महायज्ञको नाममा दलितको घरमा डोजर, संसद्‌मा भर्त्सना

७ चैत, काठमाडौं । ‘…के छेकिन्थ्यो सूर्यलाई हातैले, गर्नु गर्‍यो जातैले…’ ‘मैले छोएको पानी चल्दैन’ बोलको गीतको पृष्ठभूमिका शब्द हुन् यी ।

कतै सुनेको भए यही गीत सम्झिरहेका होला– सिरहा औरही–५ का दीपक मलिक डोमको परिवार ।

२०५७ सालमा ‘यो संसार’ नामक एल्बमबाट रिलिज भएको गीतको पृष्ठभूमिमा गरिब दलितमाथि समुदायकै अगाडि भएको विभेदका प्रसंग छन् । सुरेशकुमार नेपाल परियार (यश कुमार) ले गाएको यो गीतको बीचतिर डाइलग छ, ‘हामी दलित त मुठीका माखा न हौं । खोलिदिए बाँच्छौं । बन्द गरिदिए मर्छौं ।’

जातीय भेदभाव र छुवाछुतमुक्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालका नागरिक दीपक मलिक डोमको परिवारको हकमा यो डाइलग ठ्याक्कै मिल्छ ।

जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानका अनुसार दीपक मलिकको परिवार औरही- ५ स्थित गाउँपालिका नजिकै विगत ३० वर्षदेखि बस्दै आएका छन् । उनीहरू गरिब थिए, घर बनाउन सकेनन् । ५ वर्ष अगाडि ‘जनता आवास कार्यक्रम’ अन्तर्गत संघीय सरकारको बजेटमा मधेश प्रदेश सरकारले गाउँपालिका नजिकै मलिकको परिवारलाई दुई कोठे पक्की घर बनाइदियो ।

मुठीका माखा मुठी खोलेपछि खुसी भएजस्तै मलिकको परिवार पनि पक्की घर पाएपछि खुसी भयो । उनले जेनतेन परिवार चलाउँदै आएका थिए ।

तर, ५ वर्षमै उक्त पक्की घर गाउँपालिकाकै डोजरले भत्काइदिएको छ– मुठी बन्द गरेर माखा मार्न खोजेझैँ मलिकको परिवारलाई बसिरहेको पक्की घर भत्काएर बस्तीभन्दा ५ सय मिटर पर बाँसको टहरो बनाएर बस्न दिइएको छ ।

५ वर्ष अगाडि मलिकको परिवारमा आएको खुसी एकाएक बाँसको टहरामा पुग्यो, त्यो पनि बस्तीभन्दा पर ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारका अनुसार मलिकको घर भत्काइनुको कारण हो– विष्णु महायज्ञको तयारी । उक्त महायज्ञको पूजास्थलनजिकै मलिकको घर पर्‍यो । मलिक दलित परे । महायज्ञको नाममा दलित भएका कारण मलिकको घर मात्रै भत्काइएन, घरले ओगटेको माटोसमेत अछुत भनेर खनेर फालियो ।

नेकपा एमालेकी सांसद सम्झना थपलियाका अनुसार नेपाली समाजमा अझै जातीय विभेद तथा छुवाछुत ब्याप्त छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो यो । र, यो जातीय छुवाछुतजन्य सामाजिक हिंसामा जनप्रतिनिधिकै संलग्नता छ ।

‘गाउँपालिककै अध्यक्षको आदेशमा, गाउँपालिकाकै डोजर लगाएर एक जना दलित परिवारको घर अछुत भनेर भत्काउनुले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानको चिरहरण भएको छ,’ बिहीबार संसद्‌मा आकस्मिक समय लिएर थपलियाले भनिन् ।

औरही गाउँपालिकाको अध्यक्ष शिवजी यादव छन् ।

स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहका अनुसार औरही गाउँपालिका अध्यक्ष यादवसँगै पूर्ववडाअध्यक्ष र महायज्ञ आयोजक संस्थाको सामूहिक संलग्नतामा मलिकको परिवारमाथि सामाजिक हिंसा भएको हो ।

‘गाउँपालिका अध्यक्ष शिवजी यादव र आयोजक बजरंगी बाबा र पूर्ववडाअध्यक्ष दिलिप यादवले घर त हटायो हटायो, माटो पनि अछुत भएछ, माटो पनि खनेर हटायो जग्गे गर्न मिल्दैन भनेर,’ सांसद सिंहले भने ।

यी तीनै पक्षलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सांसद सिंहको माग छ । उनी भन्छन्, ‘तीनै जनालाई अबिलम्व सरकारले पक्राउ गरी कारबाही गर्नुपर्छ । यदि कारबाही भएन यो सरकार दलित विरोधी मानिन्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

महायज्ञको नाममा दलित परिवारको घर भत्काइयो, माटोसमेत खनेर फालियो

रक्षक नै भक्षक !

जनमत पार्टीका सांसद खानका अनुसार औरही- ५ को यो घटनामा केही व्यक्तिले गलत गरे भनेर चित्त बुझाउने ठाउँ छैन । सामुन्नेमा दलितमाथि सामाजिक हिंसा भइराख्दा प्रहरी र स्थानीय अगुवाहरूले मौन समर्थन जनाएको उनको आरोप छ । यस्तो मौन समर्थन उनलाई अझ गम्भीर लाग्छ ।

सरकार र समाज दुवैलाई सांसद खानको प्रश्न छ, ‘हाम्रो देशमा के हुँदैछ ? कहिले जनप्रतिनिधिबाट दलित कुटिन्छन्, कहिले बलात्कृत हुन्छन्, कहिले हत्या हुन्छ । कहिले सडक निर्माणको नाममा घर भत्काइन्छ, कहिले पूजापाठको नाममा बस्ती नै हटाइन्छ । घर बनेको ठाउँको माटो समेत अपवित्र भनेर खनेर फालिन्छ किन ?’

जनताको सेवा गर्छु भनेर र समामतामुलक समाज निर्माण गर्ने संकल्पसहितको संविधानको सपथ खाएका जनप्रनिधिबाट नै कुकर्म भइराखेको छ भने आम रुपमा कति भइरहेका होलान् ? भन्ने उनको अर्को प्रश्न छ ।

नेपाल जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १८ वर्ष भयो । २०६३ साल जेठ २१ गते तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्ले नेपाललाई जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि छुवाछुतजन्य सामाजिक हिंसा गरे त्यो दण्डनीय हुनेगरी २०६८ सालमा ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन’ जारी भएको थियो ।

त्यसअगाडि पनि समतामुलक समाज निर्माणका लागि नेपालमा भएका राजनीतिक र सामाजिक संघर्षका घटनाहरूको लामो शृङखला छन् ।

तर, औरही–५ को घटनाले समकालीन चेतना कस्तो छ भनेर उजागर गरेको बताउँछन् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार ।

‘धर्मको आडमा सिरहामा जे घटना घट्यो त्यो जातीय विभेदको चरम घटना हो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यस घटनाले हाम्रो समकालीन चेतना, नेपालको कानुनी शासन, मानव अधिकारप्रतिको प्रतिवद्धता र संविधानलाई गिज्याइरहेको छ ।’

२०७२ सालमा जारी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानले वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, धार्मिक र लैंगिक असमानता र विभेदको अन्त्यको संकल्प गरेको छ । आर्थिक समानता, समृद्धि र समानतासहितको न्याय सुनिश्चित गरेको छ । राज्यका सबै अंग र निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व भएको समतामुलक समाज निर्माणको दृढता छ ।

तर, व्यवहारमा धर्म र जातका आधारमा हुने विभेद कायमै छ । समाजकै अगाडि जनप्रतिनिधिहरूकै संलग्नतामा छुवाछुतजन्य सामाजिक हिंसा हुने क्रम नरोकिएपछि सांसदहरूले त्यसप्रति भर्त्सना गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका हुन् ।

शृङखलावद्ध घटना, सरकारमाथि प्रश्न

स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार जातीय छुवाछुत र विभेदजन्य हिंसा शृङखलावद्ध रुपमा भइरहेको बताउँछन् ।

सर्लाहीको बरहथवा नगरपालिका– ४ का सत्येन्द्रकुमार राम (चमार) र बरहथवा– ५ की नेहा रौनियारलाई अन्तरजातीय प्रेमविवाह गरेकै कारण ज्यादती भएको स्मरण गरे । विवाह दर्तासमेत गरिसकेका सत्येन्द्र र नेहालाई लागुऔषध कारोबार र मानव बेचबिखनसम्मको मुद्दा लगाएर दुःख दिइएको थियो ।

सर्लाहीको यो घटना सेलाउन नपाउँदै सिरहामा जातीय विभेदजन्य अर्को सामाजिक हिंसा भएको हो ।

यस्ता घटना नियन्त्रणमा सरकारकै भूमिका प्रभावकारी हुन नसकेको उनको टिप्पणी छ । पछिल्लो घटनाप्रति मधेश प्रदेश सरकार मौन रहेकोमा उनको प्रश्न छ ।

‘यही संघीय सरकारको पालामा किन यस्तो भइरहेको छ ? मधेश सरकार पनि किन बोलिरहेको छैन ?,’ सांसद सिंह प्रश्न गर्छन्, ‘जनप्रतिनिधिले खाली सत्ताको बाँडफाँट हेर्ने हो कि जनताको न्यायको कुरा पनि हेर्नुपर्छ ?’

समाजमा जातीय विभेद र छुवाछुतजन्य सामाजिक हिंसा सयौंको संख्यामा भइराखेको र ती बाहिर आउन नसकिरहेको भन्दै उनी सरकारले अभियान नै चलाएर छुवाछुतविरुद्ध जनचेतना फैलाउनुपर्ने सुझाउँछन् ।

रास्वपाका सांसद अशोककुमार चौधरी पनि औरही- ५ को घटनालाई सामान्य रुपमा लिन नहुने बताउँछन् । संविधान र ऐनमा जे जस्ता प्रबन्ध गरिए तापनि व्यवहारमा नेपाली समाज र राज्यका संयन्त्रमा रहेका मानिसहरूमा कस्तो मानसिकता छ भन्ने प्रमाणको रुपमा लिन्छन् ।

‘यो घटना संविधानमाथिको मर्ममाथि प्रहार मात्रै होइन, राज्यका संरचनाहरू कसरी दलित समुदायमाथि प्रयोग भइरहेको छ भन्ने प्रमाण हो,’ उनी भन्छन् ।

औरही- ५ को घटनालाई दलित समुदायको मात्रै विषयको रुपमा नबुझिदिन सरकार, नागरिक समाज र समाजका सबै अगुवाहरूलाई सांसद चौधरीको आग्रह छ ।

संसदीय छानबिनको माग

एमाले सांसद थपलिया सामाजिक हिंसा रोक्न ठोस नीति आवश्यक देख्छिन् । यसका लागि राज्य संयन्त्रको सक्रियता ज्यादा महत्वपूर्ण हुने उनलाई लाग्छ ।

‘यस्तो मत्स्य न्याय जीवित राखेर हामी सामाजिक न्यायको दुहाइ दिन सक्दैनौं । यो मध्यकालीन सामन्ती बर्बरतालाई जीवित र ताजा बनाउने अपराध हो,’ उनी प्रश्न गर्छिन्, ‘सिरहाको प्रहरी प्रशासन किन मुकदर्शक ? अमानवीय व्यवहारमा किन टुलुटुलु ?’

यो घटनामा गृहमन्त्री रमेश लेखकको समेत सक्रियता नदेखिएको उनको आरोप छ । ‘गृहमन्त्रीलाई किन यस्तो घटनाप्रति चासो हुँदैन ? उहाँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु– तपाईं दलित विरोधी हो ? होइन भने यसरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बलियो हुन्छ त ?

दलितको घर भत्काइएको घटनामा जवाफ दिन र संसदीय छानबिन समिति गठनका लागि पहल लिन सरकार र सभामुखलाई उनको आग्रह छ ।

‘जातीय हिंसामा सदन मुकदर्शक बन्न हुँदैन । एक शक्तिशाली संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर छानबिन हुनुपर्छ । यसमा सभामुखबाट रुलिङ हुनुपर्छ,’ थपलियाको माग छ ।

माओवादी केन्द्रका सांसद रणेन्द्र बराली दलितले अन्यायमा परेँभन्दा न्याय पाउन सक्ने अवस्था बन्न नसक्नुले निकै पिरोल्ने गरेको बताउँछन् । ‘दलितप्रतिको ज्यादतीले सगरमाथाको टाकुरो छोपिसक्यो । राज्यबाट न्याय नपाएर हेगमा जानुपर्ने हो कि जस्तो भइसक्यो,’ बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद बरालीले भने ।

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत नेदरल्यान्ड्सको हेगमा छ । आफ्नै देशको अदालतले न्याय नदिए अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जान सकिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्मै जानुपर्ने अवस्थाको कल्पना कसरी भयो त ?

बरालीको प्रतिप्रश्न छ, ‘नेपालमा दलितले टेक्ने माटो नै छैन भनेपछि कहाँ जाने त ? दलितले टेकेको धर्ती समेत अपवित्र हुन्छ भने अब दलितले कुन धर्ती टेक्ने ?’

औरही- ५ को घटना थाहा पाएपछि आफूले सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सम्पर्क गरेको उनले सुनाए ।

‘आज (बिहीबार) बिहानै सिडिओलाई फोन गरेँ । उहाँले केही जानकारी छैन भन्नुभयो,’ सांसद बराली भन्छन्, ‘गाउँपालिकाको आडैमा जनप्रतिनिधिकै संलग्नतामा समाजको अगाडि कमजोर वर्गमाथि भएको अत्याचारबारे सिडिओले जानकारी समेत नपाउने ?’