‘महिनावारीलाई अब बन्न नदे नारीको बोझ’

८ चैत, काठमाडौँ । शुक्रबार राष्ट्रिय सभामा मर्यादित महिनावारीबारे बहस भयो । बहसमा अधिकांश सांसदले भाग लिए । सबैजसो सांसदले महिनावारीको समयमा हुने विभेदलाई ‘कुसंस्कार’को संज्ञा दिए ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सांसद मदन कुमारी शाह (गरिमा) ले संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरिन् । संकल्प प्रस्तावमा नेकपा एमालेकी सांसद सुमित्रा बिसी, नेपाली कांग्रेसकी सांसद विष्णुकुमारी सापकोटा, नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद गंगाकुमारी बेल्वासे, जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद पूजा चौधरी र राष्ट्रपतिबाट मनोनित सांसद डा. अन्जान शाक्य समर्थक थिए । प्रस्तावक र समर्थक सांसदहरूले संकल्प प्रस्तावको औचित्यबारे धारणा राखे ।

सांसद गरिमाले संविधानको प्रस्तावनामै लैंगिक विभेदलगायत सबै किसिमका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने रहेको स्मरण गरिन् । सामाजिक न्याय, मौलिक अधिकार र मानव अधिकारको अवधारणामा प्रतिवद्ध रहने संविधानको संकल्प अनुसार अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको पनि उनले बताइन् ।

व्यवहार संविधानको भावना अनुसार नरहेको र विभेद अन्त्यका लागि सुधार आवश्यक रहेको बताइन् । उनका अनुसार प्रकृतिले पाठेघर भएका र पाठेघर नभएका दुईथरी मानव पृथ्वीलाई दिएको छ । पाठेघर भएकाहरूको शरिरबाट प्रत्येक महिना लगभग २८ दिनको चक्रमा रगत बग्ने गर्दछ । ठाउँ, जाति, धर्म र सम्प्रदायपिच्छे यो अवस्थालाई फरक–फरक नामले सम्बोधन गर्ने गरिन्छ ।

‘बाहिर सरेकी, छुई भएकी, छाउ भएकी, महारानी भएकी, छाउपडी भएकी, महिनावारी आदि नाम दिएको पाइन्छ,’ सांसद गरिमाले भनिन् ।

धर्म, परम्परा र संस्कारको नाममा छोइछिटो गर्ने प्रचलन रहेको उनले स्मरण गरिन । महिनावारी भएकाप्रति छोइछिटो कतै थोरै त कतै धेरै हुने गरेको तर, सबैतिर छोइछिटो कुनै न कुनै रुपमा रहेको उनले बताइन् ।

उनका अनुसार मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा देखिने विभेद छाउगोठमा रहेको छ । नेपालका बाँकी ठाउँमा घरभित्रको कुनामा देखिने विभेद रहेको उनले बताइन् ।

‘महिनावारी अवस्थाबारे ठाउँ, परिस्थिति अनुसार नाम, तरिका, मात्रा र गाम्भीर्यतामा मात्रै फरक छ । बार्नु र बार्न लगाउनु देशका लगभग ९५ प्रतिशत परिवारमा रहेको छ,’ सांसद गरिमाको भनाइ छ ।

पुरुषहरू महिनावारी हुँदैनन् । यसको अर्थ महिनावारी महिलाले मात्रै बारिरहेका छन् भन्ने होइन । ‘बालक, पुरुष सबैले आमा, दिदी, बहिनी, श्रीमती, छोरीसँगसँगै बारिरहेका हुन्छन्,’ उनी भन्छिन्, ‘यस्ता सामाजिक कू मान्यताका कारण पुरुषहरू पनि पीडित र प्रभावित भइरहेका हुन्छन् ।’

महिनावारी महिलाको मात्रै सवाल नरहेको भन्दै उनले पुरुष र महिला दुवैको साझा सवाल रहेको उनले बताइन् । बार्न हुन्न भन्ने चेतना महिलामै घुसाउन सक्दा छिटो परिवर्तन हुनसक्ने र यसका लागि राज्यले समेत ध्यान दिन सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपालमा २०७६ साल मंसिरदेखि मर्यादित महिनावारी दिवस मनाउँदै आएको छ । धेरै दिवस मनाउने प्रचलन विदेशबाट आयात भइरहेका बेला मर्यादित महिनावारी दिवस मनाउने प्रचलन नेपालबाट विदेशतिर गएको छ । नेपालबाट सुरु भएको यो दिवस मनाउने प्रचलन ६५ भन्दा बढी देशमा पुगेको छ । फ्रान्ससहित ११ देशमा औपचारिक रुपमै र ६५ बढी देशमा अनौपचारिक रुपमा मर्यादित महिनावारी दिवस मनाइन्छ । अंग्रेजी पात्रो अनुसार मर्यादित महिनावारी दिवस डिसेम्बर ८ मा मनाउने गरिएको छ ।

प्रस्तावका समर्थक डा. अन्जान शाक्यले मर्यादित महिनावारी समानता र सम्मानको लागि संकल्प रहेको बताइन् ।

सभामा प्रस्तुत संकल्प प्रस्ताव केवल एउटा नीतिगत दस्तवेज मात्रै नभएर संविधानको भावना, सामाजिक न्याय र मानवअधिकारको जगमा उभिएको उनले बताइन् । उनका अनुसार संविधानको धारा १६ देखि ३९ सम्मका मौलिक हकहरूले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको प्रत्याभूति दिएको छ । ‘तर, दुःखका साथ भन्नुपर्छ– यी हकहरू पूर्ण रुपमा उपभोग गर्न पाउने कानुनहरू अझै बनिसकेका छैनन्,’ उनले भनिन् ।

महिनावारी प्राकृतिक भएता पनि घर, परिवार र समाजबाट विभेद भोग्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले भनिन्, ‘यस्तो विभेद लैंगिक हिंसा हो ।’

डा. शाक्यका अनुसार महिनावारीको समयमा भोग्नुपर्ने सामाजिक बहिष्कार, विभेदका कारणले हुने शारिरिक र मानसिक पीडाले उनीहरूको व्यक्तित्व विकासमा अवरोध पुर्‍याइरहेको छ । यसकारण महिनावारीको समयमा हुने वा गरिने विभेद समाजकै समस्या हो । यसकारण महिनावारीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सुधार ल्याउन सबैको योगदान आवश्यक छ । ‘यो अशुद्ध होइन, जीवनको चक्र हो,’ डा. शाक्यले भनिन् ।

नेकपा एमालेकी सांसद सुमित्रा बिसी महिनावारीको रगत शुद्ध रगतको रुपमा रहने मान्यता रहेको बताइन् । तर, यो मान्यता विपरित विभेद समाजमा विद्यमान रहेको उनको भनाइ छ ।

‘महिनावारीको रगत शुद्ध रगत हो र यो मानव सृष्टिको रगत हो भनेर बुझाउन तल्लो स्तरकै पाठ्यक्रममा राख्न आवश्यक छ,’ उनले भनिन् । उपयुक्त ऐन बनाएर अगाडि बढ्न गम्भीर बन्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन् ।

नेपाली कांग्रेसकी सांसद विष्णुकुमारी सापकोटा महिनावारीको विभेद समाजमा कस्तो छ भनेर आफ्नै कथा सुनाइन् ।

‘१३/१४ वर्षको उमेरमा महिनावारी भएँ । मलाई यसबारेमा कुनै ज्ञान थिएन । मात्र मेरी आमा बाहिर अलग्गै बस्दा नछुनी भएर हो भन्ने थाहा थियो,’ उनले संसद्मा सुनाइन्, ‘म पहिलो पटक महिनावारी भएँ । मलाई आखाँ छोपेर जबरजस्ती अध्यारो गोठको कोठामा लगेर राखियो । जहाँ एउटा गुन्द्री र कम्मल मात्रै थियो ।’

उनका अनुसार त्यही गुन्द्रीमाथि कम्मलले बेरिएर रात र दिन बिताउनुपथ्र्यो । उज्यालोको नाममा खाना खाने बेलामा टुकीको उज्यालो मात्रै देख्न पाइन्थ्यो । तीन दिनसम्म सूर्य र पुरुषको मुख हेर्न हुँदैन भनेर ढोकामा चुक्कुल लगाएर थुनिन्थ्यो । दिसा पिसाब गर्न रातिमा मात्रै बाहिर निस्कन पाईन्थ्यो । खाने कुरामा भात र तरकारी दिइन्थ्यो । यी व्यवहार सम्झिँदा सांसद सापकोटालाई अहिले पनि कहाली लाग्छ ।

यो गलत भन्ने बुझेपछि विद्यालयमा आवाज उठाएको, प्याडको उपलब्धता, महिलामैत्री शौचालय निर्माणमा भूमिका खेलेको उनले बताइन् । विगतको अवस्थामा केही सुधार भएता पनि विभेदको सोच अझै बाँकी रहेको उनले बताइन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद गंगाकुमारी बेल्वासेले महिलाहरूले भोग्दै आएको सामाजिक बहिष्कारणको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण महिनावारीको समयमा हुने विभेद रहेको बताइन् ।

मासिक रुपमा शरीरबाट रक्तश्राव हुने प्रक्रियाबाट गुज्रिने अवस्था महिनावारीका बेला सामाजिक बहिष्करण, हिंसा, विभेदका कारण शारीरिक र मानसिक पीडा हुने र यस्तो असुरक्षाले व्यक्तिको समग्र विकास अवरुद्ध हुने गरेको उनले बताइन् ।

उनका अनुसार छाउपडी भनेर केही जिल्लामा मात्रै विभेद रहेको जस्तो समाजमा पर्ने गरेको छ । तर, व्यवहारमा भने देशैभरी र सबै जातजातिमा बालिका र महिलाहरू महिनावारीको समयमा सामाजिक बहिष्करणमा पर्ने गरेका छन् ।

यो गलत हो भनेर कक्षा ३ देखि नै पाठ्यक्रममा समावेश गरेर जानुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।

जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद पूजा चौधरीले शाकेत सुवेदीले लेखेको महिनावारीको विषयमा कविता सुनाइन् ।

सन्दर्भ सबै नारीको हो,
कुरा महिनावारीको हो ।
जन्मिँदा लक्ष्मीको स्वरुप भनियो,
तर पछि किन हेला गरियो ?
हँसिलो मुहार लिएर आइन् यो संसारमा,
अन्जान थिइन ति बालिका
महिनावारीको विचारमा ।
जब चुहिना थाल्यो रगतको खोला,
पर राखियो उनलाई किन होला ?
बुझ्न सकिन मैले यो समाजको रितिलाई,
आरिख किन अशुद्ध भनिन्छ ?
यो मानिस निर्माण हुने प्रकृतिलाई ।
विस्तारै चाल पाउँदै गए पनि
समाजको अघि खुल्न सकिनन्,
महिनावारीको दुखाईलाई भन्दा
उनले परिवारको हेला भुल्न सकिनन्
माया पाउने बेलामा पाएको त्यो घृष्णालाई
उनले बुझ्न सकिनन्
हाँसोको विषय बनाइदिए महिनावारीलाई
चार दिन छुनै नहुने बनाइदिए हाम्रा नारीलाई
आखिर गल्ति नै के छ र यहाँ नारीको ?
हाम्रो समाज भन्दा कति फरक छ ?
त्यो हेर समुन्द्र पारीको संसार
ए मेरो समाज ?
कति बस्छस् लिएर अझ पूरानो सोच
अब अघि बढ्न त खोज
महिनावारीलाई अब बन्न नदे नारीको बोझ ।

संकल्प प्रस्तावमाथि प्रस्तावक र समर्थकले बोलिसकेपछि सभाध्यक्ष नारायण दाहालले खुला छलफलका लागि आग्रह गरे । छलफलमा भाग लिने सांसदका लागि ३ मिनेटको समय तोकिदिए ।

त्यसपछि पनि महिला सांसदहरू नै बोले । नेकपा एमालेकी सांसद भगवत न्यौपानेले महिनावारीको विभेदलाई अन्त्य गर्नका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको बताइन् । महिनावारी महिलाको विषय मात्रै नभएर पुरुष, समाज र राज्यकै विषय भएको बताइन् ।

संकल्प प्रस्तावमै पनि पुरुष सांसदहरू किन रहेनन् भनेर प्रश्न गरिन् । ‘मलाइ लाग्छ– समर्थकहरू राख्ने सन्दर्भमा पुरुष माननीय ज्यूहरूसँग पनि सल्लाह गर्नुभएको भए बस्नुहुन्थ्यो होला,’ उनले भनिन् ।

प्रस्तावक र समर्थकमा पुरुष माननीय नरहेता पनि छलफलमा पुरुष माननीयले बोल्ने आफ्नो अपेक्षा रहेको बताइन् । ‘मलाई लाग्छ– अहिले समर्थनमा (पुरुष माननीयहरूले) केही कुरा राख्नुहुन्छ होला ,’ आफ्नो अपेक्षा सुनाइन् ।

त्यसपछि बोल्ने नेपाली कांग्रेसकी सांसद कमला पन्तले पनि पुरुष सांसदले यो विषयमा बोल्ने अपेक्षा राखिन्, ‘पुरुष माननीय ज्यूले पनि अवश्य पनि यसमा भाग लिनुहोला । नलिए पनि यसको समर्थनमा हुनुहुन्छ । किनभने, यो महिलालाई मात्रै प्रभाव पारेको विषय होइन । सिंगो समाज र परिवारमा असर गरेको, यसको असर यत्रतत्र सर्वत्र छ ।’
महिला सांसदहरूले निरन्तर पुरुष माननीय पनि बोल्नुपर्छ भनेपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद बेदुराम भुसालले समय लिए ।

‘धेरै डर लागिरहेथ्यो–पुरुषहरूको नामै नआउने हो कि भनेर । महिलाहरूले आफैँ महिलामय बनाइदिनुभयो । यसमा म समर्थक मात्रै होइन, प्रस्तावकै बस भन्दा पनि तयार थिएँ । तर भन्नुभएन,’ सांसद भुसालले भने ।

आफू ५० वर्ष अगाडि देखि नै महिनावारीमा विभेद गलत छ भनेर लागेको बताउँदै उनले आफ्नो परिवारमा हजुरआमा समयमा मात्रै महिनावारीको समयमा छुवाछुत रहेको बताए । महिनावारीको विभेदलाई धर्महरूले फैलाएको संस्कारको संज्ञा दिए । संविधान र कानुनले महिनावारीको समयमा हुने विभेद गलत रहेको भनेको तर, व्यवहारमा अझै रहेको बताए । गलत संस्कार तोड्न सरकार, संसद् र आम नागरिक सबै लाग्न आवश्यक रहेको बताए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गोपीबहादुर अछामीले महिनावारीको समयमा हुने विभेदलाई निच प्रकृतिको विभेदको संज्ञा दिए । आदिम साम्यवादतिर नभएको विभेद तर, सामन्तवादको सुरुवातसँगै धर्मको आधारमा विभेद फैलाएको, कुसंसारको सुरुआत भएको बताए ।

नेकपा एमालेका सांसद गोपाल भट्टराईले २१ औं शताब्दीमा समेत छुवाछुतको अवस्था रहनु आलोच्य रहेको बताए । उनका अनुसार छुवाछुतलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर सबै गम्भीर हुन आवश्यक रहेको छ । कानुनमा रहेका कमजोरी सच्याउने र भएका र बनेका कानुन कार्यान्वयन गरेर जानुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

यो विषय यौनसँग समेत जोडिएको भनेर उनले कक्षा ५ वा कक्षा ६ देखि पाठ्यक्रममा यौनशिक्षालाई राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । यसो गर्दा महिनावारीको विभेदसँगै यौन शिक्षाको विषयमा समेत नयाँ पुस्तालाई सचेत गर्न सकिने उनले बताए ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद जयन्तीदेवी राइ महिनावारीको समयमा हुने विभेदलाई अन्त्य गर्न राज्यले अभियान चलाउनुपर्ने, आवश्यक कानुन बनाउनुपर्ने र जनचेतना फैलाउन समाजका सबै तह र तप्का लाग्नुपर्ने बताइन् ।

छलफलपछि राष्ट्रिय सभाबाट ‘मर्यादित महिनावारीका लागि महिनावारी विभेदको अन्त्य सम्बन्धी’ संकल्प सर्वसम्मतले पारित भएको छ ।

सभाबाट पारित संकल्प प्रस्तावमा उल्लेखित विषय कार्यान्वयन गर्न सभाध्यक्ष नारायण दाहालले सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् । साथै, सरकारले के कति कार्यान्वयन गर्‍यो भनेर अनुगमन गर्न सम्बन्धित विषयगत संसदीय समितिलाई पनि निर्देश गरेका छन् ।