अस्थायी कर्मचारी नलिन प्रदेश सरकारहरूलाई लोकसेवा आयोगको आग्रह

१५ फागुन, काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले अस्थायी र करारका कर्मचारी नलिन प्रदेश सरकारहरूलाई आग्रह गरेको छ ।

बिहीबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा लोकसेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनबारे छलफल थियो ।

उक्त छलफलमा सांसदहरूले गण्डकी प्रदेश सरकारले अध्यादेश ल्याएर अस्थायी र ज्यालादारी कर्मचारी भर्ना गरेकोबारे प्रश्न गरेका थिए ।

जवाफमा लोससेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीले अस्थायी र करारका कर्मचारी लिएर काम गर्नु राम्रो नभएको बताएका हुन् ।

‘लोकसेवा आयोगको अध्यक्षको नाताले भन्न चाहन्छु – प्रदेश सरकारले जो अध्यादेश जारी गरेर त्यो गरेको छ । त्यो सिस्टम विपरित छ । त्यसो गर्न मिल्दैन,’ अध्यक्ष रेग्मीले भने ।

अस्थायी र करारका कर्मचारी लिएर बजेट खर्च गर्नु उपयुक्त नरहेको उनले दोहोर्‍याए ।

‘अस्थायी करार ज्यालादारी नियुक्ति गरेर प्रदेश सरकारका बजेट सञ्चालन गर्न दिन मिल्दैन ।’

यसको विकल्प स्थायी कर्मचारी लिनु रहेको उनले सुझाए ।

‘त्यसमा के गनुपर्‍यो भन्दा जति आवश्यक पर्ने हो ती पदहरू ओएनएम गरेर काम गर्नुपर्‍यो र पद कायम गरेर विज्ञापन गरेर स्थायी नियुक्ति गरेर प्रदेश सरकारको कामहरू सुचारु गर्नुपर्‍यो,’ उनले भने ।