मधेश प्रदेशका सांसदलाई ५ करोडसम्मका योजना वितरण

२१ फागुन, जनकपुधरधाम । मधेश सरकारले प्रदेश सांसदहरूलाई डेढदेखि पाँच करोडसम्मका योजना वितरण गरिरहेको छ ।

मधेश सरकारअन्तर्गतका मन्त्रालय तथा मातहत निकायले समानुपातिकलाई एकरोड ५० लाख र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सांसदलाई पाँच करोड रुपैयाँसम्मको योजना वितरण गरिरहेका छन् ।

विकृति व्यतिथि देखिएपछि सांसद विकास कोषका नामले परिचित संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको थियो । यसपछि मधेश सरकारले विगतझै त्यति रकमको योजना बाँड्ने काम जारी राखेको छ ।

यसको निरन्तरता जनमत नेतृत्वको सरकारले पनि निरन्तरता दिएको छ । सांदहरुलाई योजना वितरणको लागि मन्त्रालयहरुले मातहतका निकायलाई सांदहरूको नामावली नै पठाएको पाइएको छ ।

मधेश सरकारको सबभन्दा बढी १४ अर्ब बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आठवटै जिल्लाको पूर्वाधार विकास कार्यालयमा नामावली पठाएर योजना वितरण गरेको छ ।

कार्यालयहरुले सम्बन्धित वडा कार्यालय वा स्थानीय तहमा पठाउनु पर्ने योजनाको चिठी पूर्वाधार कार्यालयहरुले प्रदेश सांसद वा उनीहरुले तोकेको व्यक्तिलाई वितरण गरिरहेका छन् ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय धनुषाले मंगलबारसम्मको उपलब्ध धनुषाका तथ्यांक अनुसार मन्त्रालयबाट आएको नामावलीको आधारमा ७८ वटा योजनाको चिठी प्रदेश सांसदहरुलाई वितरण गरिएको छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्साले एकसय वटा योजनाको चिठी प्रदेश सांसदहरुलाई बाँडेको प्रमुख लालबाबु रायले जानकारी दिए । यस्तै पूर्वाधार विकास कार्यालय बाराले पनि सय वटा योजनाको चिठी प्रदेश सांसदहरुलाई बाँडेको छ । यसै गरी महोत्तरी, सिरहा, सप्तरी, सर्लाही र रौतहट पूर्वधार कार्यालयले पनि योजना सांसदहरुलाई वितरण गरेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा सतिश सिंह नेतृत्वको सरकारले योजनाहरुको काम खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट गराउने नीति र बजेट वक्तव्यलाई उल्लेख गरेको थियो । तर, एमाले, कांग्रेसको जोडबलमा सरकार आफै व्याक भएर सदनबाट संकल्प प्रस्ताव बहुमतले पारित गराई उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउन सांसदहरुलाई योजनाको चिठी वितरण गरिरहेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सरोजकुमार यादवले विगत झै यसपटक पनि मन्त्रालयहरुबाट प्रत्यक्षलाई पाँच करोड र समानुपातिक सांसदलाई डेढ करोड रुपैयाँको योजना वितरण भइरहेको बताए । ‘विगत जस्तै यसपटक पनि समानुपातिकलाई डेढ र प्रत्यक्षलाई पाँच कारोड रुपैयाँको योजना वितरण भइरहेको छ’, उनले भने ।