‘आयातित प्रजातिका रूखकै कारण किसान पीडित हुँदैछन्’

देशभन्दा बाहिरबाट आयातित प्रजातिको रूखहरूका कारण पीडित भयौं भन्ने उपभोक्ताका गुनासा विभिन्न ठाउँबाट आउने गरेका छन् । नेपालमा सल्लो, मसला लगायत रूखहरू आयात गरेर लगाइएको हो ।

वन वृद्धि गर्ने नाममा पहाडमा विभिन्न प्रजातिका सल्लोको व्यापक वृक्षरोपण गरियो भने तराईमा मसला, टिक लगायत प्रजातिहरू अष्ट्रेलियाबाट आयात गरियो । तराईका नहर, खाली जमिनमा मसला रोपियो । पहाडमा सल्लो लगाइयो । त्यति बेलाको सन्दर्भमा हरियो नभएको ठाउँमा वृक्षरोपण गर्नुपर्छ भन्ने मनसायका साथ आयातित प्रजाति ल्याइयो ।

ल्याइनु ठीक वा बेठीक त्यसलाई ठूलो मुद्दा बनाएर गाली गर्ने अवस्था भएन । आयातित प्रजातिहरू ल्याउँदा अनुसन्धान विना ल्याइयो । सबैभन्दा ठूलो कमजोरी यहीं छ । आयातित प्रजाति जुन किसिमले ल्याउने प्रयास अहिले पनि भइरहेको छ, ती अनुसन्धान विना आइरहेका छन् ।

अहिले पाउलेनिया लगायत प्रजातिहरू ट्रकका ट्रक गाउँ–गाउँमा लगेर वितरण गरिएको छ । मानिसहरूलाई पाउलेनियाको काठ पानीजहाज निर्माणमा प्रयोग हुन्छ भनेर भनिएको छ । एउटा बिरुवालाई १५०० मा बिक्री गरिंदैछ ।

मानिसले अन्धाधुन्ध रूपमा पाउलेनिया रोपिरहेका छन् । यो जनता झुक्काउन गरिएको फट्याइँ हो । डिभिजनल वन कार्यालयहरू टुलुटुलु हेरेर बसिरहेका छन् । त्यसको मतलब कि डिभिजनल वन कार्यालयले कमिसन लिएका छन् नभए उनीहरूले त्यसलाई किन रोकेनन् ?

जिल्लामा जाने कुरा त डिभिजनल वन कार्यालय जवाफदेही हुनुपर्‍यो नि ! मलाई सयौं अफर र प्रेसर आइरहेका छन् । तपाइँहरूले त्यस बारेमा प्रचार नगर्ने भनेर पार्टीका नेताहरूले भन्छन् । कतिपय पार्टीका वरिष्ठ नेताले अगरउडको प्रचार नगर्ने भनेर मलाई प्रेसर दिइरहेका छन् ।

मैले अनुसन्धान विना ल्याइएका ती प्रजातिको अवस्था मसला जस्तै हुन्छ भनेर जवाफ दिएको छु । अनुसन्धान विना ल्याउन हुँदैन । हिजो मसला पनि अनुसन्धान विना ल्याइयो । नेपालको माटोमा ठीक थियो कि थिएन, त्यो हेरिएन ।

अहिले मलेसियन सल्लो (अगरउड) मा करोडौं खर्च भइरहेको छ । अगरउड नेपालको लागि उपर्युक्त हो कि होइन कसैलाई थाहा छैन । हामी के भन्न सक्छौं भने नेपालका विज्ञहरूमा कि भ्रष्ट विज्ञता छ ? होइन भने उहाँहरूमा विज्ञता छैन ।

नेपालमा इन्धन आपूर्ति गर्न छिटो वृद्धि हुने प्रजाति आयात गरिएको भन्ने तर्क गरिन्छ । तर, त्यस्तो तर्क गर्नेहरूले त्यसले कस्तो असर पुर्‍याउँछ भनेर अध्ययन गरेको देखिएन । परिणाम अहिले किसानले दुःख पाइरहेका छन् । अझ जिल्लास्थित डिभिजन वन कार्यालयहरूले आयातित प्रजातिका बिरुवा वृक्षरोपणका नाममा वितरण गरिरहेका छन् । समस्या आयो भनेपछि त्यसको रिभ्यु गर्नुपर्नेमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान सकेको छैन ।

नेपालको हावापानी र माटोमा हुनसक्ने रैथाने प्रजातिहरूलाई संरक्षण गर्दा इन्धनको आपूर्ति हुनसक्ने अवस्था थियो । तर, विज्ञताका नाममा सरासर जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम भयो । पैसा ल्याउ, खाउ सिध्याउ बाहेक अरू केही पनि होइन, त्यही मानसिकताले काम गरेको छ ।

डोनरसँग सम्झौता गर्ने अनि त्यसपछि केही देखाउनु परिहाल्यो । त्यसपछि इन्धन आपूर्तिको नाम दियो । यो गलत मानसिकता हो । प्रोजेक्ट ल्याउने, त्यसमा हालीमुहाली गर्ने, अनि आफ्नो विज्ञतालाई प्रोजेक्टको धरापमा राख्ने काम भयो ।

त्यही कारण पनि आज विज्ञता माथि प्रश्न खडा भएको छ । वनमा काम गर्ने अनुसन्धानकर्ताको अनुसन्धान दिगो हुनुपर्‍यो । विदेशमा अनुसन्धान गरेर सबैतिर सफल भएपछि कार्यान्वयनमा लैजान्छन् र सफल हुन्छन् । हाम्रोमा प्रोजेक्ट पाइन्छ भन्ने भयो भने एउटा विज्ञले जे पनि लेख्ने परिपाटीले बिग्रिएको हो ।

त्यतिबेला नेपालमा मसला आउनु भनेको विज्ञताको दुरुपयोग हो । नेपालमा बाहिरबाट आयात गर्ने भनेको आयातित मानसिकता हो । संरक्षण गर्ने हो भने यहाँ रोप्नु पनि पर्दैन । बिरुवाहरू आफैं उम्रिन्छन् ।

(सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका अध्यक्ष भण्डारीसँग पत्रकार मुकेश पोखरेलले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)