आन्तरिक सुरक्षामा एकीकृत अवधारणाको आवश्यकता

मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व, लोकतन्त्रको प्रवर्द्धन, नागरिक सुरक्षाको बहाली, कानूनी शासनको प्रत्याभूति, मानवअधिकारको सुनिश्चितता र लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा आन्तरिक सुरक्षाको सबलीकरणले विशेष महत्व राख्दछ । सामान्यतया आन्तरिक सुरक्षालाई देशको सुरक्षा निकायसँग सरोकार राख्ने विषयको रूपमा मात्र हेरिए पनि यथार्थमा यो आम नागरिकको शान्ति, न्याय, सुरक्षा र अधिकारसँग अन्तरसम्बन्धित सवाल हो ।

मूलतः आन्तरिक सुरक्षालाई सबल राख्नु राज्यको प्रमूख दायित्व हो भने यसको सुनिश्चितताका लागि आम नागरिकको अपनत्व र उनीहरूको सहभागिता अर्थपूर्ण रहन्छ । मुलुकको आन्तरिक सुरक्षामा राज्यको मात्र नभई आम नागरिकको पनि अहम् सरोकार रहने गर्दछ ।

आन्तरिक सुरक्षाको प्रत्याभूति नागरिकको दैनिकीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ । यसले समाजमा भय र त्रास विना आम नागरिकको बाँच्न पाउने संवैधानिक हक र अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरूले प्रत्याभूत गरेको मानवअधिकारको सुनिश्चित गर्दछ । साथै, मुलुकमा आन्तरिक सुरक्षा मजबुत भएको अवस्थामा देशको भौतिक विकास र समृद्धिका कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न मद्दत पुर्‍याउँदछ भने सुशासनका आधारहरू तयार गर्दछ ।

यसले राज्यलाई चलायमान बनाउँदछ भने राज्यका सेवाहरू सर्वसाधारण नागरिकहरूमा प्रवाह गर्न सहज बनाउँदछ । आम नागरिकको राज्यमा पहुँच बढाउँदछ । तसर्थ, आन्तरिक सुरक्षाका अवयवहरूलाई सक्षम तथा सबल पार्नमा राज्यले नीतिगत र कार्यगत दुवै तहमा सुधारका प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्दछ भने पर्याप्त स्रोत–साधनको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

आन्तरिक सुरक्षाका आयामहरू पहुपक्षीय हुने गर्दछन् । यसलाई प्रभावित पार्ने पक्षहरू आन्तरिक तथा बाह्य दुवै हुन सक्दछन् । यसको क्षेत्र र प्रभावित पार्ने पक्षहरू अनुमानयोग्य नहुन पनि सक्दछन् । सामान्यतया आन्तरिक सुरक्षाको दायरामा सामान्य चोरी, गुण्डागर्दी, कुटपिट, लुटपाट जस्ता पटके आपराधिक कार्यदेखि हत्या, बलात्कार, अपहरण, यातना, संगठित अपराध, मानव बेचबिखन जस्ता गम्भीर एवं जघन्य अपराध आदि पर्दछन् ।

पछिल्लो चरणमा वित्तीय अपराध, अन्तरदेशीय तथा सीमा वारपार अपराध, लागूऔषधको कारोबार, अतिवादी समूहका हिंसात्मक क्रियाकलापहरू, साइबर क्राइम जस्ता जटिल स्वरुपका अपराधका कारण विश्व व्यवस्था आक्रान्त भएको छ । यसैगरी जातीय तथा धार्मिक द्वन्द्व, गृह युद्ध, मुक्ति आन्दोलन लगायत राज्यसत्ता, अधिकार, न्याय र स्वतन्त्रताका लागि सञ्चालित राजनीतिक आन्दोलनका अलावा गरीबी, विपन्नता, असमानता, बहिष्करण र पछौटेपनका कारण आन्तरिक सुरक्षाका सुनिश्चिततामा जटिलता सृजना भएका छन् ।

विशेषगरी राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि सञ्चालित राजनीतिक आन्दोलनका कारण सृजित आन्तरिक सुरक्षाका चुनौतीको सामना गर्न राज्यको स्पष्ट दृष्टिकोण हुनुपर्ने हुन्छ ।

अपराध रोकथाम, अनुसन्धान र नियन्त्रणका अलावा मुलुकको शान्ति, सुरक्षा र सुव्यवस्था, महत्वपूर्ण व्यक्ति तथा पूर्वाधारहरूको सुरक्षा, आतंककारी तथा अतिवादी समूहका गतिविधि र सीमा नियमन तथा सुरक्षा जस्ता कार्यहरूलाई काबुमा राख्न मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा नीति स्पष्ट हुनुपर्दछ र सोही मान्यताका आधारमा समन्वयात्मक ढङ्गले सुरक्षा संयन्त्रहरूको परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मुलुकको राज्य प्रणालीको स्वरुप, समाजको संरचना र सुरक्षा चुनौतीका आधारमा आन्तरिक सुरक्षा र यससँग सम्बन्धित निकायहरूको भूमिका तथा क्षेत्राधिकार निर्धारण गरिनुपर्दछ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र अस्पष्ट नीतिले मुलुकमा अस्थिरता, असुरक्षा र अराजकतालाई बढावा दिन मद्दत पुर्‍याउँदछ ।

राष्ट्रिय आयामहरू
आन्तरिक सुरक्षाका आयामहरू बहुरूपी हुने गर्दछन् । यसको अवस्था देशको राजनीतिक तरलता, अस्थिरता र अन्योल, सुशासनको अवस्था, आर्थिक–सामाजिक एवं सांस्कृतिक संरचना, राज्यका न्यायिक एवं कार्यान्वयन निकायहरूको सेवा प्रवाह, सुरक्षा निकायहरूको प्रभावकारिता र जिम्मेवार, जवाफदेही तथा पारदर्शी राज्य प्रणाली लगायतमा निर्भर गर्दछ । नेपालको सन्दर्भमा निरन्तर भइरहने राजनीतिक परिवर्तनका साथै पछिल्लो दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको पृष्ठभूमि मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा नीति–निर्माणमा सहयोगी हुन सक्दछ ।

साथै, शान्ति सम्झौता पश्चात् विभिन्न जातीय संगठनहरूमा संगठित भएका आन्दोलन र संघीयता तथा समावेशीको माग सहित सञ्चालित मधेश आन्दोलन, विभिन्न समयमा सृजना हुन खोजेका धार्मिक हिंसाको पृष्ठभूमिमा मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा नीति, संरचना र संगठनहरूको निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालको संविधानले देशको सुरक्षा व्यवस्थालाई अत्यन्त महत्वका साथ समावेश गरेको छ भने सुरक्षा निकायहरूको रूपमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको परिकल्पना गरेको छ, जसले मुलुकको बाह्य तथा आन्तरिक सुरक्षामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।

संविधानको धारा ५१ (क) मा राज्यका नीतिहरू अन्तर्गत राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको व्यवस्था गरेको छ भने धारा २६६ मा मुलुकको ‘समग्र राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षा सम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्न तथा नेपाली सेनाको परिचालन वा नियन्त्रण गर्नका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्लाई सिफारिस गर्न’ राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को परिकल्पना गरेको छ । यसको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानको धारा २६७ मा मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि नेपाली सेना रहने व्यवस्था गरेको छ । तर, यसको परिचालन राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिशमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिबाट हुन सक्दछ, जसको अनुमोदन एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाबाट हुनुपर्दछ ।

तथापि सरकारले नेपाली सेनालाई संघीय कानून बमोजिम विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापन लगायत अन्य कार्यमा परिचालन गर्न सक्दछ । यसको मतलब सेनाको परिचालन मुलुकको सामान्य अवस्थामा आन्तरिक सुरक्षाको प्रयोजनमा नहुने व्यवस्था गरेको छ ।

तथापि देशमा आन्तरिक द्वन्द्व, साम्प्रदायिक वा धार्मिक हिंसा वा सुरक्षा व्यवस्थालाई चुनौती दिने जटिल प्रकारको विशेष परिस्थिति सिर्जना भएको अवस्थामा संविधान बमोजिम परिचालन हुन सक्दछ । उदाहरणका लागि निर्वाचन सुरक्षाको प्रयोजनका लागि सेनाको परिचालन विशेष व्यवस्था अनुरूप हुने गर्दछ ।

यसैगरी संविधानको धारा २६८ मा मुलुकको आन्तरिक सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग रहने व्यवस्था गरेको छ । नीतिगत तहमा अन्य सुरक्षा निकायलाई संलग्न गराइए पनि कार्यगत तहमा मूलतः शान्ति, सुरक्षा र सुव्यवस्थामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई खटाउने गरिएको छ ।

यसको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ बमोजिम प्रत्येक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला सुरक्षा समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । यसका सदस्यहरूमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका जिल्लास्थित प्रमुखहरू सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

तथापि अपराध रोकथाम, अनुसन्धान र नियन्त्रणको जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ भने सशस्त्र प्रहरी बल अर्धसैनिक सुरक्षा निकायको रूपमा रहने यसको ऐनले नै परिकल्पना गरेको छ । पछिल्लो कालमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले मुलुकको गुप्तचरी निकाय (इन्टेलिजेन्स एजेन्सी) को रूपमा कार्यरत छ । तर, यसको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्दै आएको छ ।

नेपालको आन्तरिक सुरक्षालाई देशको राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७३ ले पनि परिभाषित गरेको छ । यसको परिमार्जन २०७५ फागुनमा गरिएको भनिए तापनि यो दस्तावेजलाई गोप्य राखिएको छ । समाचार अनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको परिमार्जित संस्करण नेपाली सेनाको नियन्त्रणमा रहेको बुझिन्छ ।

नेपाल सरकारबाट सार्वजनिक गरिएको २०७३ को उक्त नीतिमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका १९ वटा रणनीतिक लक्ष्यहरू समावेश गरेको छ भने सो लक्ष्यहरू प्राप्तिका लागि कार्यनीतिहरू पनि समावेश गरेको छ ।

साथै, नीतिको कार्यान्वयन र सुरक्षा संयन्त्रलाई परिचालन र निर्देशनका लागि नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायहरू अनि सुरक्षा निकायहरू सम्मिलित एउटा संयन्त्र र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको कार्यान्वयन, सूचना प्रवाह, निर्देशन तथा अनुगमनका सम्बन्धमा समन्वय र एकीकृत रूपमा संयोजन गर्नका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, केन्द्रीय/संघीय सुरक्षा समिति र प्रादेशिक तथा स्थानीय, क्षेत्रीय तथा जिल्लास्तरका सुरक्षा समितिहरू रहेको अर्को संयन्त्र पहिचान गरेको छ ।

मूलतः राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको कार्यान्वयनमा सरकार, सरोकारवाला मन्त्रालय र सुरक्षा निकायहरू नीतिगत तहमा जिम्मेवार भए पनि कार्यगत तहमा सुरक्षा निकायहरूको नेतृत्वदायी भूमिका रहन्छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको जिम्मेवारी र क्षेत्राधिकार स्पष्ट पारेको छ । नेपाली सेनाको जिम्मेवारी र क्षेत्राधिकार संविधानले स्पष्ट पारेको अवस्थामा नीतिले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने सुरक्षा निकायहरूको रूपमा सूचीबद्ध गरेको छ ।

मुलुकको शान्ति, सुरक्षा र सुव्यवस्थाका अलावा समाजमा समुन्नति, आपसी मेलमिलाप र सहिष्णुता कायम राख्नका लागि परिचालन हुने आन्तरिक सुरक्षासँग सम्बन्धित निकायहरूको रूपान्तरण, सबलीकरण र आधुनिकीकरणका कार्यहरू निरन्तर भइरहेका राजनीतिक परिवर्तन र समाजको आवश्यकता अनुसार समयानुकूल र प्रविधियुक्त हुनसकेको छैन । संविधानले आन्तरिक सुरक्षालाई सबल पार्न गृह मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बललाई परिचालन गर्ने गरेको छ ।

सशस्त्र प्रहरी बल संघीय सुरक्षा निकाय भए पनि नेपाल प्रहरीको संरचना संघीय र प्रदेश तहमा हुने व्यवस्था संविधानले गरेको छ भने यसको क्षेत्राधिकार संविधानको अनुसूचीको ५ र ६ मा समावेश गरेको छ ।

विडम्बना, प्रदेश प्रहरी समायोजनका लागि प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ पारित भएको पाँच वर्षको अवधिमा समेत प्रदेश प्रहरीको समायोजन हुनसकेको छैन । यसले प्रहरीको काम–कारबाहीमा थप अन्योल सृजना गरेको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा विरोधाभास व्यवस्था

मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको अवस्थामा नेपालको संविधान, २०७२ अन्तर्गत परिचालन हुनुपर्ने आन्तरिक सुरक्षाका महत्वपूर्ण निकायहरू नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाललाई व्यावसायिक र समयानुकूल बनाउन ‘नेपाल प्रहरी सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ र ‘सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ प्रतिनिधिसभामा सरकारबाट पेश भएको छ, जुन स्वागतयोग्य छ ।

दुवै सुरक्षा निकायहरूको उत्पत्ति, प्रकृति, इतिहास र भूमिका फरक–फरक भए पनि मुलुकमा शान्ति, सुरक्षा र सुव्यवस्थाका सवालमा समन्वय र सहकार्य अपरिहार्य रूपमा गर्नुपर्ने भएकाले उनीहरूको क्षेत्राधिकार, सीमा र भूमिका कानूनतः स्पष्ट हुनुपर्दछ ।

कानूनमा दोहोरोपन आएमा वा अस्पष्टता भएमा कार्यगत तहको जिम्मेवारीमा अन्योल सृजना हुन जान्छ भने राज्यको जन–धनको सुरक्षामा सम्झौता हुने सम्भावना रहन्छ ।

आन्तरिक सुरक्षाको मेरुदण्डका रूपमा नेपाल प्रहरीलाई बुझिन्छ । यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि नेपाल प्रहरी सम्बन्धी संशोधन विधेयकको दफा ७ (२) मा नेपाल प्रहरीको ‘परिचालन, नियन्त्रण, निर्देशन र सुपरीवेक्षण’ मन्त्रालयले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने यसको उपदफा (३) मा ‘जिल्लाको शान्ति, सुरक्षा तथा सुव्यवस्था, अपराधको रोकथाम र नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यका सन्दर्भमा प्रहरी कर्मचारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियन्त्रण, निर्देशन तथा सुपरीवेक्षणमा रहनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी दफा १३ (५) मा प्रहरी महानिरीक्षक ‘कानून बमोजिम आफूले सम्पादन गर्ने काम कर्तव्यका सम्बन्धमा मन्त्रालयप्रति उत्तरदायी’ हुने व्यवस्था गरेको छ । उल्लिखित दुवै व्यवस्थाबाट प्रहरी संगठन आफ्नो जिम्मेवारी वहनका क्रममा कानून बमोजिम निर्वाह गर्ने भूमिकामा स्वतन्त्र तथा स्वायत्त नहुने र प्रमुख जिल्ला अधिकारी हावी हुने स्पष्ट महसुस गर्न सकिन्छ ।

विधेयकमा उल्लिखित व्यवस्थाहरूले प्रहरीका काम–कारबाही प्रभावकारी नहुने निश्चित छ भने प्रहरीको आदेश शृंखला (चेन अफ कमाण्ड) पनि फितलो हुनेछ । मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापन कार्य प्रभावित हुनेछ ।

साथै, मुलुकको शान्ति, सुरक्षा र सुव्यवस्थाका अलावा अपराध रोकथाम, अनुसन्धान र नियन्त्रणमा सम्झौता हुने खतरा रहन्छ । तसर्थ नेपाल प्रहरीमाथि मन्त्रालयको भूमिका निर्देशन र सुपरीवेक्षणमा मात्र सीमित राखिनुपर्दछ भने परिचालन र नियन्त्रणको जिम्मेवारी नेपाल प्रहरी अन्तर्गत राखिनुपर्दछ । यसले प्रहरीमा जिम्मेवारी र जवाफदेही दुवै बढाउनेछ ।

शान्ति, सुरक्षा र सुव्यवस्थाका सवालमा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ मा जिल्ला सुरक्षा समन्वय समितिको अध्यक्षमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहने व्यवस्था गरेको छ । यो कानूनी र व्यावहारिक दुवै रूपमा उचित छ ।

तर, प्रहरीको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने अपराध रोकथाम र नियन्त्रणमा समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशन तथा सुपरीवेक्षणको व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा हुनुले मुलुकमा अपराध अनुसन्धान जस्तो संवेदनशील कार्यमा हुने प्रशासनिक हस्तक्षेपले प्रहरीको कार्यगत स्वतन्त्रतामा समेत असर गर्नेछ ।

साथै, अपराध रोकथाम, अनुसन्धान र नियन्त्रणमा नेपाल प्रहरी प्रभावकारी नहुने निश्चित छ । फलतः पीडितले न्याय नपाउने सम्भावना हुन्छ ।

साथै, प्रहरी महानिरीक्षक सरकारको साटो मन्त्रालयप्रति उत्तरदायी हुने व्यवस्थाले प्रहरी सेवा, संगठन परिचालन र अन्य सुरक्षा निकायसँगको आपसी सम्बन्ध, सहकार्य र समन्वयमा असर पर्नेछ । यसले प्रहरीमा विद्यमान राजनीतिक हस्तक्षेपले थप संस्थागत मान्यता पाउनेछ ।

यसैगरी सशस्त्र प्रहरी बल सम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयकको दफा ७ (४) मा ‘शान्ति, सुव्यवस्था कायम गर्न तथा नागरिकको जीउ, धन र स्वतन्त्रताको रक्षाको लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्देशनमा रही अन्य प्रहरीलाई सहयोग गर्न मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सिद्धान्ततः सशस्त्र प्रहरी बल संगठन शान्ति, सुव्यवस्था कायम गर्नका लागि नेपाल प्रहरीको सहयोगी अर्थात् ‘ब्याक अप’ भूमिकामा मात्र रहनुपर्ने भए पनि व्यवहारमा नेपाल प्रहरीसँग समानान्तर रूपमा परिचालन गर्ने गरिएको छ र कार्यगत तहको परिचालनमा दोहोरोपनको अनुभव गरिएको छ ।

यस प्रकारको अस्पष्ट प्रावधानले मुलुकमा संकट आइपरेको अवस्थामा तत्काल परिचालनमा समस्या हुनेछ र ‘कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल’ मा पनि कठिनाइ उत्पन्न हुनेछ ।

सशस्त्र प्रहरी बल सम्बन्धी विधेयकको दफा (८) मा समाविष्ट अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सुरक्षा तथा सीमा अपराध नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत विभिन्न उप–दफाहरूमा सीमा अपराध तथा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा हुने संगठित अपराध नियन्त्रण, अध्यागमन सम्बन्धी अपराध, संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पति, पशुपन्छी तथा चौपाया, प्राकृतिक स्रोत तथा नदीजन्य निर्माण सामग्री, गैरकाष्ठ वन पैदावारको अवैध ओसारपसार, मानव बेचबिखन र अवैध ओसारपसारजन्य अपराधको निगरानी राख्ने तथा नियन्त्रण सहयोग गर्ने जस्ता व्यवस्था गरेको छ । यसले सीमा क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका बीचमा क्षेत्राधिकारमा देखिएको दोहोरोपनका कारण दुई संस्थाहरूका बीचमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निम्त्याउनेछ । फलतः सीमा सुरक्षा तथा नियमन कमजोर हुनेछ ।

सामान्यतया नेपाल प्रहरीलाई शान्ति–सुरक्षा, अपराध रोकथाम र अनुसन्धानका क्षेत्रमा सीमित राखिनुपर्दछ भने सशस्त्र प्रहरी बललाई सीमा सुरक्षा, विपद् उद्धार, कारागारको भौतिक सुरक्षा, विकास परियोजना जस्ता महत्वपूर्ण संरचनाको सुरक्षा लगायतको विशिष्टिकृत अर्धसैनिक बलको रूपमा विकास गरिनुपर्दछ र सोही अनुरूप अधिकारसम्पन्न बनाइनुपर्दछ । दुवै संस्थालाई कानूनबाट उनीहरूको भूमिका र क्षेत्राधिकार स्पष्ट पारिनुपर्दछ ।

क्षेत्राधिकारको दोहोरोपन र समानान्तर परिचालनले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा सृजना गर्दछ र मुलुकको शान्ति सुव्यवस्थामा असर पर्दछ । मूलतः दुवै सुरक्षा निकायहरूलाई समन्वय र सहकार्यमा परिचालन हुनसक्ने कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्दछ । अन्यथा, सुरक्षा निकायहरूका बीचमा चेन अफ कमाण्ड, कमाण्ड तथा कन्ट्रोल र परिचालनमा जटिलता उत्पन्न हुनेछ ।

एकीकृत अवधारणाको खाँचो

मुलुकको आन्तरिक सुरक्षालाई राष्ट्रिय सुरक्षाको दृष्टिकोणबाट हेरिनुपर्दछ र यसको सबलीकरणका लागि मुलुकका सबै सुरक्षा निकायहरूका बीचमा सहकार्य र समन्वय आवश्यक हुन्छ । राज्यका आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षासँग सम्बन्धित नीति तथा योजनाहरूको कार्यान्वयन गर्नु सुरक्षा निकायहरूको जिम्मेवारी हो ।

सुरक्षा निकायहरूका बीचमा विश्वासको संकट रहेमा र आपसी सहकार्यको वातावरण निर्माण हुन नसकेमा यस्ता नीति तथा योजनाहरू प्रभावकारी हुन सक्दैनन् ।

संविधान एवं राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको परिकल्पनालाई व्यवहारमा उतार्न र यसको उद्देश्य अनुरूप सुरक्षा निकायहरूलाई परिचालन गर्नका लागि यससँग सम्बन्धित कानूनहरूमा स्पष्टता आउनुपर्ने हुन्छ । यस्ता कानूनहरूमा सुरक्षा संगठनहरूलाई जिम्मेवार, जवाफदेही र जनउत्तरदायी बनाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

तसर्थ, संसद्मा प्रस्तावित नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल सम्बन्धी विधेयकहरूका बारेमा नीति–निर्माता, सरोकारवाला र आम नागरिक तहमा व्यापक छलफल, परामर्श र अन्तरक्रिया आवश्यक छ ।

साथै, कानूनको प्रतिपादनमा आम नागरिकको सहभागिता अपरिहार्य हुन्छ । एकांकी रूपमा प्रतिपादन गरिएका कानूनहरूको कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न हुने गर्दछ । कानूनहरूको प्रतिपादन विशेषगरी राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी कानूनहरूका विधेयकको तयारीमा सरकार र यसलाई पारित गर्नमा संसद्को भूमिका रहे पनि यसका सरोकारवालाहरूको अपनत्व हुन आवश्यक छ ।

मुलुकको आन्तरिक सुरक्षालाई राष्ट्रिय सुरक्षाको एकीकृत अवधारणा अन्तर्गत विश्लेषण गरिनुपर्दछ । यसको सुनिश्चितता संविधानले पनि गरेको छ । प्रहरीका काम कारबाहीलाई जनउत्तरदायी बनाउने पद्धतिको विकास गर्नका लागि सरकारबाट संसद्मा पेश भएका विधेयकहरू मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा र सुरक्षा व्यवस्थालाई समयानुकूल र प्रभावकारी बनाउनेतर्फ लक्षित हुनुपर्दछ ।

यसका लागि मुलुकको आन्तरिक सुरक्षाका सम्बन्धमा व्यापक बहस हुन जरूरी छ भने यससँग सम्बन्धित कानूनहरूको एकीकृत रूपमा अध्ययन, विश्लेषण र पारित गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

मुलुकको आन्तरिक सुरक्षालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँग सम्बन्धित कानूनहरूका अलावा प्रदेश प्रहरीमा समायोजनसँग सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) ऐन, २०७६ का अलावा हालसम्म संसद्को विषय बन्न नसकेको स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ लाई प्रतिस्थापन गर्नका लागि प्रस्तावित शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक (२०७५) को समष्टिगत अध्ययन गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ ।

यसैगरी कतिपय प्रदेश प्रहरी ऐनहरू विशेषतः लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७८ र गण्डकी प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७७ ले लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिका आधारभूत तत्वहरू जवाफदेही, जिम्मेवारीपन, जनउत्तरदायित्व, पारदर्शिता र मानवअधिकारका प्रावधानहरूलाई अत्यन्त अग्रगामी दृष्टिकोणका साथ समावेश गरेकाले उक्त प्रदेश ऐनहरूको अध्ययन पनि आन्तरिक सुरक्षा सम्बन्धी कानूनहरू पारित गर्ने क्रममा उपयोगी हुनेछ ।

यसले मुलुकको आन्तरिक सुरक्षालाई मजबुत बनाउन र समन्वय तथा सहकार्यमा सुरक्षा निकायहरूलाई परिचालन गर्न मद्दत पुग्नेछ ।

निष्कर्ष

आन्तरिक सुरक्षाको सबलीकरण मुलुकको लोकतन्त्र, कानूनी शासन, सुशासन र मानवअधिकार प्रवर्द्धनका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ । तर, मुलुक संघीय शासन पद्धतिमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा देशको आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्था तदर्थतामा सञ्चालन भइरहनु दुःखद् पक्ष मान्नुपर्दछ । तसर्थ मुलुकको आन्तरिक सुरक्षा नीति संविधानको भावना बमोजिम संघीयताको मान्यतामा आधारित तर्जुमा गरिनुपर्दछ ।

देशको आन्तरिक सुरक्षासँग सम्बन्धित निकायहरूलाई सक्षम र सबल बनाउनुपर्दछ भने आवश्यकता अनुसार कानूनी रूपमा स्वायत्तता प्रदान गरिनुपर्दछ र स्रोत–साधनको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । सुरक्षा निकायहरूको परिचालनमा अन्योल र कानूनमा अस्पष्टता हुनुहुँदैन । अर्थात्, सुरक्षा निकायहरूका बीचमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र असमझदारी सृजना हुनुहुँदैन ।

मुलुकको आन्तरिक सुरक्षालाई मजबुत पार्नका लागि मूलतः नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको क्षेत्राधिकारमा दोहोरोपन आउनुहुँदैन । कानूनले सहकार्य तथा समन्वयका आधारहरू स्पष्ट पार्नुपर्दछ । फलतः दुवै संगठनहरूका बीचमा सांगठनिक आत्मीयता र सहअस्तित्वको वातावरण विकास हुनेछ ।

यसले देशको आन्तरिक सुरक्षा चुनौतीलाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ भने मुलुकमा शान्ति, सुरक्षा र सुव्यवस्थामा सुरक्षा निकायहरूको परिचालन, गुप्तचरी सूचनाहरूको आदानप्रदान र समन्वय तथा सहकार्यमा सहज बनाउनेछ ।

(बुढाथोकी मानवअधिकारकर्मी हुन् ।)