कुलमानको बर्खास्तीबारे संसद्‌मा बोल्न प्रधानमन्त्री तयार

१५ चैत, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको बर्खास्तीबारे संसद्‌मा बोल्न तयार भएका छन् ।

एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार यही चैत १८ गते प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्नेछन् ।

यो सँगै संसद्को गतिरोध अन्त्य हुने विश्वासमा आफूहरू रहेको उनले बताए ।

विपक्षी दलहरूले घिसिङको बर्खास्तीको विषयमा प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । यो विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ नआएसम्म सदन चल्न नदिने उनीहरूको अडान छ ।

सत्तारुढ दलका नेताहरूका अनुसार सदन नचल्दा प्रतिस्थापन विधेयक अगाडि बढ्न नसक्ने भएपछि प्रधानमन्त्र ओली संसद्मा जवाफ दिन तयार भएका हुन् ।

सरकारले संसद् अधिवेशन नरहेका बेला विभिन्न ६ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो । त्यसमध्ये ५ वटा अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकृत भएर अगाडि बढेको छ । ५ वटा अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ ।

राष्ट्रिय सभाको बैठक समेत अवरुद्ध हुँदा विधेयक अगाडि बढाउन सरकार र संसदलाई अप्ठ्यारो परेको थियो । किनभने अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक सदनबाट पास गराउनका लागि केही दिन मात्रै बाँकी छ ।

संघीय संसदको चालू अधिवेश नगत माघ १८ गतेबाट सुरुआत भएको थियो । त्यसको ६० दिनभित्र अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकृत भएर, विधेयक आएर, पारित भएर र प्रमाणीकरण भएर ऐनमा रुपान्तरित भइसक्नुपर्छ ।

यसअनुसार सरकारलाई यही चैत १९ गतेसम्मको मात्रै समय छ ।

५ वटै अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक राष्ट्रिय सभाको कार्यसूचीमा परेर पनि रोकिएको छ ।

ति विधेयकहरूमा सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक र सहकारी सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक रहेका छन् ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक र आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पनि रहेका छन् ।

यी पाँच वटै विधेयक पारित गर्ने वातावरणका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा बोल्न तयार भएका हुन् ।

प्रधानमन्त्रीले जवाफ नदिए सदन नचल्ने र विधेयकहरू निश्कृय हुने भएपछि प्रधानमन्त्री ओली लचक भएका हुन । किनभने, अध्यादेश संसदको अधिवेशन सुरु भएको पहिलो दिन सभामा पेश गर्नुपर्ने र त्यसको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक आएर दुवै सभाबाट पारित भएर प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्छन् । तर त्यस्तो प्रत्येक अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसदको दुवै सदनमा पेश गर्नुपर्छ । दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । दुवै सदनले स्वीकार गरेमा सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन सक्छ ।

‘…निष्क्रिय वा खारेज नभएमा दुवै सदनको बैठक बसेको साठी दिन पछि स्वतः निष्क्रिय हुनेछ’ संविधानको धारा ११४ को उपधारा १(ग) मा उल्लेख छ ।

यस्तो संवैधानिक व्यवस्थाप्रति सचेत भएर प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षीको माग अनुसार संसदमा जवाफ दिन तयार भएको सत्तारुढ दलका नेताहरू बताउँछन् ।