राजसंस्था पक्षधरको तुरुप

पछिल्लो समय राजावादीहरु सल्बलाएका छन् । यही चैत १५ गते पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको आडमा राजसंस्था पक्षधरले गरेको प्रदर्शनले हिंसात्मक रुप लिँदा ठूलो धनजनको क्षति भयो । दुईजनाको ज्यानै गयो भने निजी तथा सरकारी सम्पत्तिको नास भयो ।

राजतन्त्र पक्षधरले गणतन्त्रवादी दलहरुको कमी-कमजोरीमा टेकेर ‘राजा फर्काउने’ आन्दोलन चलाइरहेका छन् । गणतन्त्रले बेथिति, विसंगति, कुशासन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जस्ता विषयलाई मलजल गरेको आरोप उनीहरुको छ ।

यहाँ प्रश्न उठ्छ- के राजसंस्था फर्किए नेपालबाट बेरोजगारी र गरिबी हट्छ ? देशमा राजा आए सबै नेपालीले शिक्षा र स्वास्थ्य सुविधा पाउँछन् ? राजाले भ्रष्टाचार, कुशासन समाप्त पार्न सक्छन् ? सामाजिक विभेद अन्त्य हुन्छ ? किसानले बाँच्न पाउँछन् ?

राजा फर्किएपछि नेपाल र नेपालीका सबै समस्या समाधान हुन्छन् भने २ सय ४० वर्ष निरन्तर शासन गरेका यिनै शाहवंशीय राजा-महाराजाले देशबाट गरिबी किन हटाउन सकेनन् ? मुलुकलाई समृद्ध किन बनाउन सकेनन् ? राजाले जादुको छडीले सबै समस्या समाधान गर्ने भए जनताले गद्दीबाट किन फाले ?

करिब १६ वर्षको किशोर अवस्थामा पुगेको गणतन्त्र मास्न उद्यत भएकाहरुले २ सय ४० वर्षको जहानियाँ शासनको मूल्यांकन र समीक्षा गर्न जरुरी छ । राजसंस्था पुनर्स्थापना भए सबै समस्याको साधान हुन्छ भन्ने भ्रम फैलाइएको छ । जसलाई चिर्न जरुरी छ ।

१६ वर्षको गणतन्त्रान्त्रिक अवधिमा सबै कुरा राम्रो भएको छ भन्ने दाबी छैन ।  सुधार गर्न धेरै बाँकी छ । त्यसैले गणतन्त्रमा देखिएका विकृति-विसंगतिमा सुधार गर्दै नौलो गणतन्त्रमा जान जरुरी छ ।

पछिल्लो समय नेपालमा राजावादीहरु सल्बलाउनुमा यहाँका राजनीतिक दलहरुकै कमी-कमजोरी छन्, जसलाई दलहरुले स्वीकार गर्नुपर्नेछ । तर केही थप तत्वहरुले राजावादीलाई मलजल गर्ने वातावरण निर्माण गरिदिएको छ ।

हिन्दूत्वको आड

नेपालमा करिब ८१ प्रतिशत बढी हिन्दूको जनसंख्या रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । देशको संविधानमा धर्मनिरपेक्षता लेखिए पनि नेपाली समाजमा त्यसले खासै असर गरेको देखिँदैन । समाज, राज्य र सत्ताको प्रकृति पहिलेजस्तै छ । तर धर्मनिरपेक्षता घोषणापछि विभिन्न कारणले हिन्दूत्वप्रतिको भावना कट्टरतामा परिवर्तन हुँदै गएको छ । जसको फाइदा राजसंस्था पक्षधरहरुले लिइरहेका छन् ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह गद्दीबाट हटाइएपछि नेपालभित्र घुमघाम गर्न र आफू पुनः गद्दीमा फर्किन मठ-मन्दिरको सहारा लिँदै आएका छन् । वर्षमा न्यूनतम एक पटक विभिन्न मठ-मन्दिर दर्शनको नाममा निस्किने पूर्वराजा शाहलाई हिन्दूत्वको तुरुप फ्याँकेर गद्दी प्राप्त हुने लागेको छ । त्यसैले त कतिपय हिन्दूवादी संगठनलाई प्रोत्साहन गर्दै आएका छन् । विभिन्न ‘बाबा’हरुलाई आफ्नो वरिपरि राख्ने गरेका छन् ।

करिब ८१ प्रतिशत नेपालीमध्ये अधिकले सफ्ट हिन्दूत्व मान्ने गरेका छन् । जसले कुनै धर्मको विरोध नगरी, कट्टरता नफैलाई आफ्नो धर्म-संस्कृति मान्दै र संरक्षण गर्दै आएका छन् । तर पछिल्लो समय बढ्दै गएको कट्टरताको प्रभावबाट युवा पुस्ता र राजनीतिज्ञहरु पनि प्रभावित हुन पुगेका छन् । हो, त्यसको ‘पिक प्वाइन्ट’ अहिले नै हो भनेर आकलन गरी राजवादीहरुले आफ्नो सक्रियता बढाएका छन् ।

सनातन हिन्दू राष्ट्रका लागि संघर्ष गर्ने र राजसंस्थाका लागि संघर्ष गर्नेबीच फरक छुट्याइदिने हो भने राजसंस्था पक्षधरको संख्या देखिएकोभन्दा कयौं गुणा न्यून हुनेछ । अर्थात्, हिन्दूराष्ट्रका लागि वकालत गर्नेहरुले बुझ्नुपर्ने के छ भने, यो संघर्ष धर्मको लागि हो, निरंकुश राजतन्त्रका लागि होइन । राजतन्त्र पुनर्स्थापनाको मुद्दा बोकेर हिन्दूराष्ट्रको संघर्ष सफल हुन सक्दैन भन्ने विश्लेषण हुन जरुरी छ ।

संघीयता विरुद्धको षड्यन्त्र

राजावादीहरुले संघीयता खारेजीको मागलाई आफ्नो प्रमुख मागमा समावेश गरेका छन् । नेपालका प्रमुख दलहरुकै कारण नेपालमा संघीयताको बदनामी भइरहेको कुरा राजावादीहरुलाई पनि थाहा भएकै हो । केन्द्रीकृत मानसिकताबाट उठ्न नसकेका नेपालका राजनीतिक दलहरुले प्रदेशको संरचनालाई बलियो हुन दिएका छैनन् भने प्रदेशको प्रभावकारितालाई कमजोर पार्ने षड्यन्त्रमा छन् । जसका कारण सुनयोजित तबरबाट संघीयता बदनाम भइरहेको छ । काठमाडौंमा शक्तिशाली बनेकाहरुको हातबाट केही शक्ति प्रदेशमा गएपछि उनीहरु आत्तिएर संघीयता खारेजीको वकालत गर्दैछन् ।

हो, यसै भावनालाई राजावादीहरुले बोकेर आफ्नो पक्षमा आन्दोलन चर्काउन खोजेका छन् । अर्थात्, केन्द्रीकृत मानसिकताबाट माथि उठ्न नसकेका दलका शीर्ष नेतृत्वको फाइदा पूर्वराजाले उठाउन खोजेका छन् । संघीयताविरोधी भाष्य तोडेर शीर्ष नेतृत्वले संघीयतालाई बलियो बनाउन अगाडि बढ्ने हो भने राजावादीहरुले पाइरहेको भावनात्मक समर्थन तुहिएर जानेछ ।

असन्तुष्टिको आगो

भ्रष्टाचारसम्बन्धी पछिल्लो सूचीमा नेपालले केही सुधार गर्दै १ सय ८० मध्ये १ सय आठौं स्थानमा उक्लेको छ । तर नेपालमा भ्रष्टाचार छैन भन्ने होइन । नेपालमा भ्रष्टाचार, कुशासन, बेरोजगारी र गरिबी जस्ता आधारभूत समस्याहरु छन् । जसका कारण जनमानसमा सत्ताप्रति असन्तुष्टि हुनु स्वभाविक हो ।

नेपालका राजनीतिक दलहरुले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेकै हुन् । समानुपातिक-समावेशी जस्ता संवैधानिक व्यवस्थाको दुरुपयोग गरकै हो । परिवारवाद, व्यक्तिवाद, चर्चावाद र जातिवादमा नेपालका राजनीतिक दलहरु डुबेकै हुन् । हो, यही कमजोर पक्षलाई समातेर राजावादीहरुले जनताको असन्तुष्टिलाई थप चर्काउँदै आफ्नो पक्षमा जनमत तयार गर्दैछन् ।

राजनीतिक नेतृत्वबाट भइरहेका कमी-कमजोरी सच्याउँदै जानु आवश्यक छ । होइन भने जनतामा रहेका असन्तुष्टि बढ्दै जाने निश्चित छ । र, आज राजवादीको समर्थनमा देखिएका असन्तुष्ट समूहहरु भोलि अर्कै प्रकृतिको संघर्षमा पनि उत्रिन सक्छन् ।

अन्त्यमा

राजसंस्था पक्षधरलाई सैद्धान्तिक रुपले मलजल गर्ने तुरुप राष्ट्रवाद हो । राष्ट्रवादका कुरा जोडेर यिनीहरु जनतालाई भावनात्मक एकतामा बाँधेर आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न उद्धत छन् । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह वा उनका परिवारका सदस्य अथवा उनका शुभचिन्तकलाई नेपालप्रति त्यति नै माया छ भने राजनीतिक दल खोलेर चुनावी प्रतिस्पर्धामा आए हुन्छ ।

वर्तमान गणतान्त्रिक व्यवस्थामा चुनाव जितेर सत्तामा जान कसैलाई, कुनै कुराले रोकेको छैन । राजसंस्थाको पक्षमा जनमत छ भने चुनावबाट परीक्षण गरेर आउन् । सत्ताको बागडोर सम्हालेर देश विकास र समृद्धिमा योगदान गरुन् । तर हिंसा भड्काएर नेपाली नागरिकलाई पुनः रैती बनाउने प्रयासको परिणाम थप दुखद हुनसक्छ ।

पुनः तिनै प्रश्नहरुमा फर्कौं । देशमा राजसंस्था फर्किए के नेपालीलाई रोजगारीको अवसर प्राप्त भई विदेशिने बाध्यता अन्त्य हुन्छ ? सबै कामदारले रोजगारीको ग्यारेन्टी पाउँछन् ? गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव समाप्त हुन्छ ? सरकारी विद्यालयहरूको अवस्थामा सुधार आउँछ ? शिक्षित बेरोजगारीको समस्या समाधान हुन्छ ? स्वास्थ्य समस्या साधान हुन्छ ? सर्वसाधारणलाई न्याय पाउन सहज हुन्छ ? रातारात पूर्वाधार निर्माण हुन्छ ? जातीय तथा वर्गीय विभेदको अन्त्य हुन्छ ? महिला हिंसा र अवसरको असमानता समाप्त हुन्छ ?

नेपालीले भोग्दै आएका यी समस्याको समाधान राजा फर्केर वा नफर्केर कुनै फरक पर्दैन । राजालाई ल्याएर गद्दीमा राख्दैमा नेपालीको अवस्था सुधार हुने होइन । व्यवस्था मात्र परिवर्तन हुने हो ।

नेपालीको अवस्थामा खासै सुधार नभए पनि गणतन्त्रले आधारभूत कुराहरुको ग्यारेन्टी गरेको छ । र, यसै व्यवस्थालाई सुधार गरेर जानुको विकल्प छैन ।