सामाजिक सञ्जाल विधेयकको नियत र प्रक्रियामा प्रश्न

१५ माघ २०८१ मा संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभामा ‘सामाजिक सञ्जाल ऐन, २०८१’ दर्ता गरिएपछि यस सम्बन्धी बहस सतहमा आएको छ । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रित गर्ने र नागरिकलाई फौजदारी कसुरमा पार्ने खतरा देखिएपछि विधेयक माथि यति विघ्न प्रश्न उठेको हो ।

सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयद्वारा ‘सामाजिक सञ्जालको सही र व्यवस्थित प्रयोग गरी सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन तथा जवाफदेही बनाई सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई मर्यादित, सुरक्षित प्रवर्द्धन गर्न सामाजिक सञ्जालका प्लाटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार र व्यवस्थित गर्ने तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा कानून निर्माण गर्न आवश्यक भएकाले विधेयक ल्याइएको’ भनेर उद्देश्य र कारण स्पष्ट पार्ने प्रयास गरिएको छ ।

तथापि सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग र नियमन सम्बन्धमा थुपै प्रश्न र संशय उत्पन्न भएका छन् । सामाजिक सञ्जाललाई स्वस्थ, मर्यादित र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा कसैको विमति छैन तर विधेयक जुन नियत र प्रक्रियाबाट अघि बढाइएको छ यसले विभिन्न आशंका र चिन्ता पैदा गराइदिएको छ ।

विधेयक लेखन प्रक्रिया अघि बढाइँदा प्रत्यक्ष र सम्बद्ध सरोकार पक्षसँग परामर्श गरिएन । विधेयकको खास उद्देश्य के हो ? के चुनौती देखिएका थिए र किन ल्याउन लागिएको हो ? आदिको अहिलेसम्म चित्तबुझ्दो जवाफ पनि आएको छैन । नेपाल पत्रकार महासंघ लगायतका संस्थाले विधेयकप्रति चासो राखेर ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरकारको ध्यान गएको छैन ।

लोकतान्त्रिक मुलुकले सार्वजनिक नीति निर्माण गर्दा सिद्धान्त, विधि र प्रक्रियाको ख्याल गर्नुपर्दछ । सार्वजनिक कानून निर्माण गर्दा राज्यले त्यस विषयमा स्पष्ट, यथेष्ट अध्ययन गर्नुपर्छ । तर सरकारले यो विषयमा त्यस्तो कुनै गहन अध्ययन या सम्बन्धित पक्षसँग सुझाव लिएको जस्तो पनि देखिएन । बरु बहुमतको दम्भ प्रकट गरिरहेको आभास भइरहेको छ ।

यसले सरकारको नियतमाथि पनि थप प्रश्न खडा गरेको छ । लोकतन्त्रमा नागरिकले आफूलाई लागेको कुरा निर्धक्क बोल्न र लेख्न पाउनु नै सर्वाधिक महत्व र सुन्दर पक्ष हुन्छ । तर पछिल्लो चरण सरकार विरोध र आलोचनामुक्त समाजको परिकल्पना गरिरहेको हो कि झैं लागिरहेको छ ।

विधेयकमा जे–जस्ता व्यवस्था गरिएका छन्, त्यसले सरकारको नियत सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने मात्रै उद्देश्य हो भनेर मान्न सकिने अवस्था छैन । कतिपय प्रावधानले संविधानले सुनिश्चित गरेको नागरिकको मौलिक हक, पे्रससँग सम्बन्धित कानून र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पनि कुण्ठित हुने सम्भावना देखाएको छ ।

शासकको तजबिजमा नागरिकको अभिव्यक्तिलाई ठीक वा बेठीक भनी निक्र्योल गरेर अभियोजन अगाडि बढाउने प्रबन्ध विधेयकमा देखिन्छ । जुन अत्यन्तै घातक छ । कसैको पनि आवाजलाई कानूनका माध्यमबाट फौजदारीकरण गर्ने र चर्को आर्थिक दण्ड सहित जेल हाल्ने बुँदाहरू विधेयकमा प्रशस्तै पाइन्छ । विधेयक सामाजिक सञ्जालसँग सम्बन्धित जस्तो देखिए पनि यसको प्रहारमा आमसञ्चारका माध्यम पनि पर्ने हुन् ।

पत्रकारिता या सञ्चारमाध्यमबाट आएका विषय/सामग्रीलाई अप्रत्यक्ष तवरमा नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था समेटिएका छन् । सञ्चारमाध्यमका लागि होइन भनेर निर्माण गरिएको विद्युतीय कारोबार ऐन र उक्त ऐनको दफा ४७ लाई दुरुपयोग गरेर पत्रकारहरूलाई जेल हालेको विगतको दृष्टान्त छ ।

सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म सञ्चालन अनुमति र पालना गर्नुपर्ने शर्तका साथै सञ्जाल प्रयोगकर्ता नागरिकले पालना गर्ने शर्त र कसुर एवं सजायले नै धेरै कुरा स्पष्ट्याएको छ भने हामी सबैलाई झस्काएको पनि छ । अनुमति नलिने प्लाटफर्मलाई सञ्चालन रोकका साथै शर्त पालना नगरे अनुमति रद्द र २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान राखिनुले सरकारको नियतमा प्रश्न गर्ने ठाउँ दिएको छ ।

विधेयकमा फरक विषयवस्तुलाई एउटै कानूनमा समेट्ने प्रयास गरिएको, डिजिटल प्लार्ट फर्म लगायत थुप्रै यस्ता विषय र शब्दको परिभाषा स्पष्ट नपारिएको, दोहोरो अर्थ लगाउन पनि मिल्ने शब्दावली राखिएको, सरकारको एउटा निकायलाई न्यायिक भूमिका दिइएको, फौजदारी मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखिएको र तजबिजी अधिकार आदि विषय राखिएका छन्, जुन त्रुटिपूर्ण मात्र नभई अन्योल र थप समस्या सिर्जना गर्ने खालका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले समस्या सिर्जना गरेका हुन् भन्ने हो भने कहाँ, कसरी गरे ? के गरेर रोक्न सकिन्छ त्यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्दछ अन्यथा समस्या छ भनेर मात्र हुँदैन, राज्य स्वयं पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगकर्ता हो । सामाजिक सञ्जालको परिभाषा व्यापक छ ।

ब्लग, वेबसाइट, एक–अर्कामा हुने सञ्चारलाई पनि सञ्जाल मानिएको छ । दुई जना बीचको कुराकानी पनि सञ्जाल मान्ने भए हरेक नागरिक सरकारको निगरानीमा हुन सक्छ । त्यो असम्भव र अव्यावहारिक कुरा हो । प्रयोगकर्ता असामाजिक भए भनेर सरकार असामाजिक हुन पटक्कै मिल्दैन ।

प्रयोगकर्ताले गर्ने अभिव्यक्ति नियमन राज्यले गर्न नपाउने भन्ने पनि हैन तर, त्यसो गर्दा त्यसका मूल्य र सिद्धान्त हुन्छन्, तिनको पालना गर्नुपर्छ । नेपालमा सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता थुप्रै छन् । फेसबुकका मात्रै करीब डेढ करोड प्रयोगकर्ता छन् ।

संविधानको धारा १७ (२) क ले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबारे स्पष्ट मापदण्ड बनाइदिएको छ । कति बोल्ने, कति लेख्न पाइने ? कसरी र कुन माध्यमबाट व्यक्त गर्न पाइने आदि पनि छ । जुनसुकै माध्यम प्रयोग गर्न पाउने स्वतन्त्रता संविधानले नै दिएको छ । यसको अर्थ कुनै माध्यमलाई पनि बन्देज गर्न पाइँदैन । तर पछिल्लो विधेयकले त्यसलाई पनि चुनौती दिएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल अराजक छ, अनियन्त्रित छ तर अराजकता नियन्त्रणको नाममा सरकार स्वयंले आफू अनुकूल कानून निर्माण गरी आम नागरिकको आवाज दमन गर्न उद्यत हुने, थप त्रास र अराजकता सिर्जना गर्ने प्रयास गर्नुहुँदैन ।

यसको अर्थ विधेयक ल्याइनुहँुदैन या प्रस्तावित विधेयक पूर्णतया खराब छ भनिएको हैन, यहाँ केही राम्रा प्रावधान पनि छन् तर यो आलेखमा त्यहाँ रहेका मुख्य कमी–कमजोरी र सुधार गर्नुपर्ने कुरा मात्रै उल्लेख गर्न खोजिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकका ४१ दफामध्ये केही दफा मात्रै आपत्तिजनक छन् । केही कुरा ल्याउने प्रयास गरिएको पनि छ तर स्पष्ट गरिएको छैन । विधेयकमा अपरिभाषित शब्दावलीको जञ्जाल छ । कतिपय विषय वा प्रसंगमा अस्पष्टता छ । परिभाषामा स्पष्ट हुनुपर्छ ।

त्यसमा जे कुरालाई कसुर भनिएको छ त्यसलाई परिभाषित गरिनुपर्छ । मिथ्या प्रचार, दुष्प्रचार भनेको के हो ? परिभाषित गरिनुपर्छ । पत्रकारिता र सामाजिक सञ्जाल फरक कुरा हुन् । त्यसलाई स्पष्ट छुट्याइनुपर्छ ।

सामाजिक सञ्जालको वर्गीकरण गर्नुपर्छ । हानिकारक सामग्री के हो ? के हैन त्यसको आधार दिनुपर्छ । हानिकारक हुन्छ भनेर मात्रै पुग्दैन । सामाजिक सञ्जालका अभिव्यक्तिलाई पनि फौजदारी कसुरका सवाल मान्न खोजिएको झैं देखिन्छ । जबकि गम्भीर विषयलाई मात्रै फौजदारीमा राखिनुपर्छ । कारबाही र सजाय पनि अमिल्दो छ । जेल सजाय, जरिवाना हुने व्यवस्था अरू कानूनमा के छ ? त्यो पनि ख्याल गरिनुपर्छ ।

सूचनाप्रविधि, डिजिटल प्लेटफर्म तथा सञ्चारमाध्यम सूचना र विचारको आधिकारिक संवाहक हुन् । प्लाटफर्महरूबाट समाजमा असर पुगेको हो र नियमन गर्न ल्याइएको हो भने पनि कानूनका आधारमा संस्थाले नियमन गर्ने हो । यसको नियामक निकाय र कारबाही गर्ने निकाय भनेको स्वतन्त्र र न्यायिक हुनुपर्छ ।

अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने व्यक्तिले ‘प्रचलित कानून विपरीतका विषयवस्तुको पोस्ट वा सेयर गर्न नमिल्ने गरी प्लाटफर्ममा आवश्यक प्रविधि विकास गर्ने वा आवश्यक अन्य उपाय अवलम्बन गर्ने’ उल्लेख छ । यस्तो निर्णय प्रशासनिक निकायबाट गरिने व्यवस्था लोकतान्त्रिक मान्न सकिंदैन, अधिकारसम्पन्न स्वायत्त कानूनी संस्था र संयन्त्रद्वारा गरिनुपर्छ । स्वायत्त र स्वतन्त्र प्रेस काउन्सिललाई पनि सूचनाप्रविधि विभागले गाइड गर्ने व्यवस्था राखिनु थप आपत्तिजनक छ । प्रेस काउन्सिल नेपाललाई समेत मतियारका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने देखिन्छ ।

विधेयकले सञ्चार क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष छोएको नदेखिए पनि डिजिटल प्लाटफर्म मार्फत सार्वजनिक सामग्रीमा चित्त नबुझे तजबिजी अधिकार प्रयोग गरी कारबाही गर्न सक्ने प्रशस्तै आधार छ । विधेयक स्वनियमन वा नियमनमुखी नभई एउटा सरकारी कर्मचारीको सनकका भरमा तजबिजी अधिकारको दुरुपयोग हुनसक्ने अवस्था छ । विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई अपराधी किटान गर्ने र प्रेस क्षेत्रलाई पनि त्रासमा राख्ने मनसाय प्रेरित छ ।

यी र यस्ता प्रावधानले सामाजिक सञ्जाल विधेयकलाई समाजले नरुचाएको ‘असामाजिक’ विधेयकका रूपमा चित्रण गर्न थालिएको छ । डिजिटल, मिडिया सचेतना र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबारे सचेतना फैलाउने प्रावधान राखिनुपर्छ । सञ्जाल प्रयोगकर्ताले छद्म होइन, वास्तविक नाम र थर खुल्ने गरी आफ्नो परिचय उल्लेख गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्छ ।

विधेयकलाई सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्म नियमनमा केन्द्रित गर्नुपर्छ, प्लाटफर्मको दर्ता र अनुमतिपत्रको व्यवस्था र सञ्चालनलाई सहज र पारदर्शी बनाइनुपर्छ । सामग्री हटाउने व्यवस्था वा प्रयोगकर्ताको तथ्यांक उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई पारदर्शी, उत्तरदायी र न्यायिक बनाउनुपर्छ । सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघ लगायत डिजिटल राइट्सका अभियन्ता, अधिकारकर्मीले प्रावधानलाई सच्याउन माग गरेका छन् । विधेयकमाथिको त्रुटि सच्याउने अवसर अझै पनि कायम छ । लोकतान्त्रिक सरकारले सामाजिक सञ्जालमा असामाजिक कदम चाल्नुहुँदैन । सरकारले सर्वप्रथम विधेयक फिर्ता लिनुपर्छ । सरोकारवाला पक्षहरूसँगको परामर्शमा अस्पष्ट प्रावधानहरूको पुनर्लेखन गरी विधेयक संसद्मा अगाडि बढाइनुपर्छ । अनि मात्रै विधेयक सबैका लागि सजिलै स्वीकार्य हुन सक्छ ।

(चौलागाई नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष हुन् ।)