४ चैत, काठमाडौं । संघीय निजामती कर्मचारीमा अतिरिक्त सचिव ब्युताउनेबारे छलफलमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगका अधिकारीहरू छलफलमा जुटेका छन् ।
संसदीय समितिले नै यो विषयमा प्रस्ताव ल्याउन भनेपछि दुवै निकायका अधिकारीहरू छलफलमा जुटेका हुन् ।
‘१७ र १८ जना सहसचिवको सचिव नै नभएर जाने भयौं भन्ने छ । यो विषयमा के गर्ने भनेर कानुन मन्त्रालयलाई र लोकसेवा आयोगलाई होमवर्क गर्न भनिएको छ । उनीहरू छलफलमा छन् । उनीहरूको प्रस्ताव आएपछि थप छलफल हुन्छ’ राज्य व्यवस्था समितिका एक सचिवले भने ।
अतिरिक्त सचिवको विषयमा लोकसेवा आयोग भने राख्नुपर्ने पक्षमा छ ।
तर, राणाकालीन पद भनेर नामाकरण अर्कै गर्नेबारे छलफल चलिरहेको छ । ‘राणाकालीन पद भन्न थाले । त्यसकारण १३ औं तह विशिष्ठ श्रेणी भन्ने वा के भन्ने भनेर छलफल चलिरहेको छ’ एक सदस्यले जानकारी दिए ।
के पद नाम गर्ने भनेर कानुन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगका अधिकारीहरूबीच छलफल चलिरहेको छ ।
२०४६ साल अगाडि छोटो अवधि र २०४९ सालदेखि २०५९ सालसम्म दश वर्ष निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था थियो । त्यसयता, अभ्यासमा नरहेको यो व्यवस्था पुनः ब्युताउन लागिएको हो ।
पञ्चायतका छोटो अवधिमा अभ्यासमा रहेको यो व्यवस्थालाई २०४९ सालदेखि दश वर्षसम्मको संवैधानिक तथा सक्रिय राजतन्त्रकालमा अंगीकार गरिएको थियो । त्यसयता अभ्यासमा नरहेको यो व्यवस्था २२ वर्षपछि पुनः ब्युताउन कतिपय सांसदहरूले नै प्रस्ताव राखेका थिए । त्यसआधारमा छलफल चलिरहेको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
प्रतिक्रिया 4