इस्कोन प्रभुपादलाई ट्रेडमार्क चोरीको आरोप, आपराधिक विश्वासघातको मुद्दा खेप्दै

१३ फागुन, काठमाडौं । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय कृष्णभावनामृत संघ (इस्कोन)को ट्रेडमार्क चोरेर यस्तै प्रकृतिको अर्को संस्था खडा गरी अवैध गतिविधि गरेको आरोपमा ‘इस्कोन प्रभुपाद’ विरुद्ध मुद्दा अदालतसम्म पुगेको छ । २०४७ सालमा नेपालमा दर्ता भएको विश्वव्यापी इस्कोनको नक्कल गर्दै जनमानसमा भ्रम सिर्जना गरेको आरोप प्रभुपादमाथि छ ।

मोरङस्थित विराटनगर ट्राफिक चोकमा इस्कोन प्रभुपाद संस्था खडा गरेर रकम उठाएको, आफ्नो लोगो तथा ट्रेडमार्क चोरेर यस्तै प्रकृतिको अर्को नक्कली संस्था खडा गरेको भन्दै इस्कोनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा उजुरी हालेको थियो ।

मोरङले २० असोजमा प्रभुपादलाई चिठी काट्दै अन्य संस्थाको नाम र लोगो मिल्न गएमा परिवर्तन गर्नु भनेर निर्देशन दिएको थियो । तर प्रभुपादले प्रशासनको उक्त निर्देशन टेरेन । त्यसपछि निर्देशन पालना नगरेको भन्दै ८ कात्तिक २०८१ मा इस्कोन प्रभुपादलाई मोरङ प्रशासनले खारेज गर्‍यो ।

प्रशासनले खारेज गर्दा इस्कोन प्रभुपादको कार्यालय विराटनगरको ट्राफिक चोकमा थियो । त्यसअघि त्यही भवनमा इस्कोनको कार्यालय थियो । इस्कोनका अनुसार त्यतिबेला विराटनगर शाखाको अध्यक्ष सिद्धस्वरुप दास भनिने शैलेन्द्र यादव थिए । पछि इस्कोनको उक्त कार्यालय भवनमै इस्कोन प्रभुपाद जन्माइएको आरोप छ ।

प्रशासनले संस्था खारेज गरेपछि प्रभुपाद जिल्ला अदालत मोरङ पुगेको थियो । १४ कात्तिक २०८१ मा मोरङ जिल्ला अदालतमा प्रशासनको आदेश कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन भन्दै प्रभुपादले अन्तरिम आदेश समेत माग गरेर पुनरावेदन दर्ता गराएको थियो । मोरङ जिल्ला अदालतले १३ मंसिरमा संस्था खारेज गर्ने प्रशासनको उक्त आदेश कार्यान्वयन नगर्न भन्दै बदर गरियो भने प्रभुपादको पक्षमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरेको थियो ।

प्रशासनबाट भएको संस्था खारेज जिल्ला अदालतले उल्ट्याउँदै अन्तरिम आदेश दिएपछि इस्कोन भने उच्च आदलत विराटनगर पुगेको थियो । १० माघ २०८१ मा उच्च अदालत विराटनगरले भने अन्तरिमकालीन आदेश रीतपूर्वक नभएको भन्दै बदर गरिदियो । संस्था खारेज गर्ने प्रशासनको आदेशलाई उच्चले सदर गरेपछि उक्त संस्था अहिले खारेजीकै अवस्थामा छ ।

तर, सिद्धस्वरुप दास भनिने शैलेन्द्र यादव भने प्रभुपादलाई खारेजी भन्न नमिल्ने तर्क गर्छन् । ‘अहिले पनि यो मुद्दा मोरङ जिल्ला अदालतमा रहेकाले प्रभुपादलाई खारेजी भन्न मिल्दैन । अहिले हामी निलम्बनमा छौं । ट्रेडमार्क चोरी हो/होइन, संस्था खारेजी हुन्छ/हुँदैन अदालतबाट अन्तिम फैसला आएपछि मात्रै टुंगो लाग्छ,’ उनको भनाइ छ ।

आपराधिक विश्वासघातको मुद्दा

इस्कोन प्रभुपादका केही व्यक्तिविरुद्ध आपराधिक विश्वासघातको मुद्दा समेत चलेको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको अनुसन्धान प्रतिवेदन अनुसार यो संस्थाका ६ जना व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

मनिष राई, शैलेन्द्र यादव, खगेन्द्रबहादुर बस्नेत, बैजनाथ कुमार गुप्ता, कृष्णचन्द्र यादव र दिनबन्धु अग्रवाल गरी ६ जनाविरुद्ध अहिले पनि मुद्दा चलिरहेको छ । २० वैशाख २०८१ मा यो मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको थियो ।

आफ्नो वास्तविक संस्था इस्कोनको लोगो, ट्रेडमार्क समेत चोरी गरेर नाम समेत मिल्दोजुल्दो राखी आपराधिक विश्वासघात गरेको भन्दै उनीहरुविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको थियो । इस्कोनका तर्फबाट देभिना साखले उनीहरुविरुद्ध उजुरी दिएका थिए ।

इस्कोनको नाम राखी नक्कली रसिद समेत बनाएर दाताहरुबाट १३ लाख ६ हजार १८० रुपैयाँ रकम संकलन गरेर हिसाब किताब समेत नदेखाएको आरोप उनीहरुमाथि छ ।

तत्कालीन समयमा इस्कोनको नाममा रहेको ट्राफिक चोकको घरभाडा केन्द्रीय समितिलाई कुनै जानकारी नै नदिई प्रतिवादीमध्येका वैजनाथकुमार गुप्ताको नाममा सम्झौता गरेको र आफू ट्रेडमार्क चोरी गरेर सोही भवनबाट इस्कोन प्रभुपाद संस्था दर्ता गरेको आरोप छ । उनीहरु पछि धरौटीमा रिहा भएका थिए ।

यद्यपि, यो मुद्दाको अन्तिम फैसला हुन भने बाँकी नै छ । आपराधिक विश्वासघात मुद्दाका प्रतिवादी शैलेन्दै अहिले मुद्दा विचाराधीन नै रहेको अवस्थामा आपराधिक विश्वासघात भयो भन्नु गलत हुने बताउँछन् । ‘यो उहाँहरुको आरोप छ । मुद्दा अहिले अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यस्तो अवस्थामा हामी दोषी छौं भन्ने पनि होइन ।’

खारेज भएको संस्थाबाट धमाधम गतिविधि ?

१२ माघ २०८१ मा विराटनगरमा भएको विराट एक्स्पोमा इस्कोन प्रभुपादले स्टल राखेको थियो । जबकि, यो संस्थालाई यसअघि नै ८ कात्तिकमा मोरङ प्रशासनले खारेज गरेको थियो । प्रशासनको यो आदेशलाई उच्च अदालत विराटनगरले १० माघमा सदर गरेको थियो ।

तर, त्यसको भोलिपल्ट स्टल राखेर काम गरेको भन्दै प्रश्न उठेको थियो । यस्तै शैलीमा अहिले पनि प्रभुपादले गतिविधि गर्दै आएको र देशभर शाखा विस्तारदेखि सञ्जाल फैलाउने काम गर्दै आएको आरोप इस्कोनले लगाएको छ ।

प्रशासनको आदेशलाई सदर गर्दै उच्च अदालत पाटनले आदेश गरेपछि भने संस्थाले अहिले गतिविधि नगरेको संस्थाका एक पदाधिकारी शैलेन्द्र यादव बताउँछन् ।

‘अदालतको आदेशपछि हाम्रो अफिसमा अहिले प्रहरी प्रशासनले नै ताला लगाएको छ । अन्य कामहरु समेत हामीले गरेका छैनौं । हामीमाथि अनर्गल प्रचार भएको छ,’ उनको दाबी छ ।

उनले भनेजस्तै मोरङ प्रशासनले प्रभुपाद संस्थाको चल-अचल सम्पत्ति समेत नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । ८ कात्तिक २०८१ मा मोरङका प्रशासकीय अधिकृत विमल पौडेलद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ, ‘इस्कोन प्रभुपाद संस्था खारेज गरी सो संस्थाको चल-अचल सम्पत्ति नेपाल सरकारलाई बुझाउन लगाउने र सोको जानकारी सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ र आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनमा समेत पठाउने निर्णय भएको ब्यहोरा जानकारीका लागि अनुरोध छ ।’

यता इस्कोन भने गतिविधिको काम मात्रै नभएर आफूहरुकै नाम समेत नक्कल गरेर संस्था खडा गरी देशभर कार्यालय खोल्ने काम भएको र रकम समेत उठाउने काम नरोकिएको दाबी गर्दै फेरि प्रशासन गुहार्ने तयारीमा छ ।