधारमा अंक प्रदान गरिने छ ।
त्यस्तै प्रयोग हुने सफ्टवेयर सम्बन्धी विवरण तथा विशेषता, तथ्यांक व्यवस्थापन तथा सुरक्षा रणनीति, प्रयोगमा ल्याउने प्रणालीमा वास्तविक समय तथा दैनिक राफसाफ पद्धति, प्रणाली संपरीक्षण सम्बन्धी कार्यायोजना पनि मूल्यांकनका आधार हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
कारोबार हुने उपकरण तथा मूल्यसम्बन्धी सूचना संकलन तथा प्रशोधन सम्बन्धी सूचकांक प्रकाशन कार्यायोजना, कारोबारमा अनियमितता हुन नदिने व्यवस्था मूल्यांकनका लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछन् ।
यीबाहेक पूँजी लागत, अन्य मुलुकका प्राविधिक साझेदारसँगका सम्झौता सम्बन्धी विवरण, लगानीकर्ताका हित संरक्षण सम्बन्धी विषय पनि स्टक एक्स्चेन्जको लाइसेन्सका लागि मूल्यांकनका आधार हुनेछन् ।
नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको चुक्ता पूँजी कम्तीमा ३ अर्ब रुपैयाँ बराबर हुनेछ । धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावलीमै स्टक एक्स्चेन्ज सञ्चालनका व्यवस्था समेटिएका छन् ।
कस्तो हुन्छ नयाँ स्टक एक्स्चेन्ज ?
‘अहिलेको स्टक एक्स्चेन्ज सरकारी भएकै कारण त्यहाँका व्यवस्थापक वा सञ्चालकले नयाँ प्रविधि ल्याउने विषय, नयाँ प्रडक्ट थप्ने, सिस्टम अपग्रेड गर्ने वा अरू कामका लागि कुनै निर्णय गर्न सकेनन्,’ स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सागर ढकालले भने, ‘तर, नयाँ आउने निजी क्षेत्रको स्टक एक्स्चेन्जले यस्ता विषयमा सजिलै निर्णय गर्न सक्छ, तुरुन्तै कार्यान्वयन गर्न सक्छ ।’
नयाँ स्टक एक्स्चेन्जले भित्र्याउनुपर्ने कारोबार प्रणाली, सम्बन्धित प्रविधि खरिद वा जडान गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने केही सर्त धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०७९ मै उल्लेख छ ।
नयाँ स्टक एक्स्चेन्जले ल्याउने कारोबार प्रणाली र सम्बन्धित प्रविधि खरिद वा जडान गर्दा नेपाल बाहेक अन्य देशमा न्यूनतम १० वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको, कम्तीमा तीन स्टक मार्केटले प्रयोग गरेको प्रणाली र प्रविधि हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै नयाँ स्टकले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ख्यातिप्राप्त स्टकसँग कारोबार प्रणाली तथा सूचना प्रविधिका सम्बन्धमा आवश्यक सहकार्य गर्न र प्राविधिक सहयोग लिन सक्छ ।
तर, सरकारको सहमतिविना कारोबार प्रणालीको सर्भर, डाटा होस्टिङ विदेशमा राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको चुक्ता पूँजी ३ अर्ब तोकिए पनि हालको नेप्सेलाई तत्कालका लागि यो बराबर पूँजी अनिवार्य गरिएको छैन । नेप्सेको चुक्ता पूँजी १ अर्ब छ ।
नयाँ स्टक एक्स्चेन्जको ३ अर्ब चुक्ता पूँजीमध्ये कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई निष्कासन गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै कारोबार सञ्चालन भएको दुई वर्षभित्र सर्वसाधारणलाई कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर जारी गर्नुपर्ने छ ।
कुनै कम्पनी वा संगठित संस्थाको सञ्चालक वा सेयरधनी र नजिकको नातेदार रहेका कम्पनीले नयाँ स्टकको कुल सेयर पूँजीमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लिन नपाउने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।
कम्तीमा दुईतिहाइ सञ्चालक मान्यताप्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कम्तीमा स्नातकोत्तर वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी वा सोसरह उपाधि हासिल गरी पूँजीबजार वा उद्योग वा वाणिज्य वा वित्त वा व्यवस्थापन क्षेत्रमा ५ वर्ष अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो व्यवस्थाका कारण सञ्चालक समिति नै दक्ष हुने भएकाले उसले उपयुक्त समयमा सही निर्णय गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग नजिक रहेर नयाँ प्रविधि भित्र्याउन समन्वय गर्ने क्षमता राख्छ ।
प्रतिक्रिया 4