आयात प्रतिस्थापन र निर्यातजन्य कृषि उत्पादनलाई बजेटमा प्राथमिकता दिन निजी क्षेत्रको माग

१२ चैत, काठमाडौं । नेपालले कृषि क्षेत्रबाट फाइदा लिन आयात प्रतिस्थापन र निर्यातजन्य कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग निजी क्षेत्रले गरेको छ ।

कृषि क्षेत्रको बजेट ज्यादै न्यून रहेको भन्दै आगामी बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता राखेर बजेट विनियोजन गर्नसमेत निजी क्षेत्रले माग गरेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ तथा स्विस कन्ट्रयाक्ट÷कासा कार्यक्रम तथा कृषि उद्यम केन्द्रले मंगलबार ललितपुरमा आयोजना गरेको कृषि क्षेत्रमा लगानी र निर्यात प्रवद्र्धन सम्बन्धी राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रममा विज्ञ तथा सरोकारवालाले नेपालको भौगोलिक वनावट, हावापानीमा भएको विविधता, प्राकृतिक स्रोतसाधन हेर्दा कृषि क्षेत्रमा अत्यन्त ठूलो सम्भावना रहे पनि त्यसबाट फाइदा लिन नसकिएको धारणा राखे ।

लगानी तथा निर्यात प्रवद्र्धनका लागि तीनै तहका सरकारले नीतिगत सुधार, कृषिमा लगानी प्रवद्र्धन र निर्यात प्रवद्र्धनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।

सम्मेलन उट्घाटन गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले कृषिको दीर्घकालीन विकासका लागि सरकारले एकीकृत कृषि नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिए ।

‘हामीले कृषि विकासमा एकीकृत नीति आवश्यक ठानेर यसको अन्तिम तयारी गरेका छौं । अबको केही दिनमा नीति ल्याउने तयारी छ । आउने नीतिमा सरोकारवालाले उठाएका विषय समेट्ने प्रयास हुनेछ,’ उनले भने ।

उनले कृषिमा आत्मनिर्भरताका लागि सबै क्षेत्रको प्रयास जरुरी रहेको र निजी क्षेत्रको प्रयासले मात्र कृषि क्षेत्रमा राज्यले लिएको लक्ष्य पूरा हुन सक्ने बताए ।

अनुदान दुरुपयोगका विषयमा प्रश्न उठेपछि मन्त्रालयले यस विषयमा अध्ययन गरेको र मन्त्रालयबाट विगत पाँच वर्षमा १ खर्ब ५ अर्ब रुपैया कृषि अनुदानमा खर्च भएको जानकारी दिए ।

उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले कृषि देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहे पनि बजेटमा सधैं कृषि क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको बताए ।

‘हामीले देशलाई कृषिप्रधान भन्ने तर बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई सधैं उपेक्षा गरिएको छ । यसलाई राज्यले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । अहिले सरकार बजेटको तयारीमा छ । आउने बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई आग्रह गर्दछु,’ उनले भने ।

महासंघ वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ सरकारले बनाउने नीतिमा निजी क्षेत्रलाई साक्षीका रूपमा मात्र नराख्न र कार्यान्वयन योग्य कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

सरकारसँग सहकार्यका लागि निजी क्षेत्र सधैं तयार रहेको बताउँदै किसानलाई मल, बीउबिजन तथा प्रविधि उपलब्ध गराउने तथा अन्य सहयोगका लागि राज्य थप गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।