शैक्षिक सडक आन्दोलन : माग सम्बोधन कि बदनियतपूर्ण विसर्जन ?

प्रधानमन्त्री कसले बनाउँछ ? हामी जस्ता शिक्षकले ।

मन्त्री कसले बनाउँछ ? हामी जस्ता शिक्षकले ।

कर्मचारी कसले बनाउँछ ? हामी जस्ता शिक्षकले ।

वकिल कसले बनाउँछ ? हामी जस्ता शिक्षकले ।

बदनियतपूर्ण ढंगले विसर्जन भएको गतवर्षको शिक्षक आन्दोलनमा गुन्जिएका नारा हुन् यी । वर्षौंदेखि थाती रहेका शैक्षिक मुद्दा लिएर जिल्ला-जिल्लाबाट ठूलो संख्यामा शिक्षकहरु काठमाँडौमा जम्मा भएर उत्साहका साथ आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए । तर बिडम्वना, राजनीतिक दलमा कित्ताबद्ध भएका शिक्षक नेताहरुले तिनका माउ नेताहरुको आदेशलाई शिरोधार्य गर्दै आत्मसमर्पण गरे र जेन्युन मागको सम्बोधन बिनै आन्दोलनलाई बदनियतपूर्ण रुपमा विसर्जन गरिदिए ।

तिनै मागहरुको फेरो समातेर यसपटक पनि लाखौं शिक्षक ‘शैक्षिक सडक आन्दोलन, २०८१ को संस्करणसहित यही चैत्र २० देखि राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा होमिएका छन् । यो आन्दोलनलाई पनि गत वर्षझैं बदनियतपूर्ण ढंगले विसर्जन गरी शिक्षकहरु लज्जित भएर घर फिर्ने हुन् वा सम्पूर्ण माग सम्बोधनसहित आन्दोलनलाई अभूतपूर्व सफलतासहित अवतरण गर्ने हुन, हेर्न बाँकी छ ।

मलाई लाग्छ, शिक्षक संघ/संगठनको दलीयकरण र अगुवाइ गर्ने शिक्षक नेताहरुको आचरणमा आमूल परिवर्तन आएन भने शैक्षिक मुद्दाहरुको सफल अवतरण होला भन्नेमा शंका पैदा हुन्छ । तर त्यसो नहोस् । यस लेखमा शैक्षिक आन्दोलन र त्यससँग सम्बन्धित सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक डाइनामिक्सका बारेमा चर्चा चाहन्छु ।

शिक्षण पेसा आफैँमा विद्यमान पेशाहरुको जननी पेसा हो । कुनै पनि देशको विकासदेखि मानव संसाधनको अवस्था के-कस्तो छ भन्ने कुरा यो वा त्यो रुपमा शिक्षणसँग जोडिन्छ । शिक्षकहरुले विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मै पढाएर नै कुनै पनि समाज, समुदाय र राष्ट्रलाई आवश्यक पर्ने शिक्षक, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, वकिल, पत्रकार, व्यवसायी, नेता जस्ता जनशक्ति उत्पादन हुने हुन् ।

शिक्षण पेसाको गम्भीरता र महत्वलाई राम्ररी बुझेकाले होला, विकसित मुलुकहरुमा यो पेसालाई उच्च सम्मानसहित पहिलो दर्जामा राखिन्छ । दलीय राजनीतिदेखि अन्य विसंगतिबाट टाढा गराइन्छ । ऐन, नीति, नियम तथा विनियमहरुलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने तथा आवश्यक परे पूर्ण रुपमा अदलबदलसमेत गरिन्छ ।

त्यतिमात्र हैन, पेसाहरुको जननी पेसा भएकाले शिक्षकहरुले पाउने सेवा-सुविधासमेत अन्य पेसाकर्मीकोभन्दा बढी नै हुन्छ । तर बिडम्वना, हाम्रो शिक्षण पेसा हरेक कुरामा चुकेको छ । शिक्षकहरु विगतदेखि नै पेसागत संघ/संगठनका नाममा दलीयकरणको दलदलमा विभक्त भएका छन् ।

शिक्षण पेसालाई सही आकार-प्रकार (सेपिङ/साइजिङ) दिने आधारशिलाका रुपमा शिक्षा ऐन तथा नियमहरुलाई मानिन्छ । तर नेपालमा झण्डै ६ दशक अगाडि लागू भएको विद्यालय शिक्षा ऐन (२०२८) नै हालसम्म कायम छ । यस बीचमा राज्यव्यवस्था पञ्चायत हुँदै संवैधानिक राजतन्त्र, लोकतन्त्र तथा गणतन्त्रमा पदार्पण भयो ।

२१औं शताब्दीको आगमनसँगै डिजिटल युग सुरु भयो । हाल कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसिअल इन्टेलिजेन्स)ले विश्व हराभरा हुने अवस्थामा छ । तर हाम्रो विद्यालय शिक्षालाई समयानुकूल बनाउनेबारेमा राज्य अझै गम्भीर भएको देखिँदैन ।

विगत लामो समयदेखि दर्जन बढी तरहका शिक्षकहरु एउटै विद्यालयमा कार्यरत छन्, तिनको एकरुपता गर्ने सम्बन्धमा राज्य बेखबर छ । शिक्षकले पाउने सेवा-सुविधा अन्य पेसाकर्मीको भन्दा स्वत: नै बढी हुनुपर्ने हो, तर कम छ; यसबारेमा पनि राज्यपक्ष गम्भीर देखिँदैन ।

संघीयता लागू भएसँगै विद्यालय शिक्षालाई स्थानीयतह मातहतमा ल्याउने व्यवस्था गरियो, जुन आफैँमा अपमानजनक छ । यो व्यवस्थाका बारेमा पुनर्विचार गरिएन भने विद्यालयहरु निकट भविष्यमै दलगत टोल, वडा तथा पालिका कार्यालयमा परिणत हुने तथा कार्यरत विद्यालय प्रशासन, शिक्षक र कर्मचारीहरुले द क्षजनशक्ति उत्पादनमा भन्दा पनि दलीय कार्यकर्ता उत्पादन तथा भरणपोषणमा तल्लिन हुनुपर्ने निश्चित छ ।

यो परिकल्पनाका पछाडि तमाम सबुत प्रमाण छन् । जस्तैः विद्यालय व्यवस्थापन समित बनाउँदा दलीय हस्तक्षेप; विद्यार्थीहरु बाल अखिल, बाल नेविसंघ, बाल क्रान्तिकारी, आदिमा विभक्त; शिक्षकका आ-आफ्नै परोक्ष दलीय संघ/संगठन; अभिभावकका त कुरै छोडौं, घरघरमै पार्टीका झण्डा फहराउँछन् । यो यथार्थताले ढिलोचाँडो हाम्रा विद्यालयहरु दलगत कार्यालयमा परिणत हुँदैछन् भन्ने अशुभ संकेत गर्छ ।

माथि उल्लेख गरिएका मुद्दाहरु विद्यालय शिक्षाका प्रमुख चुनौती हुन् । यी चुनौतीको सामनासहित समाधान गर्न राज्यपक्ष यथाशीघ्र लाग्नुपर्नेमा रमिते भएर ठिङ्ग डिलमा उभिएको छ । प्रगतिशील समाजवादको वकालत गर्ने दलबाट निर्वाचित झण्डै २/३ को सरकारका प्रधानमन्त्री शिक्षकको अपमान गर्न लागिपरेका छन् । उनका अभिव्यक्त विचारहरुबाट उनी विद्यालय शिक्षाको निजीकरणप्रति उदार तथा सार्वजनिक शिक्षाप्रति अनुदार छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

समयानुकुल ऐन, नीति तथा नियमहरु पारित गरेर शिक्षण पेसालाई मर्यादित, गुणस्तरीय र समृद्ध बनाउनुपर्नेमा उल्टै शिक्षकलाई निरुत्साहित गर्न राज्यपक्ष उद्यत देखिन्छ । त्यतिमात्र हैन, शिक्षकका संघ/संगठनका नाममा दलगत विचारलाई जबर्जस्ती लादेर विद्यालयको प्राज्ञिक संस्कार, मूल्य-मान्यता तथा मर्यादाको उपहास गरिरहेको छ । खासमा राज्यपक्ष बारीमा कोदो रोपेर धान फलाउने दिवास्वप्न देखिरहेको छ ।

सरकार जताततै दलगत राजनीतिको बिउ छरेर शिक्षा क्षेत्रलाई पूर्ण रुपमा अपाङ्ग बनाउने ध्याउन्नमा छ । नीति-नियम निर्माण गर्ने संसद नियमित नारा-जुलुस र बेतुकका विषय प्रसंगमा अस्तव्यस्त छ । शिक्षण पेसाबाटै राजनीतिमा स्थान पाएकी शिक्षामन्त्रीलाई समेत विद्यालय शिक्षाका बारेमा सोच्ने फुर्सद छैन । तत्काल ल्याउनु पर्ने शिक्षा विधेयकमार्फत शिक्षकका पेसागत हक-अधिकार, समान सेवा-सुविधा, स्थायित्वको सुनिश्चितता, आदिका बारेमा हालसम्म अनिर्णित रहनु शिक्षा क्षेत्रबाटै मन्त्री बनेकी उनीमाथि पनि एउटा नैतिक प्रश्न खडा भएको छ ।

यतिबेला शिक्षा क्षेत्रका यस्तै दर्जनौं मुद्दाको भारी बोकेर देशैभरबाट शिक्षकहरु राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा एकाकार भएका छन् । गत वर्ष पनि यस्तै तामझामकासाथ ठूलो आन्दोलोनको उठान गरियो; तर शिक्षक महासंघदेखि शिक्षकका दलगत संघ/संगठनका अगुवा नेताहरुलाई तिनका माउपार्टीका नेताहरुले अलिअलि ललिपप खुवाएर तथा दबाब दिएर आन्दोलनलाई बदनियतपूर्ण तवरले विसर्जन गराएका थिए । परिणामस्वरुप आजसम्म पनि शिक्षकहरु बदनाम हुनु परेको छ । यस पटक पनि त्यो बदनियत राखिएको छैन भन्न सकिँदैन ।

दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले सत्तामा छन्, विशेषगरी ती दल सम्बद्ध शिक्षकहरु नै आन्दोलनमा छन् । आन्दोलनमा जाने कतिपय शिक्षक प्रतिपक्षी दलहरु तथा केही स्वतन्त्र विचार राख्ने पनि होलान् । सत्तासिन तथा इतरका दलहरुको प्रभावमा शिक्षकका नेताहरु परेनछन् भने यसपटकको आन्दोलनबाट निकै उपलब्धि हातपर्ने सम्भावना देखिन्छ ।

राज्यपक्षबाट हालसम्म शिक्षकले भोग्दै आएका अपमानपूर्ण व्यवहारको इतिश्री हुनेछ तथा राज्यले शिक्षण पेसालाई दोस्रो दर्जाको पेसाका रुपमा रेखाङ्कन गर्ने प्रयास गर्ने छैन । सम्पूर्ण शिक्षकहरुको इज्जत बढ्नेछ । समग्रमा शिक्षण पेसा सम्पूर्ण पेसाको जननीका रुपमा अभिभावकीय दायित्वसहित विकसित हुँदै जानेछ ।

तर, यो आन्दोलन पनि गतवर्षझैं बदनियतपूर्ण तवरले विसर्जन भएमा नेपालको शिक्षाक्षेत्रले धेरै कुरा गुमाउनेछ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त, शिक्षण पेसा दलगत राजनीतिको दलदलमा फस्नेछ ।

दोस्रो, आम शिक्षकको स्थापित शिक्षक संघ/संगठनप्रतिको विश्वास र भरोसा टुट्नेछ र आगामी दिनमा यस्ता जमघट कल्पनासमेत गर्न सकिने छैन । तेस्रो कुरा, शिक्षण पेसाप्रतिको नेपालको कर्मचारीतन्त्रको दबदबा वा डोमिनेसन् थप बढेर जानेछ । म विश्वस्त छु, यी सबै सम्भाव्य परिणामका बारेमा आन्दोलित शिक्षक संघ/संगठनका नेताहरु तथा आम शिक्षक अवगत नै होलान् । यदि अवगत छैनन् भने अझै सोचून्, विचारुन् र माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलनलाई विसर्जन नगरुन् ।

अन्तमा, आन्दोलन आफैँमा सफल वा असफल हुँदैन । त्यसलाई सफल वा असफल बनाउन हस्ते र हम्से दुवै समूहको उत्तिकै हात हुन्छ । अगुवाइ गर्नेहरुको मनमष्तिस्कमा गन्तव्य स्पष्ट भए उनीहरुलाई पछ्याउने व्यक्तिहरुको पनि गन्तव्य सही र एउटै हुन्छ ।

साझा प्रयासले प्राप्त गर्न खोजेको उपलब्धि ढिलोचाँडो हात पर्छ । तर अगुवाइ गर्नेहरु नै गन्तव्यमा एकाकार छैनन् भने आन्दोलित भिड बडेमानको होस् वा नहोस्, मध्यान्तरमै इतिश्री हुने निश्चित छ । हेरौं, यस पटकको शैक्षिक सडक आन्दोलन माग सम्बोधनसहित सफल हुन्छ वा बदनियतपूर्ण तवरले बिसर्जन हुन्छ ।

(बोहरा जयपृथ्वी बहुमुखी क्याम्पस, बझाङका उपप्राध्यापक हुन्  ।)