नेपालको जलाधार र जलस्रोत व्यवस्थापनबारे छलफल

१३ पुस, काठमाडौं । नेपालको जलाधार, सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापनबारे बृहत् छलफल भएको छ ।

नेपाल जलस्रोतमा सम्पन्न भए पनि यसको उपयोग तथा लाभ लिने सन्दर्भमा पनि पछाडि रहेको छलफलका सहभागीहरूले बताएका छन् ।

नेपालका विद्यमान प्रमुख जलस्रोत के–के हुन्, तिनको क्षमता उपयोगमा देखिएका समस्या, चुनौती र अवसरबारे विज्ञ, सरोकारवाला र सरकारका प्रतिनिधिबीच छलफल गरिएको हो ।

कार्यक्रममा वरिष्ठ अनुसन्धानकर्ता मनोहरा खड्का, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव शिशिर कोइराला र जलाधार विज्ञ मधुकर उपाध्या सहभागी थिए ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सहसचिव कोइरालाले सरकारको जल नीति, जल सरोकार नियमन र यसको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय जलस्रोत नीतिअनुसार सरकारले जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणका साथै उद्देश्य र रणनीतिअनुसार जलस्रोतको बहुआयामिक विकास, उपयोग, नदी बेसिन आयोजना र एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनका काम भइरहेको उनले बताए ।

कार्यक्रमका अर्को वक्ता खड्काले विद्यमान विभिन्न नीतिहरूले जलस्रोतको उपयोगिता, भूमिका र महत्वलाई पहिचान गरेको बताइन् । यस्ता नीतिले जलस्रोतको उपयोगमार्फत खाद्य सुरक्षा र सामाजिक आर्थिक विकासको ध्येय राखेको भन्दै उनले तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकतामा जोड दिइन् ।

जलाधार विज्ञ उपाध्याले भने जलस्रोतसँग सम्बन्धित नीतिहरूबीच तादात्म्य नदेखिएको बताए । सम्बन्धित नीति, नियमहरूबीच अन्तरसम्बन्ध र समन्वय नहुँदा त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको उनले औंल्याए । यसले जलस्रोतको व्यवस्थापन फितलो भएको धारणा उनले राखेका थिए ।

नेपालको वातावरणीय समस्या, चुनौती र समाधानका विषयवस्तुमा केन्द्रित विशेष कार्यक्रम ‘ग्रिड संवाद’को छैटौं अंकमा जल सरोकारका विषयबारे छलफल गरिएको हो । कार्यक्रम पुस १२ गते शुक्रबार हिमालय टेलिभिजनबाट प्रसारण भएको थियो ।

‘नेपालको हरित, उत्थानशील र समावेशी विकासतर्फको मार्ग बुझ्न’ थिम रहेको कार्यक्रम कम्तीमा ७ अंक प्रसारण हुनेछ । कार्यक्रम हिमालय टेलिभिजनका साथै आधिकारिक फेसबुक पेज र युट्युबमार्फत पनि प्रसारण हुने गरेको छ । कार्यक्रम प्रस्तोता पूर्व मिस नेपाल सुगरिका केसी हुन् ।

कार्यक्रममा जल–कृषि–वनको आपसी सम्बन्धबाट उचित लाभ प्राप्त गर्न भूपरिधि व्यवस्थापन, विपद् जोखिम व्यवस्थापन, पूर्वतयारी र सामाजिक सुरक्षा, दिगो तथा समावेशी भूमि प्रशासन, दिगो र उत्थानशील सडक र यातायात, नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा सम्भाव्यताको प्रचुर मात्रामा उपयोग, हरित, उत्थानशील र समावेशी सहर, उत्थानशील खानेपानी तथा सरसफाइ, वायु गुणस्तर सुधार, प्लास्टिक सहित ठोस फोहोरमैलाको दिगो व्यवस्थापन लगायत विषयवस्तुमा विज्ञ, सरोकारवाला एवं सम्बद्ध निकायका प्रतिनिधिसँग बहस, पैरबी एवं विश्लेषण गरी निचोडमा पुग्ने प्रयास गरिन्छ ।

यस्तै वातावरणीय शासन, लैंगिक तथा सामाजिक समावेशीकरण, निजी पूँजी परिचालन, डिजिटल विकासलाई गति लगायत विषयवस्तु समेत कार्यक्रममा समावेश गरिनेछ ।