सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्न जोडबल, होला प्रभावकारी कार्यान्वयन ?

१४ फागुन, काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगलाई बढावा दिनेसम्बन्धी कानुनी आधार तयार पारेको छ ।

सोहीअनुसार अब सबै मन्त्रालयले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएको छ ।

५ फागुनमा बसेको सचिव बैठकले सबै मन्त्रालयलाई यस्तो निर्देशन समेत दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत यसलाई कार्यान्वयनका लागि अनुरोध गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ । यसले स्वदेशी वस्तु प्रयोगलाई बढावा दिन सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ ।

मन्त्रिपरिषद्को पुस पहिलो साता बसेको बैठकले ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका २०८१’ स्वीकृत गरेको थियो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बनाएको यो निर्देशिकाले स्थानीय स्तरमा उपलब्ध स्रोतसाधन अधिकतम उपभोग गरी स्वदेशी वस्तु उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, आयात व्यवस्था तथा उत्पादित वस्तुको बजार प्रवर्द्धन गर्न र सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु प्रयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य लिएको जनाएको छ ।

सरकारले ल्याएको यो निर्णयको यसअघि निजी क्षेत्रले स्वागत गर्दै आफ्ना तर्फबाट समेत सोही प्रकारका वस्तु प्रयोगलाई बढावा दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो ।

निर्देशिका अनुसार सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारी तथा पदाधिकारीले उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित पोसाक प्रयोग गर्नुपर्छ ।

सार्वजनिक निकायबाट आयोजना हुने कार्यक्रम, गोष्ठी वा सेमिनारमा आवश्यक वस्तु प्रयोग गर्दा उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी नै प्रयोग गर्नुपर्ने छ ।

स्वदेशी वस्तुको सूचीमा स्टेसनरी, कार्यालयका सामान, छपाइ सम्बन्धी सामग्री छन् । यसैगरी पोसाक, कोसेली तथा उपहार, फर्निचर, फर्निसिङ, सरसफाइ, फ्लोरिकल्चर तथा साजसज्जा वस्तु र सामग्री राखिएको छ ।

निर्माण सामग्री, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन, खाद्य र पेय पदार्थ समेत स्वदेशी प्रयोग गर्नुपर्ने भएको छ ।

बढी मूल्य भए पनि स्वदेशी प्रयोगमा छुट

निर्देशिकाले स्वदेशी वस्तु खरिद गर्दा विदेशी मालसामान वा वस्तुको मूल्यको तुलनामा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा सालबसाली आर्थिक ऐन बमोजिम मूल्य बढी भए पनि स्वदेशी नै खरिद गर्नुपर्ने समेत अनिवार्य गरेको छ ।

यस क्रममा गुणस्तर भने कायम गर्नुपर्ने समेत निर्देशिकामा उल्लेख छ । कर्मचारीको पोसाकमा अनिवार्य स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने समेत निर्देशिकामा लेखिएको छ । स्वदेशी वस्तुको अधिकतम उपयोग गर्ने सार्वजनिक निकायलाई पुरस्कार समेत दिइने छ ।

त्यसो त सरकारले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग बढाउन पटक–पटक प्रयास गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

यसअघि सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु उपयोग गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०६९ ल्याएर सरकारले यसमा बढावा दिने बताएको थियो । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पटक–पटक सर्कुलर समेत जारी गरिएका थिए ।

सरकारले हरेक बजेटमा यसबारे उल्लेख गर्छ । तर, कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।