सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदनमा के छ ?

२८ फागुन, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सर्वोच्च अदालतको आर्थिक वर्ष २००/०८१ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझाए ।

सर्वोच्च अदालत लगायत मातहतका अदालत एवं न्यायाधीकरणमा भइरहेका कामकारबाही प्रतिवेदनमा उल्लेख छन् ।

मुद्दा बढ्दैछन्

वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार, अघिल्लो वर्ष देशभरका अदालतमा १ लाख ६० हजार मुद्दा थिए । एक वर्षको अवधिमा झन्डै २ लाख २८ हजार मुद्दा थपिए भने २ लाख २६ हजार मुद्दा फैसला भए । त्यसले गर्दा एक वर्षको अवधिमा देशभर २ हजार मुद्दा बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब ११ प्रतिशत बढी मुद्दा फैसला भएको जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले गत आर्थिक वर्षमा मुद्दाको संख्या केही घटाएको देखिन्छ । २८ हजार ४३२ मुद्दा अघिल्लो वर्षमा बाँकी रहेकोमा सर्वोच्च अदालतले गत आर्थिक वर्षमा साढे १५ हजार मुद्दाको फैसला गर्‍यो । र, मुद्दाको संख्या पनि घटेर २५ हजार ७२८ भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब २२ प्रतिशत बढी मुद्दा फर्स्योट भएको थियो ।

वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार देशभर एक लाख ७१ हजार ६ सय वर्ष कैद असुल हुन बाँकी छ । त्यसमध्ये गत आर्थिक वर्षमा करिब ५७ हजार वर्ष कैद असुल भएको थियो । अझै पनि एक लाख १४ हजार वर्ष कैद असुल हुन बाँकी छ ।

त्यसैगरी ४४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ जरिवाना असुल हुन बाँकी रहेकोमा गत आर्थिक वर्षभरमा १२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ असुल भएको छ । सर्वोच्चले तोकेको जरिवानामध्ये ३२ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ अझै असुल हुन बाँकी छ ।

चाप बढ्यो, जनशक्ति छैन

सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो समय देशभरका अदालतमा कामको चाप बढेको औंल्याउँदै लामो समयदेखिका मुद्दा टुंग्याउनु चुनौती रहेको स्वीकारेको छ । न्यायिक क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोग एवं सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने औंल्याउँदै उसले आफैंले बजेट व्यवस्थापन गर्न पाउनुपर्ने भनी वित्तीय स्वायत्तताको माग गरेको हो ।

अदालतहरूमा मुद्दाको चाप निकै बढेको औंल्याउँदै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई कम गर्न क्षेत्राधिकारको पुनरावलोकन हुनुपर्ने, न्यायाधीशहरूको दरबन्दी समीक्षा हुनुपर्ने जनाएको हो ।

२०६१ सालको तुलनामा अदालतहरूमा तेब्बर मुद्दा बढेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसको अनुपातमा कर्मचारीहरूको संख्या नबढेकोमा ध्यानाकर्षण गराएको हो । उसले त्यसका लागि संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने भए त्यसका लागि समेत तयार हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालत स्वयंले प्रतिवेदनमार्फत संवैधानिक इजलासको प्रभावकारितामा चौतर्फी प्रश्न उठेको स्वीकारेको छ । हप्ताको एक दिन मात्रै संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ हुने र सुरुदेखि पाँचजना सबै न्यायाधीश संलग्न हुनुपर्ने भएकाले मुद्दाको फर्स्योटमा ढिलाइ हुने गरेको स्वीकारेको छ । उसले संवैधानिक इजलासलाई प्रभावकारी बनाउन छुट्टै संगठन सर्वेक्षण हुनुपर्ने अनि बजेट र जनशक्तिको व्यवस्थापन हुनुपर्ने औंल्याएको छ ।

सामान्य परिस्थितिमा सेवाग्राहीलाई एक घण्टाभित्र सेवा दिने रणनीति बनाइएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सेवाग्राहीलाई न्यायको पहुँचका लागि जिल्ला, उच्च र सर्वोच्चमा वैतनिक कानुन व्यवसायीको व्यवस्था फराकिलो बनाइने जनाएको छ । गत असोजमा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पारिवारिक इजलास गठन गरेको सर्वोच्चले आगामी वर्षदेखि मोरङ, धनुषा, कास्की, रुपन्देही, बाँकेमा समेत पारिवारिक अदालत विस्तार गर्ने भएको छ ।

न्यायिक काम-कारबाहीमा सूचना प्रविधिको विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको औंल्याउँदै सर्वोच्च अदालतले स्रोत-साधनको अभावले त्यसलाई विस्तार गर्न नसकिएको स्वीकारेको छ । अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश र पदाधिकारीहरूको अनुपातमा न्यायालयको भवन पर्याप्त र काम गर्ने वातावरण अनुकुल नभएको औंल्याउँदै सर्वोच्च अदालतले बजेट नै त्यसको समस्या रहेको जनाएको छ ।

क्षेत्राधिकार पुनरावलोकन

सर्वोच्च अदालतमा अत्यधिक मुद्दाको चाप बढेको औंल्याउँदै प्रतिवेदनमा अदालतको क्षेत्राधिकारहरूको पुनरावलोकन हुनुपर्ने जनाइएको छ । त्यसका लागि सबै मुद्दाको कारबाही जिल्ला अदालतबाट सुरु हुनुपर्ने र उच्च अदालतमा अन्त्य हुनुपर्ने व्यवस्था राख्न सुझाव दिएको छ । उसले त्यसका लागि कानुन मन्त्रालयको सहयोग आवश्यक पर्ने औंल्याएको छ ।

सबै विवाद न्याय निरुपणबाट मात्रै टुंग्याउन सम्भव नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले मेलमिलापको प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । मुद्दाको दुवै पक्ष सहमतिमा मिलेमा अदालतले न्याय निरुपणका लागि खर्च गर्ने समय र स्रोत-साधनको बचत हुन्छ । सर्वोच्चले मेलमिलापकर्ताको सुविधाका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।