आईपीओ रोक्ने गरी भएको आदेश पुनर्विचार गर्न लेखा समितिलाई इप्पानको पत्र

९ फागुन, काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिलाई पत्र लेख्दै प्रथम सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) रोक्ने गरी समितिबाट भएको आदेश पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ ।

इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले लेखा समिति सभापतिका नाममा पत्र लेख्दै सार्वजनिक लेखा समितिको १२ पुस २०८० मा सम्पन्न १९औं बैठकको निर्णय नम्बर ३ मा उल्लेख आईपीओ जारी गर्न रियल नेटवर्थ ९० भन्दा बढी हुनुपर्ने भन्ने निर्देशन देखाएर नेपाल धितोपत्र बोर्डले ४२ जलविद्युत् कम्पनीको आईपीओे अनुमति रोकेको जानकारी गराएको छ ।

जसका कारण निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन आयोजनामा एकातिर वित्तीय व्यवस्थापनमा समस्या भएको र अर्कातिर स्थानीयले कहिले सेयर दिने हो भनेर गरेको प्रश्नबारे पत्रमा लेखिएको छ ।

यसले आयोजना निर्माणमा स्थानीय अवरोध समेत सिर्जना हुन थालेको अध्यक्ष कार्कीले उल्लेख गरेका छन् । उक्त निर्णय पुनर्विचार गरी विद्यमान कानुनी व्यवस्थाका आधारमा आईपीओ निष्कासनको वातावरण बनाउन सभापतिसमक्ष अनुरोध गरिएको छ ।

समिति बैठकको निर्णय नम्बर ६ मा उल्लेख जलविद्युत् आयोजना स्थापना गर्दा लगानी गर्ने आधारभूत सेयरधनीको आयोजना निर्माणमा लिएको ऋण चुक्ता नहुन्जेलसम्म आधारभूत सेयरधनीको एक तिहाइ सेयर लकइन अवधि सकिएपछि पनि बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्थाले इक्विटी लगानीको वातावरणमा समेत असर पर्ने इप्पानको तर्क छ ।

अहिले एउटा आयोजनामा मात्रै क्राउड फाइनान्सिङका माध्यमबाट १० हजारभन्दा बढीसम्म संस्थापक लगानीकर्ता छन् । यसरी अवधि सकिएपछि पनि सेयर बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था कायम भए एउटा आयोजनाको प्रवर्द्धकले अर्को आयोजनामा लगानी गरेर भविष्यमा ठुल्ठूला आयोजना निर्माण नहुने तर्क इप्पानले गरेको छ ।

यसबाट नेपाल सरकारको आगामी १० वर्षमा २८ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन पुर्‍याउने लक्ष्यसहित ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना २०८१’ कार्यान्वयमा समेत बाधा पुग्ने चेतावनी इप्पानले दिएको छ ।

इप्पानमा करिब ६ सय ५० कम्पनी आबद्ध छन् । अहिले नेपालमा उत्पादित कुल ३ हजार ४ सय ५० मेगावाटमध्ये निजी क्षेत्रबाट मात्र २ हजार ७ सय ४० मेगावाट विद्युत् बराबर १ सय ९० आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् ।

त्यस्तै ४ हजार ६३ मेगावाट बराबरका १ सय ४१ आयोजना निर्माणाधीन र ४ हजार ३ सय ६३ मेगावाट बराबरका १ सय ४१ आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्पन्न गरेर वित्तीय व्यवस्थापन पर्खाइमा रहेको इप्पानले जनाएको छ ।

यसैगरी सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरेर विद्युत् प्राधिकरणमा पीपीएका लागि आवेदन दिएका आयोजना ८ हजार मेगावाटभन्दा बढी छन् । निर्माण अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न विद्युत विकास विभागमा आवेदन दिएका आयोजनाको क्षमता १० हजार ७ सय मेगावाट बराबर छ ।

यी सबै आयोजनामा निजी क्षेत्रका तर्फबाट अहिलेसम्म १५ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको इप्पानले जनाएको छ ।