१ चैत, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ‘नो केवलकार समूह’को आन्दोलनको क्रममा पक्राउ परेका १८ जनालाई थुनामा राख्नुको कारण माग गरेको छ ।
न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको शुक्रबारको एकल इजलासले विपक्षीका नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले ताप्लेजुङ प्रहरी हिरासतमा रहेका १८ जनालाई थुनामा राख्नु पर्ने कारणसहित तीन दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न जिल्ला प्रशासन कार्याल्य ताप्लेजुङसमेतका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
सो रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. कुमार चुडालको एकल इजलासले विपक्षीका नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै ताप्लेजुङ प्रहरी हिरासतमा रहेका १८ जनालाई थुनामा राख्नु पर्ने कारण सहित ३ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङ समेतका नाउँमा आदेश दिएका छन् ।
‘नो केवलकार समूह’को आन्दोलनको क्रममा पक्राउ परेकाहरूलाई गैह्रकानुनी थुनामा राखिएको भन्दै अभिवक्त राजीव बास्तोलाले २८ फागुनमा सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङ, जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङलगायतलाई विपक्षी बनाएका छन् । सर्वोच्चमा शुक्रबार निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता लबन न्यौपाने, विनोदमणि भट्टराई, राजीव बाँस्तोलालगायतले बहस गरेका थिए ।
पूर्वी पहाडी जिल्ला ताप्लेजुङमा रहेको पाथिभरा (मुकुम्लुङ्ग) मन्दिरमा केवलकार बनाउने परियोजना अघि बढेपछि ‘नो केवलकार समूह’ आन्दोलित हुँदै आएको छ ।
पाथीभरामा केवलकार परियोजना अघि बढेपछि आफ्नो सांस्कृतिक मूल्य–मान्यतामाथि धावा बोलेको भन्दै स्थानीय लिम्बू समुदाय आन्दोलित भएको छ । आन्दोलनको क्रममा १० फागुनमा ताप्लेजुङ सदरमुका फुङलिङ बजार तनावग्रस्त बनेको थियो ।
स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले कयौं सेल अश्रुग्यास प्रहार गरेको थियो भने १८ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यसयता उनीहरू प्रहरी हिरासतमै छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
प्रतिक्रिया 4