छोराले घुस खाँदा मुद्दा खेपिरहेकी आमाको जिकिर- मलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाउन मिल्दैन

५ चैत, काठमाडौं । लुम्बिनी विकास कोषका इन्जिनियर सरोज भट्टराईले आमा जनक नन्दनीको नाममा जग्गा किनिदिए । छोराले बुढेसकालमा २ रोपनी ११ आना जग्गा किनिदिएपछि ७१ वर्षीया आमा दंग परिन् ।

त्यही जग्गा अहिले जनक नन्दनीलाई ‘निल्नु न ओकल्नु’ भएको छ । घुस बापतको पैसाले जग्गा किनेको भेटिएपछि आमाछोराले नै भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका छन् ।

भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएर मात्रै अख्तियार रोकिएन, उनीहरुमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दासमेत चलायो । तर अख्तियारले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाउनै नपाउने भन्दै जनक नन्दनीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेकी छन् ।

उनको मुद्दाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान गर्न पाउने कि नपाउने भनी गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठेको छ ।

उनले आफूलाई अख्तियारले मुद्दा चलाउन नसक्ने दाबी गर्दै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा चुनौती दिइकी हुन् । संवैधानिक इजलासले त्यसबारेमा सरोकारवालाहरुको जवाफ मागी मुद्दालाई अग्राधिकारको (प्राथमिकतामा राख्न) आदेश दिइसकेको छ ।

अख्तियारले भ्रष्टाचार गरेर गैरकानुनी सम्पत्ति जोडेको आरोपमा २७ भदौ, २०८१ मा लुम्बिनी विकास कोषका इन्जिनियर सरोज भट्टराई र उनकी आमा जनक नन्दिनी भट्टराईविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर गरेको थियो ।

इन्जिनियर सरोज भट्टराई घुस लिएको आरोपमा दोषी ठहर भइसकेका छन् भने आमाले आरोपबाट सफाइ पाइन् । तर अख्तियारले दुवैजनामाथि भ्रष्टाचार बाहेक सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पनि चलायो । इन्जिनियर भट्टराईले घुसबापतको रकमबाट आफ्नो आमाको नाममा जग्गा किनेका थिए ।

जनक नन्दिनीले सर्वोच्च अदालतमा अख्तियारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएकी छिन् । एक, आफू सार्वजनिक पदमा नभएको अर्को, क्षेत्राधिकार नै नभएको अख्तियारले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर गर्ने काम संवैधानिक रुपमा नै असंगतियुक्त रहेको उनको जिकिर छ । उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा अनुसन्धान गर्न पाउने भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नियमावलीमा भएको व्यवस्था खारेजीको माग राखेकी छन् ।

घुसको जग्गा आमालाई

बाबुल निर्माण सेवाले लुम्बिनी विकास कोषबाट पछिल्ला सात वर्षमा एक अर्ब २२ करोड हाराहारीको ठेक्कापट्टाको काम पाएको थियो । लुम्बिनी विकास कोषका तत्कालीन योजना प्रमुख एवं इन्जिनियर सरोज भट्टराईले आमा जनक नन्दनी भट्टराईको नाममा भक्तपुरको गुण्डुमा २ रोपनी ११ आना जग्गा किनेका थिए ।

अनुसन्धान हुँदा नन्दनीलाई जग्गा बेच्ने व्यापारीलाई बाबुल निर्माण सेवाका सञ्चालकहरुले रकम भुक्तानी गरेको भेटियो । लुम्बिनी विकास कोषमा ठेक्कापट्टाको काम गर्ने व्यवसायीले घुसबापतको रकम जग्गा बेच्नेलाई भुक्तानी गरेको खुल्यो । ती ठेकेदारले दुई पटक ४०/४० लाख गरी कुल ८० लाख भुक्तानी गरेको भेटियो ।

जग्गामा लगानी गरी सम्पत्तिको गैरकानुनी स्रोत लुकाएको आरोपमा अख्तियारले २५ चैत, २०८० मा सरोज र उनकी आमाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले इन्जिनियर सरोज भट्टराईलाई दोषी ठहर गर्दै ६ वर्ष कैद र ८० लाख रुपैयाँ जरिवानाको फैसला गरेको छ । विशेषले आमालाई सफाइ दिए पनि उनको नाममा किनिएको जग्गा भने जफत हुने फैसला गरेको थियो ।

त्यसपछि अख्तियारले भ्रष्टाचारबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको अभियोगमा इन्जिनियर भट्टराई र उनकी आमा जनक नन्दनीविरुद्ध अपराधबाट कमाएको सम्पत्ति व्यवस्थापन गरेको आरोपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पनि चलायो ।

अख्तियारको इतिहासमा २७ भदौ, २०८१ मा विशेष अदालतमा दायर भएको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी पहिलो मुद्दा थियो । अख्तियारले थप अनुसन्धान गर्दा थप एक करोड ५ लाख रुपैयाँ सरोज र उनकी आमाले लिएको भेटिएको दाबी गर्दै एक करोड ८५ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी लिई सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाएको थियो ।

नेपालमा २०६४ सालदेखि अपराधबाट सम्पत्ति आर्जन गर्ने र त्यसलाई लुकाउने कामलाई कसुर मानिने गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन जारी भयो । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अपराधबाट सम्पत्ति आर्जन गर्ने र त्यसलाई लुकाउनेहरुमाथि अनुसन्धान र मुद्दा चलाउने जिम्मेवारी पायो ।

झन्डै डेढ दशकको अभ्यासमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सकेन । अपराधबाट हुने सम्पत्ति आर्जन र त्यसमाथि निगरानीबारे विश्वव्यापी रुपमा अनुगमन गर्ने फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सले पनि नेपालको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउन थाल्यो । त्यसको प्रभावस्वरुप सरकारले गत वर्ष सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन संशोधन गरी अपराध अनुसन्धान गर्ने निकायहरुले सम्पत्ति शुद्धीकरणमाथि समेत अनुसन्धान गर्न पाउने भनी विभागको एकाधिकारलाई विकेन्द्रित गर्‍यो ।

कानुन संशोधनपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत भ्रष्टाचारबाट आर्जन हुने सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान र मुद्दा चलाउने अधिकार पाएको थियो । त्यसैका आधारमा अख्तियारले गत भदौमा पहिलो मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यही मुद्दाकी आरोपितमध्ये एक, जनक नन्दनी भट्टराईले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेकी हुन् ।

‘अख्तियारले हेर्न मिल्दैन’

नेपालको संविधानको धारा २३९(१) मा ‘कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेमा’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न र मुद्दा दायर गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ मा पनि अख्तियारलाई सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिमाथिको अनुसन्धान गर्ने अनि मुद्दा चलाउने काममा सीमित गरेको छ ।

संविधान एवं ऐनले भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा सीमित गरेकाले त्यस बाहेकको मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने अधिकार अख्तियारलाई नभएको जिकिर रिट निवेदनमा छ । तर १७ असार, २०८१ मा भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान नियमावलीको संशोधनमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धान र अभियोजनको क्षेत्रसमेत विस्तार भएको थियो ।

आफ्नो क्षेत्राधिकार विस्तारमाथि प्रश्न उठेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लिखित जवाफमा भनेको छ, ‘भ्रष्टाचार गरेर शुद्धीकरण गरेको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान गर्न नपाउने हो भने मुलुकमा भ्रष्टाचारले भयावह अवस्था ल्याउँछ ।’

क्षेत्राधिकार विस्तारको कानुन संशोधनबारे संघीय संसद् सचिवालयले ‘कानुन बनाउने विशुद्ध विधायिकाको अधिकार हो, त्यसैले हाम्रो काममाथि प्रश्न उठाउनु आवश्यक छैन’ भनी जवाफ लेखेको छ ।

अख्तियारले पेश गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा हेरिरहेको विशेष अदालतले पनि आफूले गैरसंवैधानिक काम नगरेको जिकिर गरेको छ । उसले लिखित जवाफमा भनेको छ, ‘कानुनले अख्तियारलाई (सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा) अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी तोकेको थियो, त्यहीअनुसार ल्याएको मुद्दा हामीले दर्ता गरेर प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।’

रिट निवेदनमार्फत जनक नन्दनीले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा समेत अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्ने अख्तियारको क्षेत्राधिकार विस्तारमा केही संवैधानिक प्रश्नहरु उठाएको देखिन्छ । मूलतः उनले संविधानमा र मूल ऐनमा क्षेत्राधिकार यकिन भएको अवस्थामा अन्य ऐनमा भएको परोक्ष व्यवस्थाले अख्तियारको क्षेत्राधिकारको विस्तार गर्न हुन नसक्ने दलिल पेश गरेकी छिन् ।

पहिलो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सञ्चालित हुने मूल कानुन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०५९ हो । त्यो ऐन संशोधन नगरी अरु ऐन संशोधन गरेर जिम्मा थपिदिएका कारण अख्तियारले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा हेर्न मिल्दैन भन्ने उनको जिकिर छ ।

‘कानुनमा स्पष्ट हुनेगरी सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानका लागि अख्तियारलाई (जिम्मेवारी) तोकिएको छैन,’ उनले अख्तियारमाथि प्रश्न उठाउँदै लेखेकी छिन्, ‘उक्त व्यवस्था (अख्तियार ऐन)को प्रतिकूल हुनेगरी अनिश्चित व्यवस्थालाई उल्लेख गरी आयोगको क्षेत्राधिकार विस्तार भएको भनेर अर्थ लाउनु फौजदारी न्यायमा कानुनको कठोर व्याख्याको सिद्धान्त विपरीत हुन्छ ।’

दोस्रो, अरु मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने निकायले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगसमेत हेर्न पाउने कुनै संवैधानिक व्यवस्था नभएको जिकिर गर्दै उनले भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण नितान्त फरक विषय भएकाले भ्रष्टाचार (सार्वजनिक पदको दुरुपयोग) हेर्ने अख्तियारले सम्पत्ति शुद्धीकरण हेर्न नसक्ने दाबी गरेकी छन् ।

एउटा उद्देश्य र जिम्मेवारीका साथ स्थापित संस्थाले संविधान र कानुनमा परिकल्पना नभएको कसुरमाथि अनुसन्धान गर्न नसक्ने दाबी गर्दै उनले निवेदनमा भनेकी छिन्, ‘लिखत कसुर, चोरी, ठगीमा पनि भ्रष्टाचारको कसुर आकर्षित हुन्छ । त्यो तर्क गरेर आयोगले चोरी र ठगी पनि हेर्न मिल्छ ?’

उनले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा हेर्न पाउने सुविधासहितको अख्तियारको संशोधित नियमावली र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनको व्यवस्था बदर गर्न माग गरेकी छिन् । साथै, आफूविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा दर्ता गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा समेत खारेज हुनुपर्ने भनेकी छन् ।

‘म सार्वजनिक पदमा नभएकाले (अख्तियारबाट अनुसन्धान हुने) सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुर आकर्षित हुन सक्दैन,’ उनले जिकिर गरेकी छिन्, ‘भ्रष्टाचार अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने क्षेत्राधिकारकै कारण अख्तियारलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग हेर्ने अधिकार हुँदैन ।’