यस्ता छन् निजामती सेवा ऐनमा राख्नुपर्ने ५ ट्रेड युनियनका १० बुँदा

१७ चैत, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्तरका ५ वटा ट्रेड युनियनहरूले गत २७ असोजमा भएका सम्झौताको संश्लेषण गरी संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न माग गरेका छन् ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन नेपाल र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठन नेपालले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो माग गरेका हुन् ।

राष्ट्रिय स्तरका ट्रेड युनियनहरूसँग वार्ता, संवाद र छलफल गरी निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारी भनेर परिभाषित गर्नुपर्ने, संघीय निजामती सेवा ऐन जारी भएपछि संघीय कानुन बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई एक पटकका लागि समायोजनका लागि छनोटको अवसर दिनुपर्ने लगायत १० बुँदे माग संयुक्त ट्रेड युनियनले राखेको छ ।

आफूहरूको मागप्रति सरकारले सुनुवाई नगरे संयुक्त ट्रेड युनियन सञ्जालले चरणबद्ध आन्दोलन गर्न बाध्य हुने जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

ट्रेड युनियनले राखेको ८५ बुँदे माग, १२ माघ २०७८ मा सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश जारी गरी संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न भएको फैसला र स्थानीय तहका कर्मचारीको आन्दोलन पश्चात सरकार र ट्रेड युनियनबीच २७ असोज २०८० मा भएको समौता संघीय निजामती ऐनमा समावेश हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

हेर्नुहोस् विज्ञप्ति :