‘पानी बढुवा’ नबनोस् अतिरिक्त सचिव

२०६२/६३ को जनआन्दोलन पश्चात् नेपालको निजामती प्रशासनमा २४ (घ) को बढुवा जसलाई धेरैले ‘पानी बढुवा’को संज्ञा दिएका थिए निकै प्रचलित एवं विवादित बन्यो । राजनीतिक परिवर्तनमा कर्मचारीहरूको योगदानको कदरस्वरूप भन्दै ट्रेड युनियन अधिकारका साथसाथै सेवा अवधिका आधारमा स्वतः एक श्रेणी माथिल्लो पदमा पदोन्नतिको कानूनी व्यवस्था गरिएको थियो ।

तलब सुविधा माथिल्लो पदको पाउने तर काम, कर्तव्य एवं अधिकार साविककै पद अनुसार हुने व्यवस्था थियो । शुरूमा कर्मचारीले जीतको रूपमा लिएका थिए । यो जीत यतिसम्म भयो कि कर्मचारीलाई निल्नु न ओकल्नुको अवस्थामा पुर्‍याइदियो । पदोन्नति नलिऊँ तलब, सुविधाको आश; लिऊँ छुवाछूतको अवस्थामा रहनुपर्ने ।

अहिले संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ । संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफल भइरहेको छ । विवादित विषय टुंग्याउन गठन भएको उपसमितिमा विवादित विषय निरुपण भन्दा नयाँ विवादित विषयको प्रवेश बढी देखिन्छ । उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन समितिसमक्ष पेश समेत गरेको छ ।

आएका समाचार अनुसार उपसमितिले निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ । यससँगै कर्मचारीवृत्तमा निजामती सेवा विधेयकले कुनै उत्साह भर्न नसक्ने भनी शंका सहितको आलोचना शुरू भएको छ ।

शुरूदेखि विवादमा आएका विषय तहगत वा श्रेणीगत, टे«ड युनियन अधिकार, संघ प्रदेश तथा स्थानीय तहको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्ध लगायत विषयमा कुनै निष्कर्ष उपसमितिले निकाल्न सकेको छैन । यो विषय प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि समेत चासो र सरोकारको विषय थियो र छ ।

विगतको अभ्यास र मस्यौदा निर्माण प्रक्रिया

निजामती सेवामा अतिरिक्त सचिव पञ्चायतको अन्तिम वर्षहरूमा तथा बहुदलीय प्रजातन्त्रको शुरुआती वर्षहरूमा अभ्यासमा रहेको थियो । २०४२ सालमा निजामती सेवामा यो व्यवस्था लागू गरिएको थियो । शुरूमा यो व्यवस्था लागू हुँदा सहसचिव र अतिरिक्त सचिव दुवै पद सहसचिवस्तरका थिए । कार्य जिम्मेवारी एवं उत्तरदायित्व एउटै–एउटै नै थियो ।

ज्येष्ठ सहसचिवलाई अतिरिक्त सचिव बनाइने गरेको भए पनि सचिव बढुवामा भने अतिरिक्त सचिवलाई छाडेर सहसचिवलाई समेत बढुवा गर्ने गरिन्थ्यो । यो व्यवस्थाले राजनीतिलाई खेल्ने प्रशस्त ठाउँ दिएको देखिन्छ । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तन पश्चात् आएको नयाँ कानूनले पनि यो व्यवस्था लागू गर्‍यो ।

२०५९ सालमा आएर अतिरिक्त सचिवको कानूनी प्रबन्ध हटाइयो । त्यसबखत यसले प्रशासनिक जटिलता पैदा गरेको, निर्णय निर्माणमा हुने ढिलासुस्तीलाई बल पुर्‍याएको, कर्मचारी बीच अधिकार एवं कार्य क्षेत्रलाई लिएर द्वन्द्व सिर्जना गरेको भनी खारेज गरिएको थियो ।

विद्यमान निजामती कानून अनुसार एक दशकसम्म अभ्यासमा रहेको यो व्यवस्था उपयुक्त नदेखिएको भन्दै खारेज गरिएको थियो । यो विधेयकको मस्यौदा तयारी, कानून मन्त्रालय एवं लोक सेवा आयोग र अर्थ मन्त्रालयको राय परामर्श समेतमा सरकार अपारदर्शी भएको भनी व्यापक आलोचना भएको थियो । तत्पश्चात् मन्त्रालयले औपचारिकताका लागि संकुचित छलफलको आयेजना गरेको थियो ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा यो विषय समावेश भएकोमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यो व्यवस्था हटाएको अर्थात् मन्त्रिपरिषद्ले संसद्मा मस्यौदा लैजाँदा यो व्यवस्था हटाएको समाचार आएका छन् । मस्यौदा तयार गरी क्याबिनेट लैजानु अगाडि लोक सेवा आयोगको परामर्श माग गरिएकोमा आयोगको सुझाव के थियो ?

सुझाव दिएको भए त्यसको कारण एवं औचित्य आयोगले के दिएको थियो ? सामान्य प्रशासनले किन प्रस्ताव गरेको थियो ? मन्त्रिपरिषद्ले किन मस्यौदाबाट हटाएको हो ? यी विषयको गहन अध्ययन विश्लेषण आवश्यक थियो र छ । तर यसमा उपसमिति त्यति संवेदनशील हुन नसकेको आलोचना भइरहेको छ । यी सबै विषय पारदर्शी हुनुपर्दछ ।

अतिरिक्त सचिवको व्यवस्थाले सेवाग्राही/नागरिकलाई के–कस्तो लाभ प्राप्त हुने हो, सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने समय र लागत घटाउन सक्छ वा सक्दैन, विद्यमान सेवा प्रवाह प्रणालीमा गुणात्मक अभिवृद्धि हुन सक्दछ वा सक्दैन ? जस्ता विषय नहेरी केही दर्जन कर्मचारीको बढुवामा सघाउ पुर्‍याउँदछ भन्ने संकीर्ण सोचबाट संसद् प्रभावित हुनुहुँदैन ।

विगतमा गरिएको अभ्यासको सन्देश के हो ? त्यसबखत लागू गर्नुपर्ने आधार र कारण के थिए, त्यसको पृष्ठभूमि के थियो, कार्यान्वयन अनुभव तथा हटाउनुपर्ने अवस्था किन आएको थियो ? अहिलेको सन्दर्भ के हो ? भन्ने विषयमा संसद्ले गहन विश्लेषण नगरी गरिएको व्यवस्थाले हामीलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउन सक्दैन कि भन्ने चिन्ता स्वाभाविक मान्नुपर्दछ ।

किन आवश्यक ठानिएको ?

अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था पुनः बिउँताउने प्रयासका पछाडि विभिन्न कारण भए पनि बाहिर भन्दा चाहिं द्विपक्षीय वार्तामा समस्या परेको भनिएको छ । त्यसैगरी कर्मचारीको वृत्ति–विकासमा सघाउने, उम्दा एवं अनुभवी कर्मचारीबाट राज्यले फाइदा लिन सक्दछ भन्ने तर्कहरू पनि आएका छन् ।

विद्यमान पदसोपानमा मन्त्रालय र विभागमा कार्यरत सहसचिव समान पदीय हैसियतमा रहने, कतिपय अवस्थामा कनिष्ठ सहसचिवबाट वरिष्ठ सहसचिवको मूल्यांकन समेत गर्नुपर्ने अवस्था आएकोले अतिरिक्त सचिवको आवश्यकता महसुस गरिएको भन्ने भनाइ छ ।

भारत लगायत देशबाट हुने द्विपक्षीय वार्तामा को सहभागी हुने भन्ने विषयमा यदाकदा अन्योल पैदा भएको भए पनि अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था नभएकै कारण वार्ता हुन नसकेको/नभएको अवस्था भने होइन । यही पद नभएको कारण राज्यले बाह्य जगतबाट लिनुपर्ने लाभ लिन नसकेको पनि होइन ।

द्विपक्षीय वार्तामा समस्या देखिएको भनी त्यसकै आधारमा मात्र विद्यमान संरचनामा परिवर्तन गर्नु भनेको वार्तामा प्रतिनिधित्वको प्रश्न अर्थात् प्रोटोकल भन्दा पनि हाम्रो कूटनीतिक क्षमतामा देखिएको कमजोरी हो । अतिरिक्त सचिव नभएका देशसँग पनि कूटनीतिक वार्ता, भ्रमण आदानप्रदान हुन्छ । यस्तो अवस्थामा ती देशसँग हुने वार्तामा अतिरिक्त सचिवले प्रतिनिधित्व गर्न पठाउने कि नपठाउने त ? प्रश्न त खडा होला नै । हाम्रो प्रवृत्ति कस्तो छ भने देशभित्र हुने वार्तामा सकेसम्म प्रतिनिधित्व गर्न नपरोस् भन्ने ठान्ने तर बाहिर त्यसमा पनि विकसित मुलुकमा हुने भ्रमण, वार्ता, गोष्ठी तथा बहुराष्ट्रिय संस्थामा नेपालको तर्फबाट नियुक्ति लिइजाने पद आदिमा भने तल्लो पदको कोटा खोसेर जान खोज्ने अवस्था देखिन्छ । त्यस बखत न सरकारले न जान खोज्ने वा जाने कर्मचारीले नै पदीय समकक्षता अर्थात् प्रोटोकलको वास्ता गर्ने गरिन्छ ।

उम्दा कर्मचारीलाई टिकाइराख्न एवं मन्त्रालयस्तरबाट विभागस्तरको मूल्यांकनमा सहजता ल्याउने एकमात्र उपाय थप पद सिर्जना होइन । विद्यमान व्यवस्था भित्रैबाट पदस्थापनालाई व्यवस्थित गर्न पनि नसकिने होइन । वरिष्ठ, कनिष्ठका आधारमा पदस्थापना गर्न सकिन्छ । थप सुविधा वा अवसरको आवश्यकता हुँदा मात्र ऊर्जाशील, अनुभवी कर्मचारी टिकाउनु पर्‍यो भनिन्छ ।

यस बाहेकको अवस्थामा कर्मचारी भुत्ते भए, नागरिकमैत्री बन्न सकेनन्, बजारबाट नयाँ सोच र मान्यता भएका आधुनिक प्रविधिमैत्री कर्मचारी भित्र्याउनुपर्ने भयो भनिन्छ । फेरि कर्मचारीको अनुभव राज्यले लिन चाहेमा जागिरमै रहनुपर्दछ भन्ने पनि होइन । संविधानले पनि पूर्व कर्मचारीको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई राष्ट्र हितमा समुचित उपयोग गर्ने उल्लेख भएकै छ ।

यो पनि पढ्नुहोस

सचिव र सहसचिवको संख्या घटाएर ‘अतिरिक्त सचिव’

अतिरिक्त सचिव निर्णय निर्माणको अतिरिक्त तह बन्नुहँुदैन । सेवाग्राहीका लागि यसले अर्को अवरोध गर्ने गौंडा नबनोस् भन्नेतर्फ संवेदनशील हुन जरूरी छ । यसैगरी यो राज्यका लागि अतिरिक्त व्यय/प्रशासनिक भार थप्ने तह मात्र पनि बन्नुहुँदैन । अहिले सहसचिव हुँदै सचिवसम्म पुगेर हुने निर्णय आगामी दिनमा सहसचिव, अतिरिक्त सचिव हुँदै सचिवसम्म पुग्ने हो भने यसले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न सक्दैन ।

अतिरिक्त सचिवको सुपरीवेक्षक सचिव हुने भएकोले पदसोपानिक संरचनामा एक सचिवको मातहत कति अतिरिक्त सचिव रहने हो ? अतिरिक्त सचिवको मातहतमा कति सहसचिव, उपसचिव हुँदै शाखा अधिकृतको संख्या कति कायम गर्ने ? स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।

यसले थप आर्थिक व्ययभार पर्ने नै देखिन्छ । होइन तलबमा बाहेक अन्य सेवा–सुविधा सहचिव सरहको नै हुने हो भने फेरि नाममात्रको विशिष्ट श्रेणी भनी वर्गभेद हुनजाला । संवैधानिक निकायहरूमा जसरी भेद भएको महसुस भएको छ सचिवको पदमा पनि त्यस्तै अवस्था आउन सक्दछ । यसतर्फ संसद्को ध्यान गएकै होला ।

गर्ने के त ?

विधेयक संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा नै रहेको छ । उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन नै सबै हो भन्ने केही छैन । अनि संसद्मा सरकारले पेश गरेको मस्यौदा नै पूर्ण हो भन्ने पनि छैन । नयाँ कानून निर्माण भइरहेको सन्दर्भमा विद्यमान कुनै पनि व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने वा परिमार्जन गर्ने वा नयाँ व्यवस्था कानूनमा समावेश गर्ने ? भन्ने विषयमा कुनै एक व्यक्ति वा पदाधिकारीको एकल विचार वा अभिव्यक्ति वा विश्लेषणका आधारमा भन्दा पनि बृहत् छलफल अन्तरक्रियाका माध्यमबाट निष्कर्षमा पुग्नुपर्दछ ।

विगतमा आइसकेको व्यवस्था भएकोले विगतको अभ्यासका सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्षहरूको विश्लेषण हुनै पर्दछ । त्यही व्यवस्थामा निजामती सेवामा कार्यरत रहेको कर्मचारी एवं पूर्व कर्मचारीहरू, प्रशासनविद्सँग अनुभव आदानप्रदान गर्नुपर्दछ । अतिरिक्त सचिव सहितको पदसोपान र सो खारेज पश्चात्को विद्यमान सोपानमा कार्य अनुभव गरेको पूर्व मुख्यसचिव, सचिव तथा अन्य पदाधिकारीहरूबाट पक्षपातरहित अनुभव/सुझाव प्राप्त हुन सक्दछ । अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था लागू गर्ने वा नगर्ने विषयलाई कर्मचारीको वृत्ति–विकाससँग मात्र जोडेर हेरिनुहुँदैन ।

त्यसैगरी आर्थिक दायित्वको विषयलाई मात्र प्राथमिकतमा राखेर व्ययभार पर्ने–नपर्ने तर्कका आधारमा पनि निर्णय गरिनुहुँदैन । यी विषयहरू तपसिलका विषय हुन् । यसलाई पनि नजरअन्दाज गरिनुपर्दछ भन्ने आशय यहाँ व्यक्त गरिएको होइन । योभन्दा पर सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा यसको असर र प्रभाव कस्तो पर्दछ ? सेवाग्राहीको गुणस्तरीय सेवा उपभोग गर्न पाउने हकलाई प्रवद्र्धन गर्दछ कि गर्दैन ? यसले नागरिकको समय र लागत न्यूनीकरण गराउने दिशामा भूमिका खेल्न सक्दछ वा सक्दैन जस्ता विषयलाई केन्द्रमा राखिनुपर्दछ ।

कानून निर्माणको हाम्रो विधि कस्तो देखिन्छ भने संसद्ले ऐन निर्माण गर्दा धेरै विषयहरू नियमावलीमा समावेश गर्नुपर्ने गरी कार्यकारीलाई बढी अधिकार छोडिदिने, नियमावली निर्माण गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयको जिम्मामा छाडिदिने, अनि मन्त्रालयले फेरि विषयगत मन्त्रालयहरूतर्फ सार्ने प्रवृत्ति छ । यसले प्रशासनमा सधैं संक्रमणकालीन अवस्थाको बीजारोपण मात्र गर्ने गरेको देखिन्छ ।

अहिले पनि संसद्ले गहन अध्ययन गरेर निष्कर्षमा पुग्न भन्दा सतही व्यवस्था ऐनमा राखिदिएर सरकारको जिम्मा लगाउन खोजेको आभास हुन्छ । यसले दरबन्दी समायोजन, संगठन तथा व्यवस्थापनका नाममा पुनः अस्थिरता सिर्जना गर्नेछ । तुलनात्मक रूपमा पहुँचवाला वा सबल मानिएका ठूला मन्त्रालय तथा पहुँचवाला कर्मचारीहरू आ–आफ्नो माथिल्ला पद बढीभन्दा बढी सिर्जना गर्न लविइङमा लाग्ने अवस्था आउने स्पष्ट अनुमान गर्न सकिन्छ । पदहरू सिर्जना गर्न पर्दा पछाडिका खेल खेल्ने मैदान संसद्ले सिर्जना गरिदिनुहुँदैन ।

अतिरिक्त सचिवको पदहरू कहाँ–कहाँ रहने, निजहरूको कार्य विवरण के हुने ? निर्णयाधिकार के कस्तो हुने ? विद्यमान कानूनले विभागीय प्रमुखलाई दिएको अधिकार मात्र हुने वा सचिव सरहको अधिकार प्राप्त हुने ? स्पष्ट हुनुपर्दछ । कर्मचारीको विभागीय कारबाही तथा पुरस्कार, खरिद व्यवस्थापनमा कानूनले दिएको तह/पदगत अधिकार कुन प्राप्त हुने ?

अतिरिक्त सचिव रहने विभागको महानिर्देशक/प्रमुख तथा सहसचिव प्रमुख रहने विभागको सोपान, ती प्रमुखको क्षेत्राधिकारका बीच के–कस्तो अन्तर रहने भन्ने विषय सबै कानूनमा समावेश गर्न नसकिने भए पनि कानून निर्माणका क्रममा स्पष्ट हुनुपर्दछ । त्यसैगरी यो व्यवस्था गर्दा विद्यमान प्रशासनिक, आर्थिक एवं सार्वजनिक खरिद लगायत कानूनमा संशोधनको आवश्यकता पर्ने हो वा होइन ? पर्ने भए सोको सम्बोधन कसरी गर्ने ? आदि विषयमा स्पष्ट नभई गरिने व्यवस्थाले कार्यान्वयनमा अन्योल सिर्जना गर्नेछ ।

आर्थिक व्ययभारलाई लिएर विरोध हुनसक्ने सम्भावनालाई टार्नकै लागि सचिवको दरबन्दी घटाउने वा सहसचिवको दरबन्दी मिलान गर्ने चेष्टा गरिनुहुँदैन । आवश्यक र उपयुक्त व्यवस्था हो भने आर्थिक भार बढाएर भए पनि लागू गर्नै पर्दछ । हामीसँग आर्थिक अवस्था कमजोर छ भनेर सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि आधुनिक सूचनाप्रविधि प्रयोग गर्दैनौं भन्ने छुट जसरी हामीमा हुँदैन त्यसैगरी उन्नत र उपयुक्त व्यवस्था लागू गर्न आर्थिक अवस्थालाई देखाएर पन्छिन पाइँदैन ।
यसको पहिचान गर्ने एकमात्र आधार भनेको पारदर्शी एवं खुला बहस छलफल नै हो । अलग–अलग छलफल गरी एकतर्फी सुझाव संकलन गर्ने र त्यसका आधारमा आफ्नो धारणा निर्माण गर्नुभन्दा पक्ष र विपक्षमा तर्क/बहस गर्ने व्यक्ति समूहबीच विश्लेषणात्मक बहस गराउनुपर्दछ । यसबाट आउने निष्कर्ष गुणात्मक अवश्य हुन्छ ।

विगतको २४ (घ) को बढुवालाई ‘पानी बढुवा’, ‘लोकतान्त्रिक बढुवा’ जस्ता उपनामबाट गिज्जाइने गरेकोमा यसलाई गणतान्त्रिक बढुवा वा संघीयताको बढुवा भनी खिसीटिउरी गर्नुपर्ने अवस्था नआओस् भन्नेतर्फ सजग हुनुपर्दछ । तलबमान एवं पेन्सन सुविधाको अंकमा मात्र फरक हुने व्यवस्था लागू हुने हो भने अतिरिक्त सचिवहरूमा उत्प्रेरणा र मनोबल कमजोर हुने निश्चित छ । अनि अहिले घटाइएका सचिवका पदहरू पुनः ब्युँताउने र पूर्ण अधिकार सहितको सचिव बन्ने र अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था खारेजीतर्फ अतिरिक्त सचिवहरूको दौडधुप शुरू हुने अवस्था नआउला भन्न सकिंदैन । निजामती प्रशासनलाई केवल विकल्पहरू प्रयोग गर्ने प्रयोगशालाको रूपमा लिने र अनन्तकालसम्म अस्थिरतामै राख्ने प्रयास गरिनुहुँदैन ।

भारत लगायत छिमेकी देशमा यो व्यवस्था छ भनेर मात्र पनि लागू गरिनुहुँदैन । त्यहाँका अन्य राम्रा व्यवस्थाको वास्ता नगर्ने, आफूलाई चाहिएको कुनै व्यवस्थालाई मात्र टिपेर ल्याउने प्रवृत्ति निरुत्साहित भने गर्नै पर्दछ । कानून निर्माण लहडका भरमा होइन तथ्यपरक ढंगले गर्नुपर्दछ । संक्रमणकाल नै लम्ब्याइरहने र त्यसमै रमाउने हो भने भन्नु केही छैन ।

लेखक निजामती कर्मचारी हुन् ।