घट्यो स्वास्थ्यको बजेट सिलिङ, आगामी वर्षका लागि ८२ अर्ब ८८ करोड

२३ फागुन, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा ३ अर्ब ३५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ कम सिलिङ पाएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ८२ अर्ब ८८ करोड २८ लाखको बजेट सिलिङ पाएको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले संघीय मन्त्रालयसहित प्रदेश र स्थानीय तहको गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा ८२ अर्ब ८८ करोडभित्र रहेर कार्यक्रम बनाउन सिलिङ दिएको हो ।

योजना आयोगले दिएको सिलिङ अनुसार, स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ४७ अर्ब ३७ करोड ९८ लाख, प्रदेशतर्फ ६ अर्ब ३८ करोड र स्थानीय तहतर्फ स्वास्थ्यका लागि २९ अर्ब ११ करोड ७० लाख रहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहको समेत गरेर ८६ अर्ब २३ करोड ८९ लाखको बजेट पाएको थियो ।

स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाले स्वास्थ्यको चालु आर्थिक वर्षको भन्दा सिलिङ घटेर आएको जानकारी दिए ।

उनका अनुसार सिलिङ घटेर आउँदा नियमित कार्यक्रममा समेत समस्या पर्न जान्छ ।

‘स्वास्थ्यमा बजेट घट्दा कुनै काम हुँदैन । स्वास्थ्य बीमा, आमा सुरक्षा, विपन्न, भौतिक पूर्वाधार निरन्तर चलिरहने कार्यक्रम असर पर्नसक्छ,’ डा. देवकोटाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘जनतालाई सहुलियतका लागि दिएका कार्यक्रम निरन्तर भइराख्नुपर्छ । अनिवार्य दायित्व पूरा गर्न बजेट बढाउन आवश्यक छ ।’

स्वास्थ्य बीमातर्फ हाल सात अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट सरकारले दिएको छ । बजेट सिलिङ अनुसार स्वास्थ्य बीमातर्फ भने बजेट सिलिङ बढेर आएको हो ।

स्रोतका अनुसार यसवर्ष बीमातर्फ १० अर्बमा रहेर कार्यक्रम बनाउन भनिएको छ । तर यो रकम पनि अपुग हुने मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

मन्त्रालय र माताहतका निकायका लागि बजेटको सिलिङ आएसँगै सोही अनुसारका कार्यक्रम निर्माणको तयारी थालिएको छ ।

‘तीन तहबीच दोहोरो भएका कार्यक्रमलाई एकरुपता ल्याउने तयारी छ । कतिपय कार्यक्रम मितव्ययिता हिसाब गर्न आवश्यक छ,’ डा. देवकोटाले भने ।

सरकारले स्वास्थ्यको १० वर्षे वित्त रणनीति ल्याएछ । सोही रणनीति अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा १० प्रतिशत बजेटको व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्ष पनि नहुने अहिलेको सिलिङबाट प्रष्ट देखिन्छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले तयारी पारेको १६ औं योजनाको मस्यौदामा मानव पूँजी निर्माणतर्फ स्वास्थ्य क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष (आव) २०८५/८६ सम्म कुल बजेटको १० प्रतिशत हिस्सा पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ । १६ औं आवधिक योजनाको आधार वर्ष मानिएको आव २०७९/८० मा कुल वार्षिक बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटको हिस्सा ५.७५ प्रतिशत मात्र छ ।

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि कुल बजेटको कम्तिमा १० प्रतिशत हिस्सा स्वास्थ्यमा छुट्याउनुपर्छ भनेर विज्ञहरूले वर्षौंदेखि आवाज उठाउँदै आए पनि स्वास्थ्य क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्न नसक्दा चिन्ता व्यक्त हुने गरेको छ ।