२५ चैत, काठमाडौं । गएको पुसमा ल्याइएको सहकारी अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न बनाइएको ‘प्रतिस्थापन विधेयक’ मा सरकारले चलखेल गरी बचतको सीमासम्बन्धी दफामा नै गडबडी गरेको पाइएको छ ।
‘कथित’ सहकारी अभियन्ताहरूको दबाबबीच अध्यादेशमा सहकारी ऐन २०५० को दफा ५२ मा संशोधन गर्दै कार्यक्षेत्रका आधारमा बचतको सीमा तोकिएको थियो ।
एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा व्यक्तिगत बचत सीमा अधिकतम ५० लाख, एक जिल्लाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएकामा अधिकतम २५ लाख र एक जिल्लाभन्दा कम कार्यक्षेत्र भएकामा १० लाखसम्म बचत गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको थियो ।
यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत कायम रहेको व्यक्तिगत बचतलाई यो दफा प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षभित्र सीमाभित्र ल्याउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको थियो ।
तर, सरकारले यो अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता गर्दा बचतको सीमासम्बन्धी व्यवस्थामा छेडखानी गरी पूँजीकोषको १० प्रतिशतसम्म बचत गर्न पाउने व्यवस्था हालेको पाइएको छ ।
सोही व्यवस्था सहित प्रतिस्थापन संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएर १८ चैतदेखि कार्यान्वयनमा गएको छ ।
यसअघि पनि सहकारी अध्यादेशमा बचत सीमा राख्ने विषयमा सहकारी अभियन्ताहरूले विरोध गरेका थिए । सहकारीमन्त्री बलराम अधिकारीले पनि बचत सीमा नराख्न ठूलै ‘लबिङ’ गरेको स्रोतको दाबी छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै हस्तक्षेप गरेपछि बचत सीमासहित अध्यादेश आएको थियो ।
ऐनबाट बचत सीमा हटाएर पूँजीकोषका आधारमा बचत लिन पाउने व्यवस्था ठूला सहकारीहरूको स्वार्थमा आएको एक सरकारी स्रोतले बतायो ।
‘ठूला सहकारीहरूको पूँजीकोष पनि ठूलो हुन्छ । त्यसो हुँदा उनीहरूले आफ्नो स्वार्थमा बचत संकलन गरिरहन वा आएको बचत फिर्ता नगर्न पनि पूँजीकोषसँग बचतलाई लगेर जोड्न लगाएका हुन्,’ एक सरकारी अधिकारीले भने, ‘उनीहरू त यो पूँजीकोष सम्बन्धी व्यवस्था पनि नराख्न दबाब दिइरहेका थिए, यतिसम्म राख्न सकियो ।’
नयाँ व्यवस्था अनुसार १ अर्ब पूँजीकोष भएको सहकारी संस्थाले १० करोडसम्म बचत संकलन गर्न पाउने भयो । ‘पुरानो व्यवस्था अनुसार जुनसुकै आकारको सहकारीले पनि ५० लाखभन्दा बढी बचत संकलन गर्न नपाउने अवस्था थियो । सहकारीमा ठूलो रकम बचत गर्ने होइन भन्ने मान्यताका आधारमा त्यसो गरिएको थियो । तर, अब ५ करोड पूँजीकोष हुने सहकारीले ५० लाखसम्म, १० करोड हुनेले १ करोडसम्म बचत एकै व्यक्तिबाट लिन पाउने भयो,’ उनले भने, ‘यसले सहकारीको विकृति न्यूनीकरण गर्ने होइन, संस्थागत गर्ने जोखिम बढ्यो ।’
अहिले सहकारीको पूँजीकोष गणनामा पनि समस्या छ । सहकारी संस्थाहरूको सेयर पूँजी र सञ्चितिमा रहेको रकम लगायतलाई पूँजीकोषमा जोडिन्छ । तर, त्यस्तो रकममा खराब कर्जाबापत गरिने व्यवस्था (लोनलस प्रोभिजनिङ) लाई घटाउने गरेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा यथार्थमा नकारात्मक पूँजीकोष भएका संस्थाहरूले पनि बचत संकलन गर्न पाइरहने जोखिम बढेको सहकारी क्षेत्रका विज्ञ बताउँछन् ।
त्यतिमात्र होइन, पूँजीकोष हरेक दिन परिवर्तन भइरहने सूचक हो । खराब कर्जा उच्च हुँदा, संस्थाले सञ्चितिबाट लाभांश बाँड्दा वा सेयर सदस्यले लगनी फिर्ता लिँदा पूँजीकोष घट्छ । यस्तो अवस्थामा पूँजीकोषका आधारमा बचत संकलन गर्न दिने कुरा सैद्धान्तिक र व्यावहारिक हिसाबले पनि उचित नभएको सरकारी अधिकारीले बताए ।
खराब कर्जा वा पूँजी फिर्ताका कारण पूँजीकोष नै न्यून वा नकारात्मक भएको अवस्थामा सहकारी संस्थाले बचत नै संकलन गर्न नसक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । त्यस्तो अवस्था आयो भने फेरि अर्को कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने हुन्छ ।
एक समय सरकारी बैंकहरू नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकको पूँजीकोष नकारात्मक भएपछि राष्ट्र बैंकले रकम तोकेर बचत सीमा तोकिदिएकोमा ती अधिकारीको भनाइ छ ।
परिवर्तन भइरहने सूचकका आधारमा बचत सीमा तोक्दा त्यसले भविष्यमा ठूलो असर पार्न सक्छ । ‘संसारमा कुनै पनि देशमा यस्तो अपरिपक्व व्यवस्था छैन, कहीँ नभएको जात्रा नेपालमा मात्रै हुने हो,’ उनले भने ।
सहकारी प्राधिकरणले मापदण्ड बनाइ बचत सीमा हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था पनि प्रतिस्थापन ऐनमा गरिएको छ ।
हरेक वर्ष सुरुमा पूँजीकोष गणना गरी वर्षभरि त्यही आधारमा व्यक्तिगत बचत संकलन सीमा तय गर्ने मोडालिटीबारे छलफल गरिरहेको सहकारी मन्त्रालयका सचिव तथा सहकारी प्राधिकरणका अध्यक्ष अर्जुनप्रसाद पोखरेलले बताए ।
‘पूँजीकोषका आधारमा बचत संकलन गर्दा ठूला सहकारीलाई समस्या नभए पनि सानालाई समस्या पर्ने देखिएको छ । यो समस्या समाधान गर्न साना सहकारीका लागि रकम तोकेर बचत सीमा निर्धारण नर्गुपर्ने पनि हुन सक्छ, त्यस विषयमा प्राधिकरणले नियम बनाउने छ,’ उनले भने ।
सहकारी ऐनमा एक स्थानीय तहभन्दा बढीमा सहकारीहरूले शाखा खोल्न नपाउने व्यवस्था छ । त्यसरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूले आफ्नो स्थानीय तहभन्दा बाहिर शाखा खोल्नै नपाउनुपर्नेमा कानुनी छिद्र प्रयोग गरी कतिपय सहकारीले देशभरि सञ्जाल विस्तार गरेका छन् ।
त्यसरी समानान्तर बैंकिङ अभ्यास मार्फत सहकारीहरूले जनतासँग उठाएको २ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बचत संस्थाहरूले फिर्ता नगरी अपचलन गरेका छन् ।
सहकारी ऐनविपरीत खुलेका शाखा निश्चित समय दिई बन्द गर्न लगाउने तथा बचत सीमा तोक्नुपर्नेमा प्रतिस्थापन विधेयकले अझै सुविधा दिएको देखिन्छ ।
पूर्वसहकारी सचिव गोपी मैनालीले यसअघि तोकिएको सहकारीमा बचत सीमा नै धेरै भएको बताए । बढीमा १५ लाखसम्म ‘थ्रेसहोल्ड’ राख्नुपर्नेमा त्यसलाई ५० लाख पुर्याउने मात्र नभई देशभरि शाखा खोलेर बचत संकलन गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु सर्वथा अनुचित रहेको उनको भनाइ छ । तर, अब पूँजीकोषमा लगेर बचत जोडेर ठूला सहकारीले असीमित बचत परिचालन गर्न खोजेको देखिन्छ ।
सहकारी प्राधिकरण झनै कमजोर प्राधिकरण
प्रतिस्थापन विधेयकले सहकारी प्राधिकरणलाई झनै कमजोर बनाएको छ । यसअघि सहकारी प्राधिकरण अध्यक्ष तथा विज्ञ सदस्य सिफारिस गर्ने समिति लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यको संयोजकत्वमा हुने र त्यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर र एक जना विशिष्ट अर्थशास्त्री सदस्य हुने व्यवस्था थियो ।
तर, यस्तो सिफारिस समितिमा अब राष्ट्र बैंकको पूर्वगभर्नरको सट्टा अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसचिव राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘पूर्वगभर्नरहरूले सरकारमा रहेका राजनीतिक दलको स्वार्थमा जसोजसो भन्यो त्यस्तै नाम सिफारिसमा सहयोग नगर्ने भएपछि पूर्व अर्थसचिव राख्ने व्यवस्था गरियो,’ एक सरकारी अधिकारीले भने ।
यसले सहकारी प्राधिकरणमा बन्ने अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्तिलाई थप पारदर्शी होइन, अपारदर्शी बनाउने सम्भावना रहेको उनले बताए ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्रका बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्था नियमन गर्ने प्रयोजनका लागि यस्तो सहकारी प्राधिकरण स्थापना गर्ने व्यवस्था प्रतिस्थापन ऐनमा गरिएको छ ।
प्राधिकरण सञ्चालक समिति पाँच सदस्यीय हुने जसमा एक अध्यक्ष, एक विज्ञ सदस्य, एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सदस्य तथा दुई सरकारी अधिकारी पदेन सदस्य हुने प्रावधान प्रतिस्थापन ऐनमा छ ।
राष्ट्र बैंक कार्यकारी निर्देशक र सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव सञ्चालक समिति सदस्य हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
अर्कातिर, यसअघि पनि सिफारिस समितिले अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य मात्रै सिफारिस गर्ने, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सदस्य चाहिँ सरकार आफैंले नियुक्त गर्ने प्रावधान थियो । यो व्यवस्था प्रतिस्थापन विधेयकमा पनि कायमै राखिएको छ । पदाधिकारी नियुक्तिमै यसरी भिन्न मापदण्ड राख्नुको नियत पनि सफा नभएको ती अधिकारी बताउँछन् ।
यसअघि प्राधिकरण सञ्चालक समिति अध्यक्ष नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहमा कार्य गरेको व्यक्ति हुने व्यवस्था सच्याएर विशिष्ट श्रेणीमा काम गरिसकेको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्था भने सकारात्मक हो ।
त्यतिमात्र होइन, प्राधिकरणको काम कारबाहीका सम्बन्धमा नेपाल सरकारले आवश्यक निर्देशन दिन र प्राधिकरणको कार्यसम्पादन अनुगमन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ ।
नेपाल सरकारले चाहेका बखत जुनसुकै बेला अध्यक्ष र विज्ञ सदस्यलाई पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था पनि ऐनमा छ ।
यी व्यवस्थाका कारण प्राधिकरणलाई स्वायत्त नियामकका रूपमा होइन कि नेपाल सरकार मातहत एउटा विभाग वा संस्थानजस्तो बनाइएको राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाको भनाइ छ ।
अध्यादेशले एक अध्यक्ष र एक विज्ञ सदस्य पूर्णकालीन भए प्राधिकरणमा काम गर्ने, दुई सरकारी अधिकारी पदेन सदस्य हुने र सीए सदस्य चाहिँ कार्यकारी नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
प्राधिकरणमा तीन स्वतन्त्र अध्यक्ष र सदस्यमध्ये जम्मा एकजना सीए सदस्य चाहिँ कार्यकारी नहुने व्यवस्था किन गरिएको हो स्पष्ट हुन नसकिएको थापा बताउँछन् ।
त्यस्तै चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सदस्यको काम परिभाषित नगरिएकाले दुई स्वतन्त्र सञ्चालकबीच नै विभेद गरिएको उनले बताए ।
पदाधिकारीलाई दुई कार्यकाल, सञ्चालकलाई छुट
यसअघि बचत तथा ऋण सहकारी सञ्चालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी निर्वाचित हुन वा बहाल रहन नपाउने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको थियो ।
तर, प्रतिस्थापन ऐनले भने कुनै पनि व्यक्ति कुनै एक तहको सहकारी संस्थाको सञ्चालक समिति अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष र लेखा समिति संयोजक पदेनमा दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिका लागि निर्वाचित हुन सक्ने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यहाँ पनि कुनै एक तहको सहकारीको पदाधिकारीमा दुई पटकभन्दा बढी बस्न नपाउने तर अर्को तहकोमा भए बस्न पाउने गरी कानुनी व्यवस्था भएको देखिन्छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
Hot Properties
प्रतिक्रिया 4