बालिकामाथि शोषण गर्ने एमाले सांसदलाई उन्मुक्ति दिने निर्णयमाथि आयोगको अनुसन्धान

३० माघ, काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशकी नेकपा एमाले सांसद रेखा शर्माले एक बालिकामाथि ६ वर्षसम्म बन्धक बनाई श्रमश्रोषण गरेको विषयमा मानव अधिकार आयोगले छानबिन तथा अनुसन्धान थालेको छ ।

बुधबार आयोगले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै स्व-विवेकीय क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी छानबिन तथा अनुसन्धान थालेको जानकारी गराएको हो ।

‘लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य रेखा शर्माले ६ वर्षसम्म बन्धक बनाई श्रमशोषण गरेको भनिएको घटनामा उन्मुक्ति दिएको भन्दै सञ्चार माध्ययममा प्रकाशित समाचारपछि आयोगले स्व–विवेकीय क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी छानबिन तथा अनुसन्धान प्रारम्भ गरेको छ,’ आयोगका सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

साथै मानव अधिकार आयोगले सरकारी वकील कार्यालय पाटन र जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय काठमाडौंमा पत्राचार गरी नेपाल प्रहरीबाट सरकारी वकील कार्यालयसमक्ष पेश गरेको रायसहितको प्रतिवेदन माग गरेको छ । उक्त प्रतिवेदन ७ दिनभित्र उपलब्ध गराउन समेत पत्राचारसमेत गरेको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यसअघि माघ २८ गते घरमा बालश्रमिक राखेकी लुम्बिनी प्रदेश सभाकी सांसद रेखाकुमारी शर्मालाई सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। जुन रायसहितको फाइल उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पुगेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

एमाले सांसद शर्मालाई मुद्दा नचलाउने राय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुग्यो फाइल

बालिकामाथि श्रम शोषणको घटना के हो ?

काठमाडौं महानगरपालिकामा प्रशिक्षार्थी रहेका केही विद्यार्थीले काठमाडौंको सामुदायिक विद्यालयमा पढिरहेका तर बाबुआमा साथमा नभएका बालबालिकाबारे सर्वेक्षण गरिरहेका थिए । त्यसक्रममा ती नाबालिका अध्ययनरत विद्यालयमा पुगेर सर्वेक्षण गर्दा उनलाई काममा लगाइएको र श्रमशोषण भएको खुलेको हो ।

६ वर्षदेखि सांसद शर्माको घरमा रहेर काम गरिरहेकी ती नाबालिकाले आफूमाथि कुटपिट हुने गरेको बताएकी थिइन् । घरधनी (प्रदेश सांसद रेखाकुमारी शर्माको परिवार)ले हात र पाइपले पिट्ने गरेको भन्दै नाबालिकाले घरमा पोछा लगाउने, खाना बनाउने, बिरुवामा पानी हाल्ने लगायतका काम गर्नुपरेको खुलाएकी थिइन् ।

उनले ६ वर्षदेखि परिवार भेट्न नपाएको र दशैंमा समेत घर जान नदिएको गुनासो गरेकी थिइन् । सर्वेक्षणका कागजात परिक्षणका क्रममा इजलासले नाबालिकासँग गोप्य रूपमा समेत कुराकानी गरेको थियो । उनलाई यातना समेत दिएको भेटिएपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले प्रदेश सांसद शर्माविरुद्ध प्रहरीमा उजुरी दिएको थियो ।

नाबालिकाको अवस्था दयनीय भेटिएपछि महानगरपालिकाको कार्यदलले तत्काल ती बालिकाको उद्दर गरी संरक्षण गृहमा राखेको थियो । बालिकाको उद्दारका क्रममा महानगरपालिकाको नगरप्रहरी, वडाका प्रतिनिधि र प्रहरी समेत घटनास्थलमा पुगेर मुचुल्का गराएका थिए ।

छोरीको उद्दार गरेको भेटिएपछि ती नाबालिकाको बाबु काठमाडौंमा आएर सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले बालिकाको संरक्षण गर्न र उनको पढाइमा कुनै अवरोध नगर्न आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि महानगरपालिकाले बालश्रमक राखेको र नाबालिकामाथि यातना दिएको आरोपमा प्रहरीमा उजुरी दिएको थियो । त्यही उजुरीको छानविनपछि प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रदेश सांसद शर्माविरुद्ध मुद्दा चलाउन नपर्ने राय तयार गरेको हो ।