आगामी वर्ष समानीकरण अनुदान डेढ खर्ब, स्थानीय तहलाई कम्तीमा साढे ६ करोड

४ चैत, काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा स्थानीय तथा प्रदेशले संघीय सरकारबाट डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबर वित्तीय समानीकरण अनुदान पाउने भएका छन् ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले आगामी आवका लागि संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

सिफारिस अनुसार यस वर्ष सञ्चित कोषबाट १ खर्ब ४९ अर्ब ६२ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबर प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनेछ । आयोगको सिफारिस अनुसार प्रदेशमा ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय सरकारमा ८८ अर्ब ९६ करोड ८० लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण हुनेछ ।

यो रकम चालु आवमा भएको सिफारिसको तुलनामा केही बढी हो । चालु आव आयोगले कुल १ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरेको थियो । यसमध्ये प्रदेशमा ६० अर्ब र स्थानीय तहमा ८८ अर्ब रुपैयाँ जाने सिफारिस थियो ।

आगामी आवका लागि योजना आयोगले १९ खर्ब बराबर बजेट सिलिङ दिएको छ । त्यसमध्ये वित्तीय समानीकरण अनुदानका माध्यमबाट डेढ खर्ब रुपैयाँ तल्लो सरकारले पाउने छन् ।

वित्तीय समानीकरण निःसर्त अनुदान हो । जसलाई तल्ला सरकारले सम्बन्धित कार्यपालिकाले स्वीकृत गरेको बजेट तथा कार्यक्रममा खर्च गर्न सक्छन् ।

आयोग सदस्य जुद्धबहादुर गुरुङले यस वर्ष वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा लिइने आधारमा केही परिवर्तन गरिएको बताए । यसले अनुदान वितरणलाई अझ वैज्ञानिक बनाएको उनको भनाइ छ ।

यस वर्ष ३ स्थानीय तहको अनुदान गत वर्षकै हाराहारी, ४ सय ५० हाराहारी स्थानीय तहको अनुदान बढेको र ३ सय हाराहारी स्थानीय तहको अनुदान घटेको देखिएको उनले जानकारी दिए ।

‘हरेक ५/६ वर्षमा आधारहरू परिमार्जन गर्नुपर्ने नियम अनुसार यस वर्ष ती आधार परिवर्तन गरिएको छ,’ गुरुङले अनलाइनखबरसँग भने ।

यस्तो छ आगामी आवमा सिफारिस भएको वित्तीय समानीकरण अनुदान

• प्रदेश : ६० अर्ब ६६ करोड
• स्थानीय तह : ८८ अर्ब ९६ करोड
• कुल : १ खर्ब ४९ अर्ब ६२ करोड

आयोगले हरेक स्थानीय तहले कम्तीमा ६ करोड ५० लाख पाउने गरी सिफारिस गरेको जनाएको छ । आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गर्दा विभिन्न तीन आधारलाई मान्यता दिने गर्छ । जसमा न्यूनतम अनुदान, सूत्रमा आधारित अनुदान र कार्य सम्पादन मूल्यांकनका आधारमा पाउने अनुदानको छुट्टाछुट्टै गणना गरी स्थानीय तथा प्रदेशले पाउने अनुदान हिस्सा निकाल्ने गरिन्छ ।

यसरी गणना गर्दा २१ स्थानीय तहले न्यूनतम अनुदान र सूत्रमा आधारित अनुदानबाट ६ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम पाउने अवस्था देखिएको थियो । यसले स्थानीय सरकारको संविधानप्रदत्त कार्य जिम्मेवारी न्यूनतम रूपमा पूरा गर्न पर्याप्त नहुने ठहर गर्दै आयोगले महानगरपालिकाहरूको सूत्रबापत रकममा ५.३८ प्रतिशतले हुने आउने रकम कट्टा गरी उक्त रकम २१ स्थानीय सरकारको अनुदानमा थप गरी न्यूनतम ६ करोड ५० लाख नै पाउने अवस्था बनाइएको समेत आयोगले जनाएको छ ।

प्रदेशतर्फ कर्णालीलाई धेरै अनुदान

आयोगले गरेको सिफारिस अनुसार प्रदेशतर्फ कर्णालीले धेरै अनुदान पाउने भएको छ । आगामी आवका लागि कर्णाली प्रदेशलाई १० अर्ब ५६ करोड ४ लाख रुपैयाँ सिफारिस भएको छ । दोस्रो स्थानमा कोशी छ । कोशीले ८ अर्ब ९८ करोड पाउने छ । सुदूरपश्चिमले ८ अर्ब ९२ करोड अनुदान पाउने छ ।

यी हुन् वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिसका आधार

यसपालि आयोगले १० हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका स्थानीय तहमा न्यूनतम १ करोड ७५ लाख अनुदान पाउने गरी सिफारिस गरेको छ ।

७ सय ५३ स्थानीय सरकारमा न्यूनतम ३० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान जाने गरी सिफारिस गरिएको छ । जुन कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानको ३४.६५ प्रतिशत हो ।

स्थानीय सरकारले जनसंख्याका आधारमा पाउने न्यूनतम समानीकरण अनुदान परिमाण र भूगोलका आधारमा प्राप्त गर्ने न्यूनतम अनुदान जोडेर कुल न्यूनतम अनुदान हिस्सा निकालिएको हो ।

उता, सूत्रमा आधारित अनुदानतर्फ प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता मानव विकास सूचकांकलाई आधार लिने गरिन्छ ।

अन्य प्रदेश वा स्थानीय सरकारहरूको सन्तुलित विकासको अवस्था, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा रहेको आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारको विभेदको अवस्था, पूर्वाधार विकासको अवस्था र आवश्यकता, जनतालाई पुर्‍याउनुपर्ने सेवा, राजस्व अवस्था र उठाउन सक्ने क्षमता र खर्चको आवश्यकतालाई आधार मानिएको छ ।

कार्यसम्पादन मूल्यांकनतर्फ भने सरकारले प्रदेशका लागि ११ र स्थानीय तहको कार्य सम्पादन मूल्यांकनका लागि १७ सूचक तय गरी अंकभार निर्धारण गर्ने गरिन्छ । कुल वित्तीय समानीकरण अनुदानको ४ प्रतिशतले हुन आउने रकम कार्य सम्पादन मूल्यांकनका लागि दिने गरिएको छ ।

ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदान घटाउन सुझाव

आयोगले साविकमा जस्तै वित्तीय समानीकरण अनुदान बढाउँदै अन्य अनुदान भने घटाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । समानीकरण अनुदान भने प्रदेश र स्थानीय सरकारको वित्तीय अन्तर परिपूर्तिमा खर्च गर्न समेत सुझाव दिइएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारको आर्थिक विकासमा योगदान दिन, पछाडि परेका प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई औसत स्तरमा ल्याउन, सबै वर्ग, समुदाय, जातजाती, अल्पसंख्यक, अशक्त र असहाय उद्धारमा खर्च गर्नसमेत आयोगले सुझाव दिएको छ ।

चालु खर्चमा सकेसम्म वित्तीय समानीकरण अनुदान रकम खर्च नगरी त्यस्तो खर्च राजस्वबाट पूरा गर्नसमेत आयोगले भनेको छ । यसलाई आन्तरिक आयमा गणना नगर्न समेत सुझाव दिइएको छ ।