उपभोक्ता अदालत गठनको सूचना संसदमा टेबुल गरिने

२६ फागुन, काठमाडौं। उपभोक्ता अदालत गठनको सूचना संसदमा टेबुल गरिने भएको छ ।

मंगलबार बस्ने प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले उपभोक्ता अदालत गठन सम्बन्धी सूचना टेबुल कार्य सम्भावित कार्यसूची छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक मंगलबार दिउँसो १ बजे बोलाइएको छ । संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको हक सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ’ धारा ४४ को उपधारा १ मा छ । उपधारा २ मा ‘गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने’ भनिएको छ ।

संविधानतः उपभोक्ताले पाएको यो मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने गरी सरकारले ६ वर्ष अगाडि उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी गरेको थियो ।

२०७५ सालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भएता पनि उपभोक्ता अदालत गठन हुन नसकेको भनेर आलोचना हुँदै आएको छ । यही बेला सरकारले उपभोक्ता अदालत गठनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । उपभोक्ता अदालतमा उपभोक्ताले पनि आफू ठगिएको गुनासो गर्न सक्छन् ।

उपभोक्ता अदालत गठन भएपछि कालो बजारी र महँगीको गुनासो लिएर उपभोक्तहरू जान सक्छन् । उपभोक्ता अदालत गठन नभएकाले हाल यस्ता गूनासा जिल्ला अदालत पुग्ने गर्दछन् ।

संविधानतः गुणस्तरहीन वस्तुको उपभोग गर्न पाउनु नागरिकको मौलिक हक हो । अन्यथा भएको खण्डमा पुगेको व्यक्तिको क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ मौलिक हक छ । उपभोक्ता अदालतले नागरिकको यही मौलिक हक उपभोगको विषयसम्बन्धी गूनासो सुनुवाइ गर्नेछ ।

कानुनतः उपभोक्ता अदालत तीन सदस्यीय हुनेछ । उपभोक्ता अदालतमा नेपाल सरकारले तोकेको सम्बन्धित जिल्लाको न्यायाधीश अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । उपभोक्ता अदालतको सदस्यहरूमा नेपाल सरकारले तोकेको नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत, नेपाल सरकारले तोकेको, नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत रहनेछन् ।

उपभोक्तालाई गुणस्तरहीन वा स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्ने, कालाबजारी जस्ता अपराध गर्ने उद्योगी तथा व्यापारिक घरानालाई उपभोक्ता अदालतले उपभोक्ताको उजुरीका आधारमा सजाय सुनाउने छ ।

अदालत कार्यान्वयनमा आएपछि व्यापारिक तथा व्यवसायजन्य गतिविधि, नक्कली उत्पादनको लेबल लगाउने कार्य, उपभोक्ताको ज्यान जाने गरी जोखिमयुक्त, कमसल र गुणस्तरहीन त्रुटिपूर्ण उत्पादन सम्बन्धी कसूरको सुनुवाइ यही अदालतमा हुनेछ ।

उपभोक्ता अदालतको क्षेत्राधिकार अन्तर्गत एकाधिकार, सिन्डिकेट र कार्टेलिङ, आवश्यकताभन्दा बढी सञ्चय गर्ने, विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोन, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा परामर्श, यातायात, ढल निकास, बैंकिङ वा त्यस्तै प्रकृतिका अन्य सेवा, कानुनी, चिकित्सा र इन्जिनियरिङजस्ता क्षेत्रमा उपभोक्तामाथि ठगी गर्नेलाई जवाफदेही बनाउने रहेको छ ।

उपभोक्तालाई ठगी गर्नेमाथि कारबाही गर्न उपभोक्ताले धेरै ठाउँ धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य गरी उपभोक्ता अदालतबाट न्याय दिने उद्देश्य राखेर उपभोक्ता अदालत गठन गर्न लागिएको हो । यही उदेश्यले २०७२ सालमा जारी संविधानमै राखिएको यो व्यवस्था ९ वर्षपछि कार्यान्वयनमा जान लागेको हो ।