सरकारी सेवालाई झन्झटरहित र पारदर्शी बनाएको छु : प्रधानमन्त्री

१० चैत, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राज्यले नागरिकलाई प्रदान गर्दै आएका सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, झन्झटमुक्त र सहज बनाइ राज्यप्रदत्त सेवामाथि सबैको पहुँच पुर्‍याउन सरकारले आफ्नो प्रयास केन्द्रित गरेको बताएका छन् ।

आइतबार नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सम्पादित प्रमुख कार्यहरु समेटी तयार पारिएको सरकारको ९औं वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेश गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले सरकारले लिएका नीति र कार्यक्रमबाट विद्यार्थीले विद्यालयमा भर्नासँगै पाठ्यपुस्तक पाउने अवस्था सुनिश्चित भएको बताए । उनले बाली लगाउने समयमा किसानलाई मल उपलब्ध गराइएको र मल खरिद एवं आपूर्ति व्यवस्थापनमा बजेटको अभाव हुन नदिने गरी चालु आर्थिक वर्षका लागि समेत बजेट सुनिश्चित गरिएको दाबी गरे ।

उनले नागरिकता, राहदानी, लाइसेन्स, विदेश अध्ययनका लागि नो अब्जेक्शन लेटरलगायतका सेवाहरुमा घण्टौं लाइन लाग्ने अवस्थाको अन्त्य गरिएको बताए । राज्यका सेवा प्राप्त गर्न निकायपिच्छे वैयक्तिक विवरण पेश गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न विभिन्न निकायका सेवा प्रणालीहरुबीच अन्तरआवद्धता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको जानकारी दिए ।

वैदेशिक रोजगार तथा स्वदेशमा रहेका श्रमिकहरुको अधिकार संरक्षण एवं मिटरब्याज जस्तो सामन्ती शोषणको चक्र अन्त्य गर्न सरकारका तर्फबाट पहल कदमी भएको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले शीघ्र सार्वजनिक सेवा र सुशासनका क्षेत्रमा वर्तमान सरकारले सुरु गरेको नागरिक एप त्यस्तै एउटा पहल भएको बताए । यसले सरकारी सेवालाई झन्झट रहित र पारदर्शी बनाएको र यसमा ५० भन्दा बढी सेवा आवद्ध रहेको बताए।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘राज्यले नागरिकलाई प्रदान गर्दै आएका सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, झन्झटमुक्त र सहज बनाइ राज्य प्रदत्त सेवामाथि सबैको पहुँच पुर्‍याउन सरकारले आफ्नो प्रयास केन्द्रित गरेको छ। नेपाल सरकारले लिएका नीति र कार्यक्रमबाट विद्यार्थीले विद्यालयमा भर्नासँगै पाठ्यपुस्तक पाउने अवस्था सुनिश्चित भएको छ । बाली लगाउने समयमा किसानलाई मल उपलब्ध गराइएको छ । मल खरिद एवं आपूर्ति व्यवस्थापनमा बजेटको अभाव हुन नदिने गरी चालु आर्थिक वर्षका लागि समेत बजेट सुनिश्चित गरिएको छ ।’

नागरिकता, राहदानी, लाइसेन्स, विदेश अध्ययनका लागि नो अब्जेक्शन लेटर लगायतका सेवाहरुमा घण्टौं लाइन लाग्ने अवस्थाको अन्त्य गरिएको उनको भनाइ थियो । ‘राज्यका सेवा प्राप्त गर्न निकायपिच्छे वैयक्तिक विवरण पेश गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न विभिन्न निकायका सेवा प्रणालीहरुबीच अन्तरआवद्धता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।’ उनले भने ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार प्रशासनिक तथा वित्तीय संघीयतालाई थप सुदृढ बनाउन विभिन्न सुधारका कार्यहरुमार्फत प्रयासरहत रहेको बताए । सरकारले वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनका लागि पारदर्शी र वस्तुष्ठि आधारमा अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरी वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था गरेको बताए ।

तीन तह बीचको कार्य विस्तृतीकरण स्पष्ट बनाउने विषय समेत उच्च प्राथमिकतामा राखेर अन्तिम रुप दिने कार्य भइरहेको बताए । जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा उल्लेखनीय सुधार भएको बताए । यस अवधिमा विद्युत उत्पादन र प्रशारण लाइन बिस्तारसँगै अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार गर्नसमेत नेपाल सफल भएको बताए ।

मुलुकको आर्थिक अवस्थामा देखापरेको असहज परिस्थिति अर्थतन्त्रको वाह्य र आन्तरिक क्षेत्रमा परेको दबाब कम गर्न सरकारले घनिभुत प्रयास गरिरहेको र केही उपलब्धी हाँसिल गरेको जिकिर गरे ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्ममा ६८ वर्ष भन्दा माथिका १६ लाख ८९ हजार १९६ जना ज्येष्ठ नागरिकहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता र ८ लाख ३६ जना बालबालिकाले बाल संरक्षण अनुदान प्राप्त गरेको बताए । ९९.९ प्रतिशत बालबालिका पूर्वप्राथमिक शिक्षामा भर्ना भएका र घरजग्गा स्वामित्व पुगेको महिला २५ प्रतिशत पुगेको बताए ।