१ फागुन, काठमाडौं । ललितानिवासको जग्गासँग सम्बन्धित विषयमा निर्णय गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई छानविनको दायरामा ल्याएर अनुसन्धान हुनुपर्ने माग सहित दायर रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा पेश हुने भएको छ ।
न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले बिहीबार तीनवटा निवेदनहरूलाई पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश गरेका हुन् ।
‘निवेदनहरूलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश भएको छ, तर आदेशको प्रति तयार भइनसकेकाले के आधारमा पूर्ण इजलासमा पठाउने हो भन्ने व्यहोरा खुलेको छैन,’ सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले भने, ‘भोलि आदेश सार्वजनिक भएपछि मात्रै यथार्थ थाहा होला ।’
कानुनी व्यवस्थाअनुसार, दुई आधारमा संयुक्त इजलासमा विचाराधीन मुद्दा सुनुवाइका लागि तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासमा पेश हुन्छ ।
पहिलो, दुई न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिएमा पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश हुन्छ । दोस्रो, विषयवस्तुको गम्भीरता र गम्भीर कानुनी व्याख्याको विषय देखेमा दुई न्यायाधीशहरूले आपसी सहमतिमै मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिनसक्छन् ।’
‘यी दुईमध्ये कुनै कारणले मुद्दा पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश भएको हुनसक्छ,’ प्रवक्ता कुइँकेलले भने, ‘बाँकी विषय भोलि थाहा होला ।’
बालुवाटारस्थित ललितानिवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा रजिष्ट्रेसन हुने क्रममा २०४९, २०६६, २०६७ र २०६९ सालमा गरी तीनपटक मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएका थिए ।
२९ चैत २०६६ र ३१ वैशाख २०६७ मा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका क्रममा ललिता निवाससम्बन्धी निर्णय गरेको थियो ।
२९ चैत २०६६ को मन्त्रिपरिषद्ले समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको राजकुलो र बाटो समेतको १९ रोपनी १५ आना जग्गा नेपाल सरकारको नामबाट लगत कट्टा गरी मोहीका नाममा दिने निर्णय गरेको थियो । त्यही मन्त्रिपरिषद बैठकले ती १७ जनाको नाममा जग्गा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
३१ वैशाख २०६७ को मन्त्रिपरिषद्बाट भने भूमिसुधार कार्यालयको अधिकार मालपोत कार्यालयले प्रयोग गर्ने निर्णय भएको थियो । यी दुवै निर्णयका क्रममा विवरणमा केही त्रुटि भएको भनी २८ साउन २०६७ मा अर्को निर्णय भएको थियो ।
पछि १० असोज २०६९ मा डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पनि अर्को विवादास्पद निर्णय गरिदियो । बालुवाटारमा चानचुन बाँकी रहेको ३ रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्न मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृति दियो ।
ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा अरु निर्णय गर्नेहरूमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेको आधारमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईले उन्मुक्ति पाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र अधिवक्ता रविन शर्माले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा मुद्दा नचल्ने निर्णय खारेज गरेर फेरि उनीहरूमाथि अनुसन्धान गर्ने आदेश हुनुपर्ने माग छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
.png)
.jpeg)
प्रतिक्रिया 4