संसद‍्मा विपक्षीले गन्न लगाए सत्तापक्षका सांसद

४ चैत, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभामा सरकार दुईतिहाइ बहुमतमा छ । यसकारण कुनै पनि विधेयक पारित गर्नका लागि समस्या हुँदैन । तर, सोमबार विपक्षी दलहरूले दुई वटा विधेयकमा मत विभाजन गराए ।

विपक्षीले मत विभाजन मागेपछि सरकार भोटिङमार्फत ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ र ‘सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक पारित गराउन’ बाध्य भयो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सुशासनसम्बन्धी विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । सभामुखको आसनमा रहेकी उपसभामुख इन्दिरा रानाले ध्वनि मतका आधारमा विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइन । तर, विपक्षी दलका सांसदहरूले उठेर मत विभाजन मागे ।

ध्वनि मतले पारित भएको प्रस्ताव वा यो प्रक्रियामा शंका गरी कम्तीमा २८ सांसदले उठेर माग राखेमा सभामुखले मत विभाजन गराउनुपर्छ । यसका लागि सभामुखलाई विभिन्न विकल्प प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २९ ले दिएको छ । जहाँ तीन वटा विकल्प छन् ।

पहिलो : सभामुखले सांसदहरूलाई आफ्नै ठाउँमा उठ्न भनेर गणना गर्न सक्छन् ।

दोस्रो : ध्वनि मतका आधारमा निर्णय लिन सक्छन् ।

तेस्रो : मत विभाजन गराएर संख्या गणना गर्न सक्छन् ।

सोमबार सभामा मत विभाजनको बाटो अवलम्बन गरियो । सुशासन सम्बन्धी विधेयकमा मत विभाजन हुँदा १४५ जना सांसद उपस्थित भए । ९६ जना पक्षमा र विपक्षमा ४९ सांसद मत दिए । ‘मत दिन्न’ भन्नेमा कुनै मत परेन ।

सहकारी सम्बन्धी विधेयकमा मत विभाजन हुँदा १३६ जना सांसद उपस्थित भए । ९५ जना पक्षमा र विपक्षमा ४१ सांसद मत दिए । ‘मत दिन्न’ भन्नेमा कुनै मत परेन ।

विधेयक पारित गर्न सभामा उपस्थित संख्याको बहुमत संख्या भए पुग्छ । सभाको बैठक बस्नका लागि एक चौथाइ अर्थात ६९ जना सांसद उपस्थित भए गणपूरक संख्या पुग्छ ।

संविधानको धारा ९४ मा सभामा कुनै पनि प्रश्न वा प्रस्ताव निणयार्थ पेस गर्न प्रतिनिधिसभाको एक चौथाइ सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यसको बहुमतमै पनि विधेयक पास हुन सक्छ । यसकारण सोमबार सभामा विधेयक पारित गर्न सरकारलाई कुनै अप्ठ्यारो भएन ।

परीक्षणमा सरकार

मत विभाजनले संसद्मा सत्तापक्षका सांसदको उपस्थिति न्युन रहेको देखाएको छ । किनभने, दुईतिहाइ बहुमतमा रहेको सरकारमा सहभागी दलका जम्मा ९६ जना सांसद मात्रै मत विभाजनमा भेटिए ।

६ साउन २०८१ मा विश्वासको मत लिँदा प्रधानमन्त्री भएका केपी शर्मा ओलीले १८८ मत पाएका थिए । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा त्यसदिन २६३ सांसद उपस्थित रहेका थिए ।

त्यसबेला प्रधानमन्त्री ओलीलाई कांग्रेस, एमाले, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र केही स्वतन्त्र सांसदले मत दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा ७४ मत परेको थियो भने नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद तटस्थ रहेका थिए ।

त्यसबेला नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र एकीकृत समाजवादीले विपक्षमा मत दिएका थिए ।

७४ मध्ये सोमबार मत विभाजनमा विपक्षमा ४९ जना सांसद उपस्थित रहे ।

सत्तारुढ दलका सांसदहरू कानुन निर्माणमा कति संवेदनशील छन भनेर चेक गर्नका लागि मत विभाजन मागिएको बताउँछिन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद सोबिता गौतम । उनी भन्छिन्, ‘सरकार दुईतिहाइ बहुमतमा छ । तर, विधेयक पारित गर्दा कति जनाले मत दिए भन्नेले सरकार र सत्तारुढ दलको संवेदनशीलता प्रष्ट्याएको छ ।’

सांसद गौतमका अनुसार सरकार फास्ट ट्र्याकमा कानुन बनाउँदैछ । सामान्यतया विधेयकमाथि दफावार छलफल संसदीय विषयगत समितिमा गर्ने अभ्यास छ । तर, सरकार सदनमै दफावार छलफल चलाएर विधेयक पारित गर्नेतिर अग्रसर छ ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा संसद्मा सरकारले विधेयक ल्याएपछि अगाडि बढाउने मुख्यतः दुई वटा विधि छ । एउटा विधी सभामा मात्रै छलफल गरेर पारित गर्ने र अर्को सभाले समितिमा पठाउने र समितिको प्रतिवेदन अनुसार विधेयक पारित गर्ने । पहिलो विधिलाई फास्ट ट्र्याक विधिको रुपमा लिने गरिन्छ ।

सोमबार पारित भएका दुवै विधेयक पहिलो विधि अनुसार पारित भएका हुन् ।

फास्ट ट्र्याकमा विधेयक अगाडि बढाएकोमा असन्तुष्टि रहे पनि भाग लिएर संशोधन राखिएको तर, सरकारले सम्बोधन गर्न सकिने विषयलाई समेत विपक्षीको प्रस्ताव भनेर लत्याउने काम भएको उनको दुःखेसो छ ।

‘विधेयकमा कुनै पनि कमा र फुलिस्टप समेत नचलाउने प्रवृत्तिले सरकार र सत्तारुढ दल विपक्षीप्रति कति उदार छन् भन्ने जनताले थाहा पाए,’ उनी थप्छिन्, ‘मत विभाजनमा सत्तापक्षका सांसदको उपस्थिति त आफैंमा अर्थपूर्ण छँदैछ ।’

सत्तापक्षका सांसदलाई सरकारले कसरी प्रयोग गरिरहेको भन्ने पनि प्रतिनिधिसभाको सोमबारको दृश्यले देखाएको गौतम बताउँछिन् ।

दूरगामी अर्थ

रास्वपाकै सांसद गणेश पराजुली विधेयकमा रहेका विषयवस्तुमा समेत आफूहरूको असहमति रहेको बताउँछन् ।

‘गैरआवासीय नेपाली नागरिकता दिने र दश वर्षसम्म भिसाको प्रावधान पनि ल्याउने । यो दोहोरो नीति भयो भनेर प्रश्न उठायौं । सरकारले विषयवस्तुको गम्भीरता समेत देखाएन’ मत विभाजन माग्नुको कारणबारे सांसद पराजुलीले अनलाइनखबरसँग भने ।

भविष्यमा सरकारले बहुमतमा कस्तो ऐन बनाएको थियो र कति संख्याले पास गरेका थिए भनेर दर्ज गर्नका लागि समेत मत विभाजन माग गरिएको उनको भनाइ छ ।

प्रतिनिधिसभामा पराजुलीले नै सुशासन सम्बन्धी विधेयकका विपक्षीहरूको तर्फबाट मत विभाजन मागेका थिए । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा ‘सरकारलाई थप जवाफदेही र संसद्प्र्रति थप उयत्तरदायी बनाउने उदेश्य राखेर मत विभाजन’ मागिएको बताउँछन् ।

‘संसद्लाई भाइब्रेन्ट बनाउने उद्धेश्य हो । नियमावलीमा भएका अभ्यासहरूलाई पूर्ण अभ्यास गरौं भन्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘बहुमत छ भनेर सत्तापक्षले लापरबाही गर्दा चुप लाग्ने कुरा हुँदैन । विपक्षी दलहरू खबरदारी गरिरहेका छन् भनेर सन्देश दिन खोजिएको हो ।’

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २९ मा विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा मत विभाजन माग गर्न सकिनेसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

सभामुखको घोषणाप्रति कम्तीमा २८ जना सदस्यले असहमति प्रकट गरेमा सभामुखले ‘हुन्छ’, ‘हुन्न’ र ‘मत दिन्न’ भनेर मत दिन पाउने गरी विभाजन गरिनुपर्ने प्रावधान छ ।

संसदीय अभ्यासमा यस्तो मत विभाजन विरलै मागिने गरिन्छ । किनभने, सरकार बहुमतमा हुने विश्वासमा ध्वनी मतको प्रयोग ज्यादा हुने गर्दछ । तर, नेपालको संसदीय अभ्यासमा बजेटमै मत विभाजन मागिएको उदाहरण पनि छ ।

नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा हुँदा १३ असार २०८० मा प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयक (बजेट)मा मत विभाजन भएको थियो ।

त्यसदिन विनियोजन विधेयक निर्णयार्थ पास गर्न सदनले अनुमति दिएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेका थिए । उक्त प्रस्तावमा निर्णय लिन सभामुख देवराज घिमिरेले ‘हुन्छ’ र ‘हुन्न’ भनेर ध्वनि मत मागेका थिए ।

तर, एमालेका तत्कालीन सचेतक (हाल मुख्य सचेतक) महेश बर्तौलाले बजेटमा मत विभाजनको मागेका थिए । त्यसपछि बजेटमा मत विभाजन गर्दा पक्षमा १४७ मत र विपक्षमा १०८ मत परेको थियो । यही मत संख्यामा बजेट पारित भएको थियो ।

राष्ट्रिय सभामा पूर्वसचिव राजेन्द्र फुयाल विपक्षीले विधेयकमा मत माग्दा त्यसको सकारात्मक प्रभाव ज्यादा पर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मत विभाजन माग्ने प्रावधान संसदलाई निरन्तर एक्टिभ राख्ने टुल्स हो ।’

पूर्वसचिव फुयालका अनुसार मत विभाजनको मुख्यतः दुईवटा अर्थ रहन्छन् । एउटा  : सत्तापक्षका सांसदलाई संसद्मा निरन्तर उपस्थित हुन दबाब दिन्छ ।अर्को : मत विभाजन गरेर लिइएको विषयको संवेदनशीलता थप ओझिलो हुन्छ ।

‘एकातिर, संसद्मा सत्तापक्षको निरन्तर उपस्थितिलाई सुनिश्चित गर्न मद्धत गर्छ,’ पूर्वसचिव फुयाल भन्छन्, ‘बहुमत नपुगे विधेयक फेल हुन्छ । विधेयक फेल भए सरकार नैतिक संकटमा पर्छ । यसकारण मत विभाजन माग्ने अभासले संसद्मा सत्तापक्षलाई निरन्तर उपस्थित हुन सहयोग गर्छ ।’

मत विभाजन नै गरेर निर्णय लिइएको विषयको गाम्भीर्यता पनि हुने उनको बुझाइ छ । अगाडि भन्छन्, ‘विषयवस्तुको गाम्भीर्यता भविष्यमा समेत अर्थ रहन्छ । हुन्छ र हुन्न भन्नेमा भन्दा मत विभाजनको महत्व अलिक ज्यादा हुन्छ ।’