प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघकै होस् : लोकसेवा आयोग

१५ फागुन, काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सरकार अन्तर्गतकै हुनु उपयुक्त हुने सुझाएको छ ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि आयोगले यस्तो सुझाव दिएको हो ।

लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव रेग्मीले यस्तो सुझाव निजामती सेवा विधेयकका सन्दर्भमा दिएको जानकारी दिएका हुन् ।

बिहीबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा लोकसेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनबारे छलफल थियो ।

उक्त छलफलमा सांसदहरूले कर्मचारीतन्त्रबारे अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबारे सोधेका थिए । जवाफमा रेग्मीले भारतको उदाहरण दिए ।

भारतमा संघीय लोकसेवा आयोग र प्रदेश लोकसेवा आयोग दुवै छ । तर, आईएस अफिसर, आईपीएस अफिसर र आईएफएसको प्रदेश प्रमुख र जिल्ला प्रमुखसंघले नियुक्ति गरेको कर्मचारी नै व्यवस्था रहेको उनले बताए ।

‘संघको सरकारमा त काम गर्‍यो गर्‍यो प्रदेश सरकारमा पनि संघ सरकारको लोकसेवा आयोगले नियुक्ति गरेको नै आईएस अफिसर, आईपीएस अफिसरले काम गर्छ,’ उनले भने ।

जिल्ला जिल्लामा पनि संघ सरकारले नियुक्त गरेको कर्मचारीले नै प्रमुखको रूपमा काम गर्ने अभ्यास भारतमा रहेको उनले सुनाए ।

भारतमा प्रदेश सचिव र केन्द्रको सचिव सबै संघ सरकार अन्तर्गत हुने उनले बताए ।

नेपालमा प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुन सरकार मातहत रहने भनेर छलफल गर्नेलाई भारतको उदाहरण हेर्न उनको सुझाव छ ।

उनी भन्छन्, ‘यहाँ (नेपालमा) निजामती सेवा ऐन बन्ने सन्दर्भमा प्रदेश सचिव र स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कहाँको हुने भन्ने विवाद छ अथवा छलफल छ भन्ने हामी सुन्छौं, हेर्छौं, बुझ्छौं र यसमा शंका गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । संघको कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा गएर काम गर्दा केही बिग्रँदैन ।’

संघको कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा गएर काम गर्दा राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्ने उनको विश्वास छ ।

अगाडि भन्छन्, ‘त्यस (संघको कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा गएर काम गर्दा) ले राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गराउँछ । भारतले गौरवका साथ भन्छ– स्टिल फेमवर्क । कर्मचारी प्रशासनतन्त्रको स्टिल फेमवर्कको कारणले गर्दा इन्डिरा सुरक्षित छ । जुनसुकै पनि विवाद समाधान गर्ने भएको छ ।’

तर, नेपालमा संघको कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा गएर काम गर्दा त्यो कसरी स्वायत्तता भयो भनेर छलफल हुने गरेको भनेर उनले असन्तुष्टि जनाए ।

‘हामीचाहीँ कस्तो गरिराखेका छौं भने संघको कर्मचारी गयो भने कसरी स्वायत्ततता भयो भन्ने खालको कुरा गरिराख्या छौं’ रेग्मीले भने ।

संसारमा संघको कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा गएर काम गर्ने अभ्यास रहेको भन्दै उनले थपे, ‘यो संसारको अनुभवबाट पुष्टि भएको विषयलाई हामीले अन्यथा तिर जान हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।’

संघको कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा गएर काम गर्दा राष्ट्रिय एकता सुदृढ हुने उनले दोहोर्‍याए ।

उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्नको लागि पनि देशका सातै वटा प्रदेश र ७५३ वटै स्थानीय सरकारमा एउटै प्यारामिटरबाट नियुक्ति गरेको कर्मचारीले गएर काम गर्ने हो भने एकै खालको सुशासन सबै ठाउँ सम्भवना छ ।’

अन्यथा, सुशासनको विषयमा प्रश्न उठ्न सक्ने उनको चेतावनी छ ।

अगाडि थप्छन्, ‘प्रदेशबाट स्थानीयको लागि नियुक्ति गरेको कर्मचारी भयो त्यो प्रदेशको स्तर र त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीको स्तर अनुसार त्यसमा सुशासनमा अझ बढी कमजोरी हुन्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ । हामीले निजामती सेवा ऐनको बारेमा दिएको सुझावमा पनि यही कुरा उल्लेख छ ।’