कुनै बहानामा चिकित्सकलाई न्यूनतमभन्दा कम तलब दिन पाइँदैन : प्रधानमन्त्री

२० फागुन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कतिपय गैरसरकारी अस्पतालहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक पनि नदिएको विषय जानकारीमा आएको भन्दै त्यसबारे आपत्ति जनाएका छन् ।

मंगलबार राजधानीमा आयोजित नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जीफन्ट) ले आयोजना गरेको एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले नर्सहरू पनि श्रमिक भएकाले न्यूनतम तलब सबैले पाउनुपर्ने भनाइ राखे ।

‘म चर्चा सुनिरहेको छु, खुद नर्सहरूले पनि न्यूनतम तलब पाइरहेका छैनन् । यस्तो सुनेको छु । त्यस्तो हो भने, उनीहरू पनि श्रमिक हुन् । फरक होइनन्,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन् ।

देशमा अहिले समस्या नै नभएको अवस्था नरहेको जिकिर गर्दै उनले समानता र समाजवादको विकसित रुप आइनसकेको जिकिर गरे ।

‘समस्या नभएका होइनन् । हामी धेरै विकसित अवस्थामा पुग्यौं, अहिले पनि समानताको स्थिति आइसक्यो, समाजवादको पनि विकसित रुप आइसक्यो, त्यो होइन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अहिले पनि न्यूनतम ज्यालाका लागि लड्नु परेको छ । अहिले पनि कतिपय गैरसरकारी अस्पतालहरूमा म सुन्छु, हो कि होइन मैले अलिकति अध्ययन गर्नुपर्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

चिकित्सकको निर्वाह भत्तामा दुई मन्त्रीको मनमानी

उनले कुनै पनि बाहनामा नर्सहरूलाई न्यूनतमभन्दा कम तल दिन नहुने बताए ।

‘न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम तलब दिएर काममा लगाउन कहीँ पनि पाइँदैन । त्यो कानुन लाग्ने विषय बनाउनुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘पारिश्रमिक कुनै पनि बाहनामा न्यूनतमभन्दा तल दिन पाइँदैन ।’

यो पनि पढ्नुहोस

चिकित्सकको तलब एकदेखि साढे २ लाखसम्म पुर्‍याउन अध्ययन समितिको सुझाव

न्यूनतम तलब दिने व्यवस्थामा कडाइ गर्दैर्छों : स्वास्थ्यमन्त्री

आजै काठमाडौंमा आयोजित अर्को एक कार्यक्रममा पनि स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले नर्सहरूको पारिश्रमिकबारे सरकारले काम गरिरहेको बताएका थिए ।

उनले नर्सलाई २२ र डाक्टरलाई ४८ हजार पैसाले दैनिकी गुजार्ने अवस्था नरहेको भन्दै न्यूनतम तलब दिने कुरा कडाइका साथ लागू गर्ने बताएका थिए ।

नेपाल चिकित्सक संघको ७५ औं स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले न्यूनतम तलबको व्यवस्था गर्न सके मात्रै विदेश जाने क्रम रोक्न सकिने बताए ।

‘कम्तिमा श्रम ऐनले व्यवस्था गरेबमोजिम स्किल्ड म्यानपावरलाई दिनुपर्ने न्यूनतम तलब दिनुपर्छ । त्यो एकदम कडाइका साथ लागू गर्नेगरी अघि बढिरहेका छौँ । श्रम ऐनले तोकेको रकमले पनि पुग्दैन,’ मन्त्री पौडेलले भने, ‘एउटा नर्सलाई २२ हजारले, एउटा डाक्टरलाई ४८ हजारले दैनिकी गुजार्न सम्भव हुँदैन । यसलाई गुजारा गर्ने स्थिति मात्रै निर्माण गर्नसक्यौँ भने विदेश जाने क्रम रोकिन सक्छ ।’