लेखा समितिको गलत निर्देशनले ४२ कम्पनीको आईपीओ रोकियो : इप्पान

५ फागुन, काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले सार्वजनिक लेखा समितिको गलत निर्देशनका कारण १८ महिनादेखि प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) रोकिएको विषयमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

इप्पानले सोमबार नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेलाई भेट्दै आईपीओ तथा हकप्रद सेयरको सार्वजनिक निष्कासन रोकिएको विषयमा लेखा समिति सदस्य समेत रहेका घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले लेखा समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) लाई निर्देशन दिँदा ४२ कम्पनीको आईपीओ र ३० भन्दा बढी कम्पनीको हकप्रद सेयर गरी ५० अर्बभन्दा बढीको सार्वजनिक निष्काशन रोकिएको विषयमा जानकारी गराए ।

इप्पान पूर्वअध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले सेबोनले डेढ वर्षदेखि सार्वजनिक निष्काशन रोक्दा जलविद्युत् आयोजनाको काम मात्रै प्रभावित नभएर जलविद्युत् आयोजनालाई सिमेन्ट, डन्डी लगायत सामान बेच्ने उद्योगको व्यवसायमा पनि ह्रास आई यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै संकुचित बनाएको बताए ।

त्यसैगरी उपमहासचिव प्रकाश दुलालले लेखा समितिले निर्देशनमा भनेको ‘रियल नेटवर्थ’ भन्ने शब्दावली संसारभरिको लेखा प्रणालीमा कतै पनि प्रयोगमा नरहेको बताए ।

‘अहिले लेखा समितिले आईपीओ जारी गर्न ९० प्रतिशत रियल नेटवर्थ हुनुपर्ने भनेर निर्देशन दिएको छ । सेबोनमा निवेदन दिएका ४२ कम्पनीमध्ये चार कम्पनी बाहेक सबैको नेटवर्थ ९० भन्दा बढी छ । बाँकी कम्पनीलाई किन सेयर जारी गर्न नदिएको ?,’ दुलालको प्रश्न थियो ।

प्रमुख सचेतकसँगको भेटमा इप्पानले संरक्षित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण रोक्ने सर्वोच्चको आदेश र विद्युत् विधेयकबारे कुरा उठाएको थियो ।

इप्पान अध्यक्ष कार्कीले अध्यादेश मार्फत सुधार भएका कानुनलाई अदालतले खारेज गरेर देशलाई ५२ वर्ष पछाडि धकेलेको बताए । गत वर्षको लगानी सम्मेलनअघि विकास निर्माणमा अवरोध गर्ने विभिन्न ऐनलाई अध्यादेश मार्फत संशोधन गरिएको थियो ।

संसद्बाट अनुमोदन भइसकेको अध्यादेशलाई अदालतले खारेज गरेर २०२९ सालमा बनेको राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐनमै फर्काइदिएको कार्कीको भनाइ छ ।

‘अहिले पनि अध्यादेशबाटै ६ वटा कानुन संशोधन गरेर व्यवसायीमैत्री बनाउन खोजिएको छ,’ कार्कीले भने, ‘यो पनि अदालतले खारेज गरिदियो भने के होला ?’

विद्युत् विधेयक पनि २०४९ भन्दा पछाडि फर्काउने गरी प्रस्ताव गरिएको भन्दै कार्कीले पहिले नै ५० वर्षका लागि भनेर दिएको जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि अहिलेको विधेयकले ३५ वर्षमा सीमित गर्न खोजेको बताए ।

‘६५ लाख सर्वसाधारणको लगानी भइसकेको र ५० वर्षसम्म आयोजना सञ्चालन गर्न पाइन्छ भनेर लाइसेन्स दिएर आयोजना बनाइसकेपछि बीचमै आएर ३५ वर्षपछि सर्वसाधारणको लगानी सहित सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भनेर कानुन बनाइन्छ भने यो क्षेत्रमा कसले किन लगानी गर्ने ? ६५ लाख सर्वसाधारण जनता सडकमा आउने दिन आउँछ । उनीहरूको बिचल्ली हुन्छ,’ कार्कीले भने ।

विद्युत् ऐन २०४९ अनुसार लाइसेन्स जारी भइसकेका आयोजनाका हकमा २०४९ कै ऐन अनुसार हुने भनेर अहिलेको विधेयकमा उल्लेख हुनुपर्ने इप्पान पूर्वअध्यक्ष गुरागाईंले बताए ।

उनले विद्युत् विधेयक संसदको पूर्वाधार विकास समितिमा छलफलकै क्रममा रहेकाले त्यहीँबाट यस्ता असमान व्यवस्था हटाएर अघि बढाउनुपर्ने बताए ।

कांग्रेस प्रमुख सचेतक घिमिरेले आफू विकासका सम्पूर्ण ढोका खोल्नुपर्छ भन्ने मानसिकता भएको सांसद भएकाले इप्पानले उठाएका सबै विषयमा संसद्‌मा आवाज उठाउने बताए ।

उनले नेपालको विकास नहुनुको कारण नै समाजवादको नारा भएको टिप्पणी गर्दै कुनै व्यापारीले २/४ पैसा कमाउने बित्तिकै उसलाई चोर फटाहा देख्ने अवस्था सिर्जना हुनु दुर्भाग्य भएको बताए ।
‘देश बिग्रेको समाजवादको नाराले हो, राज्य कर र व्यवसायी नाफाले चल्छ । नाफा भएन भने कर आउँदैन । २/४ पैसा कमाउने व्यवसायीलाई चोर फटाहा देख्ने समाजवादी सोचका कारण नेपाल धेरै पछि परेको हो,’ घिमिरेले भने ।

उनले निजी क्षेत्रलाई कामै गर्न दिनु हुँदैन भन्ने सोच निकै प्रतिगामी भएको भन्दै सबै ठाउँमा निजी क्षेत्रलाई नै अघि बढाउनुपर्ने पनि बताए ।

‘निजी क्षेत्रले नाफा देखेन भने लगानी गर्दैन, त्यस्तो ठाउँमा सरकार अघि सर्नुपर्छ । होइन भने सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री नीति नियम बनाएर नियमन गर्ने र निजी क्षेत्रले जे–जे काम गर्छु भने पनि गर्न दिनुपर्छ । सरकारले सहजीकरण मात्रै गरिदिनुपर्छ,’ घिमिरेले भने ।